कहाँ बिरायो नेकपाले बाटो ?

नीरज आचार्य

राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित २०७४ असोज १५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच सम्झौता भयो ।

साझा घोषणापत्र, साझा उम्मेदवार र साझा चुनावचिह्नसहित देशका दुई राजनीतिक दल २०७४ को निर्वाचनमा सहभागी भए र अत्यधिक बहुमतले विजयी पनि भए । त्यसैअनुसार सरकार बन्यो । २०७५ जेठ ३ मा ऐतिहासिक एवं दूरगामी महत्त्वको एकता सम्पन्न भयो ।

तर, यो अवधिमा गरिएका घोषणा र निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बाटामा हाम्रो नेतृत्व हिँड्नै जानेन । यस अवधिमा सरकारले न राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको इमान जोगाउन सक्यो न त जनताको विश्वास कायम राख्न सक्यो ।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि न जनताले पत्याउने गरी ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न सक्यो, न त पार्टीले तीन महिनाभित्र पूरा गर्ने भनिएको एकता प्रक्रिया दुई वर्षमा पनि पूरा गर्न सक्यो । दुई वर्षसम्म एकता प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने नेतृत्वले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्नु त धेरै टाढाको कुरा भयो । पार्टी एकता केहीका लागि क्षणिक सत्ताप्राप्तिको रणनीति रहेछ भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थाल्यो र कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा पैदा भयो ।

कहाँ चुक्यौं हामी ?

सरकार र पार्टी मुख्य कार्यभारबाट चिप्लिए । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको घोषित लक्ष्य पूरा गर्न पार्टीको नेतृत्व, योजना र निर्णयमुताबिक चल्नुपर्ने थियो । सरकारले जनताको संघर्ष, बलिदान, जेल यातना, शहादतको पृष्ठभूमिबाट प्राप्त शक्तिबाट सत्ता आएको वास्तविकतालाई भुल्दै गयो । आफूमा कुनै अलौकिक क्षमता भएको र अलौकिक शक्तिको तागतमा सत्तासीन भएजस्तो मनमौजी गर्दै गयो । सरकारले पार्टी चिनेन, पार्टीलाई बुझेन, बेलगाम अगाडि बढ्दै गयो ।

सरकार प्रमुखको कल्पनाशीलता नै दर्शन, सिद्धान्त, विचार वा सबै थोक मानिँदै गयो । यही मान्यताका आधारमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति, अवकाश, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति, राजदूतहरूको नियुक्ति, बजेट वितरण, आयोजना छनोट सबका सब हुँदै गयो । यी सबै कर्मका पछाडि कम्युनिस्ट पार्टी कतिपय सन्दर्भमा बेखबरजस्तो, कतिपय मामिलामा मूकदर्शकजस्तो र समग्रमा सरकारको लाचार छाया बनिरह्यो ।

लुई सोह्रौंले झैं ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने ढर्रामा दम्भ र अहंकारसाथ सरकार अगाडि बढिरह्यो । यद्यपि कतिपय मन्त्रीका प्रयत्नहरू जनपक्षीय थिए, मिहिनेतहरू असाधारण थिए । मूल नेतृत्वको गाइडलाइन नै यस्तो भएपछि सबै त्यसको छायामा डुब्ने निश्चित थियो ।

यी सबै काम छब्बीसौं महिनासम्म जारी छन् । यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, तर सरकारका प्राथमिकता, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफ्नो पार्टी कमिटीमा छलफल गर्दैन ।

जनता र पार्टीको पुलका रूपमा काम गर्ने सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्दैन । अलौकिक शक्तिकेन्द्रबाट प्रस्ताव आउने र ह्वीपका रूपमा सांसदहरूले पालना गर्ने क्रम जारी छ । फलतः केन्द्रदेखि टोलसम्मको पार्टी कमिटीको प्रणाली बेखबरजस्तो बन्यो र सरकारका कामकारबाहीको अपनत्व ग्रहण गरेन, आइसोलेसनमा बस्यो । यसकारण सरकारका राम्रा कामहरूको सन्देश जनताका बीचमा सम्प्रेषण भएन । सरकारका कार्यक्रमहरू पनि ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

सरकारको नेतृत्वले पार्टी कमिटी प्रणालीको महत्त्व र भूमिका ग्रहण गर्न सकेन । खास समूहको कार्यकर्ता पंक्तिको भिजिलान्तेकरण गर्‍यो । कार्यकर्ताबाट भिजिलान्तेमा रूपान्तरण भएको पार्टी पंक्तिलाई संगठनको प्रणाली देख्न थाल्यो र यसका माध्यमबाट आफ्नो शक्ति, सत्ता र वैभवको प्रशंसामा स्तुति गाउन लगायो । आफूलाई मन नपर्ने आफ्नै कमरेडहरूको हुर्मत लिनेजस्ता कर्ममा रमाउँदै गयो नेतृत्व ।

उपर्युक्त कारणहरूले नेतृत्वका बीच विश्वासको संकट पैदा गरिदियो । आशंका र अविश्वासका कारण शक्तिसंघर्ष बढ्दै गयो । परिणामस्वरूप २०७७ वैशाख १७ को सचिवालय बैठकमा सचिवालयका बहुमत सदस्यले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग दुवै पदबाट राजीनामा माग्नु, २० गतेको सचिवालय बैठकमा नाटकीय सुलह मञ्चन हुनु, २४ गतेको सचिवालय बैठकबाट किंकर्तव्यविमूढ भएर बिनानिष्कर्ष उठेर हिँड्नु, वैशाख २५ गते बिहान ११ बजेका लागि तय भएको स्थायी कमिटीको बैठक एकाएक स्थगित हुनु राजनीतिक दाउपेचका भद्दा उदाहरण हुन् ।

बढ्दो अविश्वासको दूरी र गहिरिँदो मतभेदको परिणामस्वरूप नेतृत्व आपसमा आफैंभित्र षड्यन्त्र, दाउपेच, विश्वासघात, सुलह र विग्रहको गोलचक्करमा रन्फनिएको छ । दाउपेच र अविश्वासको पराकाष्ठाबाट उत्पन्न शक्ति संघर्षको दंगल जारी छ ।

सच्चिने अवसर अझै छ

साबिक पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरू फराकिलो हृदयसाथ व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । एकतालाई शक्ति हत्याउने दाउपेचमा प्रयोग गरियो । चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र र नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको नेतृत्व निर्माण गर्दासमेत त्यही सिद्धान्त लागू गरियो ।

साबिक समूहको अन्तरविरोध व्यवस्थापन गर्दै जानुको सट्टा महाधिवेशनमा को कता लागे भन्ने हिसाब निकालेर कत्लेआमको षड्यन्त्र रचियो । कार्यविभाजनमा समेत यही सूत्र लागू गरियो । यो नै एकताविरोधी कपटपूर्ण कार्य थियो । एकताका नाममा पालैपालो भिन्न विचार र समूहमाथि कोतपर्व सृजना गरेर एक्लो जंगबहादुर बन्ने सपना र षड्यन्त्रको शृंखलाले समस्या जन्माएको तथ्य छोप्न सकिँदैन ।

यस्तो कर्मका कारण साबिक समूह र साबिक पार्टीबीचका अन्तरविरोधहरू फैलिँदै गए । नेताहरूका बीचको विश्वास पातलिँदै गयो । एकपछि अर्को गर्दै विश्वासको दूरी बढ्दै र आ–आफ्नो अस्तित्व र इगोका पहाड खडा हुँदै जाँदा पार्टी एकताको बाँकी काम नसकिँदै शक्ति संघर्षमा रूपान्तरण हुनु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।

के अब हाम्रा अगाडि सबै सम्भावनाका ढोका बन्द भैसकेका हुन् ? के अब हामीले संवाद र आपसी समझदारीको चरण गुजारिसकेका हौं ? के हामीले दाउपेचलाई जीवन पद्धति बनाउन खोजेका हौं ? किमार्थ त्यसो हुनु हुँदैन । दुईतिहाइ जनताको समर्थन ‘काला जादुको खेल’ देखाएर आएको होइन ।

अब बल्ल कम्युनिस्ट पार्टी काम गर्न सक्ने ठाउँमा आएको छ । यो बेला नेतृत्वले विवेक गुमाउनु हुँदैन । एकपटक आफ्नै विगत फर्केर त हेरौं १ हामीले जनताका बीचमा उठाएका मुद्दा, देखाएको सपना, सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएकाका परिवार, आन्दोलनका घाइते र अपांगको अवस्था, पूर्णकालीन भएर पार्टी निर्माण गरेका किसानहरू, खाडीमा श्रमसँग आफ्नो पसिना साटिरहेका युवाहरूको अवस्थाबारे एकपटक त सोचौं १ अविकासको चपेटामा रहेको मुलुकको अवस्था, दिनदहाडै भइरहेको सीमा अतिक्रमण र हाम्रो दायित्व सम्झौं अनि आन्तरिक संवाद थालौं ।

जहाँबाट गल्ती सुरु भएको हो त्यही विन्दुबाट ‘करेक्सन’ सुरु गरौं । गल्ती महसुस गरौं, सच्याउन सुरु गरौं, बिस्तारै विश्वासको वातावरण बन्दै जानेछ । राष्ट्र, जनता र पार्टीभन्दा पद ठूलो हुन सक्दैन ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाका अगाडि एउटै मात्र बाटो छ(सच्चिए अगाडि बढ्ने वा सिद्धिने ) एउटा भनाइ छ, ‘घनघोर चारकोसे झाडीभित्रको यात्रामा बाटो हरायो भने यात्रु फर्केर प्रस्थानविन्दुमै आउँछ र पुनः दिशा हेरेर नयाँ यात्रा तय गर्छ ।’ नेकपाका लागि यही तरिका व्यावहारिक हुनेछ ।

नेतृत्वको देवत्वकरण, कार्यकर्ताको भिजिलान्तेकरण र व्यक्तिपूजाको तरिका हाम्रो संस्कार पनि होइन र नीति पनि होइन । यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन जरुरी छ । र, सामूहिक नेतृत्व अनि व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई संगठनात्मक अभ्यासमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । कुनै मत राखेका आधारमा कार्यकर्तामाथि गरिने विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ । योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलताका आधारमा बिनापूर्वाग्रह राजकीय क्षेत्र, शासन सञ्चालन र पार्टी कमिटीमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । हरेक कमिटीमा एक व्यक्ति एक कार्यकारी जिम्मेवारीको व्यवस्था कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । तब मात्र हरेक नेता र कार्यकर्ताको एक न एक ठाउँमा कार्यकारी जिम्मेवारी हुनेछ, उनीहरूको अपनत्व र सहभागितामा वृद्धि हुनेछ अनि कसैले अन्याय महसुस गर्नुपर्नेछैन ।

आचार्य सत्तारूढ नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन् ।





error: Content is protected !!