नेकपाका लागि कस्तो रह्यो वर्ष २०७६ ?

‘पार्टी संस्थागत छैन, बरु विभिन्न प्रकारका गुट सक्रिय रहेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात, अराजकताको प्रवृत्ति कायम छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशानले लिने हो कि भन्ने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आलोचना, आत्मालोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, गल्ती गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्नेजस्ता सजीव र गतिशील कम्युनिस्ट पार्टीका निम्ति अपरिहार्य विधि र प्रणालीको पालनाको स्तर निकै कमजोर अवस्थामा छ ।’

१९ माघमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट पारित प्रतिवेदनको अंश हो, यो । पार्टीभित्र झाँगिँदै गएको गुटबन्दी र अराजकताको यस्तो स्वीकारोक्तिसँगै बैठकले गुटबन्दी अन्त्य गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने संकल्प गरेको थियो । तर, त्यस्तो संकल्पविपरीत पछिल्ल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि नेकपाभित्र ‘बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वर शिविर’बाटै गुटबन्दी झन् झाँगिँदै गएको छ । खासगरी, प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संवाद पातलिँदा पछिल्लोपटक उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रसँग जोडिएको विवाद सतहमै प्रकट भएको छ ।

एक महिनायता ओली र प्रचण्डबीच मुस्किलले तीनपटक एक्लाएक्लै संवाद भएको छ । पछिल्लोपटक २१ माघमा घोचपेचसहितको टेलिफोन संवाद भएको थियो । प्रचण्डले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरे पनि ओलीको व्यंग्यात्मक जवाफ थियो, ‘तपाईंले बाहिर–बाहिर चलाइरहनुभएकै छ, विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना एजेन्डा बाहिर ल्याइरहनुभएकै छ, अझै दुई–चार दिन चलाउनुस्, त्यसपछि बसौँला ।’

अध्यक्षको कार्यविभाजनपछि बैठक बोलाउने, अध्यक्षता गर्नेदेखि सञ्चालनसम्म जिम्मेवारीमा रहेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल बैठक बोलाउन माग गरे पनि ओलीले भने ठीक पाँच दिनपछि अर्थात् २५ चैतमा मात्रै सचिवालय बैठक बोलाए । जहाँ टेलिफोन संवादको तुष नमेटिने गरी ओली–प्रचण्डबीच निकट दुई केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गर्ने प्रसंगमा विवाद भयो । ती केन्द्रीय सदस्यहरूले आफूविरुद्ध गरेका गतिविधिका फेहरिस्त सूची लिएर दुवै अध्यक्ष आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । यो परिदृश्यसँगै प्रचण्डको ‘कार्यकारी हैसियत’ खण्डित मात्र भएको छैन, दुवै अध्यक्षबीच चुलिँदै गएको अविश्वास उत्कर्षतिर उन्मुख रहेको संकेत देखिँदै छ ।

त्यसो त, ३ जेठ ०७४ मा पार्टी एकतापछि दुई अध्यक्षबीच कहिले विश्वास त कहिले अविश्वासको उतारचढावयुक्त सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा तिक्ततातर्फ उन्मुख भएपछि ०७७ को अन्त्यसम्म एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मूल कार्यतालिका नै प्रभावित बन्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

विशेष गरेर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको त्रिपक्षीय शक्तिसन्तुलनमा नेकपाको समीकरण विभाजित छ । तीनै शीर्ष नेताबीच को बलियो बन्ने दाउपेचले सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको दुवै मोर्चामा प्रभावी बन्नुपर्ने नेकपा झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ । शीर्षसँगै जोडिएका उपगुटहरू पनि नेकपामा उत्तिकै क्रियाशील छन् । खासगरी, दोस्रो तहका नेताका उपगुटहरू विश्वास जित्ने होडबाजीमा शीर्ष नेतालाई मिलाउनेतिर होइन, विवाद उधिन्नेतिर क्रियाशील छन् ।

उता, ओली–प्रचण्ड मिल्दा एकतापछि निरन्तर ओझेलमा परेको महसुस गर्दै आएका वरिष्ठ नेता नेपाल दुई अध्यक्षबीच दूरी बढ्नेबित्तिकै त्रिपक्षीय समीकरणमा पछिल्ला दिनमा निर्णायक ‘पोजिसन’मा देखिएका छन् । उनीहरूमध्ये दुई मिल्नेबित्तिकै एउटा स्वतः अल्पमतमा पर्दा पार्टी निर्णय मात्रै होइन, सरकार सञ्चालनसमेत प्रभावित बन्ने गरेकाले पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको एकतासम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेताहरूको दाउपेच र बेमेलले कार्यकर्तालाई पनि भावनात्मक रूपमा नजिक हुन दिइरहेको छैन । वरिष्ठ नेता नेपालको भूमिका पनि दुई अध्यक्षलाई मिलाउनेभन्दा आफ्नै ‘पोजिसन’ बलियो बनाउँदै पार्टीमा प्रभाव जमाउने रणनीतिमा केन्द्रित देखिन्छ । हुन पनि उनी भावी नेतृत्वको दौडमा सामेल हुने आकांक्षीमध्येका हुन् ।

यद्यपि, त्रिपक्षीय शक्तिसन्तुलनको उतारचढावयुक्त राजनीतिबीच नेकपाले एक वर्षभित्र पार्टी एकतासँग जोडिएका थुप्रै महत्ववपूर्ण काम टुंगो लगाएको छ । केन्द्रीय आयोग र केन्द्रीय विभागबाहेक नेकपाको एकीकरण प्रक्रियासँग जोडिएका काम मैझारोनजिक पुगेका छन् । २२ वटा जनसंगठनको नेतृत्व बाँडफाँट, ७७ जिल्ला र ६ महानगरका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवसहितको एकीकरण टुंगो लागेको छ । प्रदेश र जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्मको एकीकरणले आकार लिएको छ । पार्टीको तत्कालीन कार्यदिशा समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद टुंगो लगाउँदै राजनीतिक दस्तावेज र पार्टी विधानको प्रस्तावनासँग जोडिएको मुख्य विवाद आउँदो महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउन तय गरेको छ ।
यो वर्ष नेकपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा विस्तार गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङको उच्चस्तरीय भ्रमणसँगै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान, नेता–कार्यकर्ता तहमा भ्रमण आदान–प्रदान तथा अनुभवको अभिवृद्धि, प्रत्येक वर्ष सैद्धान्तिक–वैचारिक गोष्ठी सञ्चालनलगायतका ६ बुँदे सम्झौता गर्दै नेकपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयतन फराकिलो बनाएको छ ।

तिक्तता–अविश्वाससहितको उतारचढाव
नेकपा नेताहरूबीचको तिक्त सम्बन्ध, अविश्वास र विवादले वर्षभरि मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रममा निकै चर्चा पायो । ती घटनाक्रमले नेकपाको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, सरकारको कामसमेत प्रभावित बन्न पुग्यो । खासगरी, अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने पाँच महिनादेखि विवादको गोलचक्करलाई नेकपाले वर्षको अन्त्यसम्म किनारा लगाउन सकेन । केन्द्रीय सचिवालयबाट २९ पुसबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत एमसिसीसम्बन्धी एजेन्डामा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने, कतिपय विवादित बुँदा संशोधनसहित पारित गर्ने र पारित गर्नै नहुने मत प्रकट भए ।

यसको ढुंगो लागउने १६–१९ माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राख्यो । त्यहाँ पनि टुंगो नलागेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बन्यो । संंशोधनपछि मात्र पारित गर्न सकिने प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई बुझाएपछि अमेरिका तयार नभए ५५ अर्बको एमसिसी परियोजनाको भविष्य के हुने भन्नेमा नेकपा अन्योलमै छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयमा उत्पन्न ओली–प्रचण्डबीचको अविश्वासले लामो समयसम्म एकीकरण प्रक्रियाले गति लिन सकेन । यद्यपि, ५ मंसिरमा ओलीले पूरै कार्यकाल सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी सचिवालय बैठकबाट कार्यविभाजन गरेर नेकपाले तत्काल देखिएको अन्तरविरोध व्यवस्थापन ग¥यो । त्यसले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने एकीकरणको पाँचबुँदे सहमति विस्थापन गर्दै स्थिरताको सन्देश मात्रै दिएन, विधि र प्रक्रियाअनुसार पार्टी सञ्चलान गर्न अध्यक्षबाटै एक व्यक्ति ः एक जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्ने नेपाल र गौतमलगायतका नेताहरूको मागलाई समेत सम्बोधन ग¥यो । त्यस्तै, सहमतिले दुईमध्ये एक कार्यकारी भूमिकाको खोजी गरिरहेका प्रचण्डको चाहनासँगै ढुक्कले सरकार चलाउने ओलीको आकांक्षा पनि पूरा ग¥यो ।

त्यसो त, पूर्वएमालेभित्रको समीकरण जोगाउने रणनीतिअन्तर्गत अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावअनुसार नेता गौतम संगठन विभाग प्रमुख र उपाध्यक्ष बने । गौतमलाई साथ लिने, अर्का वरिष्ठ नेता खनालको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै बलियो ‘पोजिसन’ कायम राखेर अघि बढ्न ओलीले सचिवालयबाट वरीयता हेरफेरसमेत गराए । तेस्रो वरीयतामा रहेका नेपाल ओलीको त्यस कदमबाट चिढिँदै ‘सातबुँदे नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर अध्यक्षद्वयको एकलौटी नचल्ने र एकतापछि सहमतिका साथ निर्णय हुने पार्टी विधानको खिलाफमा नेतृत्वले काम गरेको सन्देश दिए । त्यसपछि ओली–नेपाल यति तिक्त विवादमा उत्रिए कि जसले उनीहरूबीच धेरै लामो समयसम्म बोलचाल र संवादसमेत बन्द गरायो । भदौको त्यो परिघटनापछि दुवै नेता दुईपटक चार घन्टा एक्लाएक्लै तथा पटक–पटक अनौपचारिक संवाद गरेर सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा छन् ।

पूर्वएमालेभित्र गौतम, खनाल र नेपालमध्ये दुईलाई पालैपालो साथ लिएर शक्ति आर्जन गर्दै आएका ओलीको पछिल्लो रणनीतिले भने त्यतिखेर फेल खायो, जतिवेला ती तीन नेतासँग मिलेर अध्यक्ष प्रचण्डले भैँसेपाटीस्थित गौतमनिवासमा बैठक डाकेर छुट्टै मोर्चाबन्दीको सन्देश दिए । महत्ववपूर्ण नियुक्तिलगायत सरकार सञ्चालनमा ‘इग्नोर’ गर्ने ओलीको कार्यशैलीबाट चिढिएका नौमध्ये सचिवालयका पाँच सदस्यको २३ पुसको त्यो गठबन्धन सभामुखमा पूर्वमाओवादी समूहबाट अग्नि सापकोटा चयनदेखि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाब दिने सचिवालयको निर्णयसम्म हावी बन्न पुग्यो । १२ फागुनको सचिवालयको त्यो निर्णय कार्यान्वयन अड्किएकै वेला अध्यक्ष ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछिको कमजोर शारीरिक अवस्था र कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि घोषित लकडाउनले गर्दा नेकपाको आन्तरिक किचलो अर्को ‘लकडाउन’मा परेको छ ।

नेकपाभित्रको चर्किंदो अन्तरसंघर्षसँगै सरकारको काम र ०७७ को अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने एकता महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । एकतापछिको मैझारोका रूपमा रहेको पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय निकाय, विभाग र आयोगहरूको पूर्णता, संगठित सदस्यता व्यवस्थापन र नवीकरण, एकता अभियानको सन्देशलगायतका काम नेकपाले ०७७ का लागि थाती राखेको छ ।

टाइमलाइन
३ जेठः २२ वटा जनसंगठनको एकीकरणसँगै ३४ सय ८८ जनालाई जिम्मेवारी
१५ असारः मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती समारोहमा कार्यनीतिक विवाद टुंगिने ओली–प्रचण्डको घोषणा
२२ असारः राजनीतिक दस्ताबेज र विधान छपाइमा पठाउने ओली–प्रचण्ड सहमति
३२ साउनः ३२ वटा केन्द्रीय विभाग, ७७ जिल्ला र ६ महानगरको नेतृत्व बाँडफाँड
३२ साउनः वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको वरीयता हेरफेर, उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम प्रस्तावित
१ भदौः वरीयता हेरफेर, पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यशैलीमा वरिष्ठ नेता नेपालको दोस्रोपटक सातबुँदे नोट अफ डिसेन्ट
६ भदौः सचिवालय बैठकमा ओली–नेपालबीच तीव्र विवाद
८ असोजः नेकपा–चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच ६ बुँदे सम्झौता
२६ कात्तिकः केन्द्रीय निकाय र केन्द्रीय आयोगको नेतृत्व बाँडफाँड
५ मंसिरः ओली पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने गरी कार्यविभाजन
८ मंसिरः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, ८ मन्त्री हेरफेर
२३ पुसः वामदेव गौतमनिवास भैँसेपाटीमा पाँच सचिवालय सदस्यबीच सभामुखमा पूर्वमाओवादी, गौतमलाई राष्ट्रियसभा सांसद बनाउने भद्र सहमति
२९ पुस–६ माघः स्थायी समिति बैठकमा एमसिसी अनुमोदनमा विवाद, सचिवालयलाई टुंगो लगाउने जिम्मा
५ माघः अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने सचिवालयको निर्णय
१६–१९ माघः दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ०७७ को अन्त्यसम्म पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णय
१२ फागुनः वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाब दिने सचिवालयको निर्णय, प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट





error: Content is protected !!