सिन्डिकेट कायम गरे पाँच वर्षसम्म कैद

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ ः यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको दुई वर्षपछि सरकारले औपचारिक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्यसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । सो विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको हो ।

मूल विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ८ मा बजार सीमित गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा ८  थप गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा हुने एकाधिकार अन्त्यका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, “कुनै खास सडक मार्ग वा त्यसको कुनै भाग वा निश्चित दूरीमा एकलौटी सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कुनै खास प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक यातायातका साधन वा ढुवानीका साधनबाहेक अन्य प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक यातायातका साधन वा ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्न रोक लगाउने ।”

प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मिलेमतो गरी आलोपालो वा चक्रीय प्रणाली लागू गर्न नहुने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । सार्वजनिक यातायातका साधन तथा ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्दा कुनै निश्चित संस्थाको सदस्यता लिन लगाउने, खास रकम तिर्न लगाउने कार्य पनि गर्न नहुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

एकाधिकार कायम राख्ने मनसायबाट अन्य व्यक्ति वा प्रतिष्ठानका सवारीसाधन सञ्चालनमा बाधा पु¥याउन नमिल्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । सिन्डिकेट विरुद्धको कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । कसुरको मात्रा हेरेर दुवै सजायसमेत हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

सजाय बढाउन प्रस्ताव

विधेयकमा अधिकांश कसुरमा सजाय बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि जरिवानाको मात्र व्यवस्था भएको कसुरमा कैद सजाय पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा हेरेर कैद र आर्थिक जरिवाना दुवै हुनसक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा विरुद्धमा सम्झौता गर्ने, आफ्नो प्रभुत्वशाली हैसियत दुरुपयोग गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले प्रतिष्ठानहरू गाभिने कार्यलाई कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा हेरेर दुवै सजाय पनि हुनसक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यसअघि यस्तो कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको मात्र व्यवस्था थियो ।

यस्तै सार्वजनिक बोलपत्रमा अनियमितता– सम्बन्धी कसुरमा पनि कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि यस्तो कसुरमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो ।