खर्च गर्नै सक्दैनन् मन्त्रालय १ कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
काठमाडौं । समयमै बजेट ल्याएर पनि खर्च गर्न नसक्ने पुरानै रोग यस पटक पनि देखिएको छ । हालसम्मको पुँजीगत खर्चको तथ्यांकले विकासे मन्त्रालयहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसकेको पुष्टि गर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार मन्त्रालयहरूले खर्च बढाउन नसक्दा हालसम्म १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
कार्यालयको माघ १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालसम्म १८।७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको १ खर्ब ४४ अर्ब पुँजीगत रकममध्ये हालसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु खर्च भने ५३।२ प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४० अर्ब २५ करोड पुँजीगत रकममध्ये ६ अर्ब ५४ करोड अर्थात् १६।३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्म २७।५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट पाएकोमा हालसम्म ७ अर्ब ८१ करोड मात्रै खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ५०।९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयको अवस्था पनि यस्तै कमजोर छ । हालसम्म यो मन्त्रालयले ११।४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । यसअवधिसम्म यो मन्त्रालयले १० प्रतिशत मात्रै चालु खर्च गर्न सकेको छ । २२ अर्ब ६० करोड बजेटमध्ये २ अर्ब ५८ करोड पुँजीगत खर्च यो मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय देखिएको छ । यो मन्त्रालयले हालसम्म ६५।२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । २ अर्ब पुँजीगत मध्ये १ अर्ब ३४ करोड खर्च गरिसकेको तथ्यांक छ ।
किन खर्च हुन सकेन ?
समयमै खर्च गर्न नसक्नु मन्त्रालयहरूको विगतकै ‘रोग’ हो । विशेष गरी बजेटको रातो किताबअनुसार काम गर्न योजना नबनाउनु र बनाए पनि समयमै गर्नु प्रमुख कारण देखिन्छ । कतिपय मन्त्रालयहरूले बजेट पार्न हतारहतार योजना दिने तर दिएको योजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने पूर्व तयारी नगर्ने विगतकै कारण यस वर्ष पनि देखिन्छ ।
गत वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष भएकाले पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसेकेको अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बताएका थिए । बजेट सार्वजनिक भए पनि सार्वजनिक रूपमै उनले भनेका थिए, गत वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष हुँदा छुट थियो, यो वर्ष यस्तो छुट हुनेछैन । तर, हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्ष पनि विगतकै जस्तो हुने देखिन्छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य काम गर्नेलाई प्रोत्साहन नगर्दा र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्दा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको बताउँछन् । व्यवस्थापकीय कमजोरीले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले भने सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी ढिलो हुँदा खर्च नदेखिएको बताउँदै आएको छ ।
