कर्णालीमा ‘अनियमित’ कामले बढ्यो बेरुजु
वीरेन्द्रनगर ः कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतका निकाय र प्रदेशसभा सचिवालयमा कानुन र प्रक्रियाविपरीत बजेट खर्च भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा कर्णाली प्रदेशमा ५१ करोड रुपैयाँ ७१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । त्यसको करिब आधा हिस्सा ‘अनियमित’ तवरले खर्च भएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विकास निर्माण र अनुदान वितरणका कामहरु धेरै हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनियमित तवरले ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । कूल बेरुजुको ७७ दशमलव ३२ प्रतिशत यी तीनवटा मन्त्रालयमा रहेको छ ।
पौने ९ करोडको सोझै खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान तथा सेवा खरिद गर्दा वा २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माणकार्य गराउँदा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा गर्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका निकाय र संसद सचिवालयले भने ८ करोड ७० लाख रुपैयाँका सामान सोझै खरिद गरेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार कम्प्युटर, फर्निचर, मेसिनरी सामान मनोमानी ढंगले खरिद गरिएको छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ सामान खरिद नियमावलीविपरीत खरिद गरेको छ ।
नाम उपभोक्ता, काम ठेकेदार
प्रदेश सरकारका निकायहरुले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी ठेकेदारबाट काम गराएको पनि देखिएको छ । यसमा सरकारी कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारबीच त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रिगादेखि डुमानासम्म नयाँ ट्रयाक खोल्नको लागि २०७६ वैखाख २४ मा पदमार्ग उपभोक्ता समितिसँग ८० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गर्यो । भुक्तानीको परीक्षण गर्दा भने एक कन्स्ट्रक्सनको ७६ लाखको मुल्य अभिवृद्धिकर बीजक संलग्न भएको पाइएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कानुनविपरीत ग्रामीण कृषि सडक निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा सहकारीलाई दिएको र ती सहकारीले ठेकेदारमार्फत काम गराएका छन् । जाजरकोटमा १ करोड ६५ लाख लागतका पाँचवटा र कालीकोटमा २ करोड ८५ लाख लागतका तीनवटा कृषि सडकमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम भएको प्रतिवदेनले औंल्याएको छ ।
सरकारी अनुदान कानुन मिचेर सहकारी र ठेकेदारलाई दिनु त सामान्य भइहाल्यो, व्यक्तिको स्वामित्व भएको ठाउँमा समेत खर्च भएको छ । दैलेखको चामुन्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको वडा नं। १ र २ मा तामाङ अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापनाको एक वित्तीय संस्थालाई ४६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । उक्त संस्थाले भने एकजना व्यक्तिको जग्गामा भवन निर्माण गरेको छ । ‘कार्यालयमा दर्ता भएका मौजुदा १ सय ६ उद्योग मध्येबाट छनोट नगरी अल्लो प्रशोधन कार्यको अनुभव नभएको र सम्बन्धित नगरपालिकाको सिफारिस र स्वीकृतिबेगर संस्था छनोट गरी निजी जग्गामा भवन निर्माण तथा सम्पत्ति खरिद कार्य भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अल्लो प्रशोधन कार्य भएकोसमेत देखिएन ।’
डीपीआरबिनै निर्माणकार्य
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना हचुवामा सुरु गरिएका कतिपय निर्माणकार्य बीचमै अलपत्र परेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहतको डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले भेरी नदी टापुमा पार्क निर्माणको लागि २०७५ चैत २४ गते स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग ७९ लाख ८० हजारको सम्झौता गर्यो । उपभोक्ताले १५ लाख ९६ हजार योगदान गर्ने भनिएको उक्त पूर्वाधारको ड्रइङ, डिजाइन र डीपीआर भएकै छैन । सोही योजनामा जिल्ला सिँचाइ कार्यालयले समेत २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘स्थलगत निरीक्षण गर्दा ठूलीभेरी नदीको बीचमा डुवान हुने जोखिमपूर्ण स्थलमा आयोजना सञ्चालन गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पानीको सतहसम्म वाल लगाइएको र सोभन्दा माथि सुख्खा ग्याबिन बक्स भरेर वाल लगाइएको छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहतको डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले भेरी नदी टापुमा पार्क निर्माणको लागि २०७५ चैत २४ गते स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग ७९ लाख ८० हजारको सम्झौता गर्यो । उपभोक्ताले १५ लाख ९६ हजार योगदान गर्ने भनिएको उक्त पूर्वाधारको ड्रइङ, डिजाइन र डीपीआर भएकै छैन । सोही योजनामा जिल्ला सिँचाई कार्यालयले समेत २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘स्थलगत निरीक्षण गर्दा ठूलीभेरी नदीको बीचमा डुबान हुने जोखिमपूर्ण स्थलमा आयोजना सञ्चालन गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पानीको सतहसम्म वाल लगाइएको र सोभन्दा माथि सुख्खा ग्याबिन बक्स भरेर वाल लगाइएको छ ।’
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ अनुसार १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत पर्ने विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र प्रशासकीय उपयुक्तता हेरी नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा संभाव्यता अध्ययनै नगरी ७२ वटा पर्यटनमार्ग तथा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । हुम्लाको सिमकोटदेखि ताक्लाकोट जोड्ने ५० किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई ३० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । ‘उक्त पदमार्गमा कुन–कुन स्थानमा निर्माण तथा सुधार गर्न आवश्यक थियो भन्ने यकिन गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकै उपभोक्ता समितिबाट विकट भौगोलिक क्षेत्रको निकै लामो पदमार्ग सुधार कार्य भएको सुनिश्चित हुने आधार भएन ।’
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरबिनै ८९ वटा कृषि सडक निर्माण गरेको छ । नाम उपभोक्ता समितिको भए पनि ठेकेदारमार्फत हेभी मेसिन, डोजर, एक्स्काभेटर प्रयोग गरिँदा वातावरणीय रुपमा समेत क्षति हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भौतिक विकास मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय हुम्लाले हिल्सादेखि थाइहारासम्म कर्णाली नदी किनारा नियन्त्रण कार्यका लागि १ करोड ११ लाख रुपैयाँ विभिन्न ७ वटा उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ । तर, हालसम्म भएको खर्चको अभिलेख राखेको छैन ।
नियुक्ति र सुविधा अवैधानिक
मन्त्रिपरिषदले गरेको सुविधासम्बन्धी निर्णय र नियुक्तिमा समेत महालेखाले कानुनी प्रश्न उठाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति गरी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तीनवटै सल्लाहकारलाई आर्थिक वर्ष २०७५र७६ उपलव्ध गराइएको ८ लाख ६६ हजार ‘पारिश्रमिक’ लाई नियमसम्मत नभएको भनिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदले एकजना ९सत्तापक्षीय० सांसदलाई विपक्षी दलको नेतासरह सुविधा दिएर ऐनविपरीत ८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नेकपा सांसद यामलाल कँडेलललाई २०७५ असार १६ गते गाडीसहित थप सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
जथाभावी अनुदान
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानमा थुप्रै त्रुटि र कानुनी कमजोरी औंल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८ मा उपभोक्ता समूहले खरिदकार्य गर्ने व्यवस्था छैन । मन्त्रालय मातहतको विज्ञ केन्द्र सुर्खेतले भने दैलेख र सुर्खेतका ३ सहकारी र २ कृषक समूहलाई गाई–भैंसी खरिदको लागि २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । समूह र सहकारीले सम्बन्धित फर्म वा व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गरेको बैंक स्टेटमेन्टसमेत पेश गरेका छैनन् ।
दैलेखमा भैंसीपालनको लागि २५ जनाको युवा समूहलाई ५० लाख रुपैयाँ दिइएको भए पनि पेस गरिएका डकुमेन्टहरु अपूरो रहेको, उनीहरुको विवरण स्पष्ट नखुलाइएको, कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार उनीहरु बेरोजगार हुन् भन्न नखुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, विज्ञ केन्द्र डोल्पाले सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव आह्वान नगरेरै बधशाला निर्माणको लागि एक कृषि तथा पशुपालन फर्मसँग ८४ लाखको सम्झौता गरी ४२ लाख भुक्तानी दिएको छ । वधशालाको ड्रइङ र डिजाइनसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कारबाही नहुँदा मौलायो बेरुजु
महालेखाले कर्णाली प्रदेश सरकारका निकाय र संसद सचिवालयमा ५१ करोड ७१ लख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा र सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहेको छ । बेरुजुमध्ये ४७ दशमलव ८५ प्रतिशत नियमित गर्नुपर्ने, ४४ दशमलव ३७ प्रतिशत पेश्की र ७ दशमलव ७८ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने रहेको छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका सहप्राध्यापक वीरबहादुर पौडेल महालेखाले बेरुजुभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकेको हुने गरे पनि गलत गर्नेमाथि कारबाही नहुँदा यसले प्रश्रय पाइरहेको बताउँछन् । ‘महालेखाको रिपोर्टको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग, अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने निकायले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले पनि दोषिमाथि कारबाही गर्ने हो भने लेखा प्रणालीमा हेलचेक्र्याइँ र अनियमित काम हुन पाउँदैन ।’
