सडक खन्नु मात्रै बिकास होईन् सरकार अपागंता भएका व्यक्तिहरुको प्रश्न ; हाम्रा लागि कार्ययोजना खै ?

कालीबहादुर नेपाली जाजरकोट । जाजरकोटका कुनै पनी स्थानीय तहमा अपागं मैत्री कानुन नभएको भन्दै अपागंता भएका ब्यक्तीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

जिल्ला सदरमुकाममा भएको एक कार्यक्रमको बिच जिल्लामा अपांगता भएका ब्यक्तीहरुले कुनै पनी स्थानीय सरकारले अपागंता मैत्री कानुन नबनाएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।

सरकारले अपागंता भएका लक्षीत बर्गको स्तर बृद्धिका लागि उचित कार्यक्रमहरु नल्याएको भन्दै जनकबहादुर शाहीले दुख ब्यक्त गरे । ुसबै मान्छे जन्मजात अपागं हुँदैनन् । अपागं हुने कसैको रहर पनि हुँदैनु उनले दुख मान्दै भने, ुजो कोही पनि जुनसुकै समयमा पनि जुनसुकै कारणले पनि अपागंता हुन सक्छन् । त्यसैले अपागंता भएकाहरुलाई नकारात्मक दुष्टीले हेर्नु उचित हुँदैन् ।

बिगतमा अपांगता भएका ब्यक्तीहरुको बिषयमा बोलेर ठूलाठूला पद र कुर्सीमा पुगेकाहरु बर्तमानमा अपागंता भएकाहरुको बिषयमा एक शब्द पनि बोल्न नचाहने प्रबृत्ति बढेको उनको भनाई छ ।

स्थानीय तह तथा जिल्लाका बिभिन्न कार्यालयहरुले अपांगता भएका ब्यक्तीहरुका लागि आबश्यक सेवा सुबिधाको ब्यबस्था नगरेको भन्दै यमबहादुर बस्नेतले आक्रोस ब्यक्त गरे ।

बिगतका दिनमा अपागंताहरुका निम्ती धेरै कार्यक्रम गरीन्थ्यो । तर, अहिले त्यो छैन् ।ु उनले गुनासो गर्दै भने, ुमैले जिल्लाका सबै स्थानीय तहको कार्यबिधी हेरे । तर, त्यहाँ अपागंता भएकाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुनै पनि कानुन र कार्यक्रम छैनन् ।

अपागंता भएका ब्यक्तीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ती ्कुनै पनि स्थानीय तहले ऐन कानुनको निर्माण नगर्नु स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीहरुको गैर जिम्मेवारी पन भएको उनको भनाई छ ।

अधिकांस स्थानीय तहले बिकासे निर्माणमा मात्रै बजेट बिनियोजन गरी लक्षीत बर्गलाई उपेक्षा गरेको भन्दै बस्नेतले दुख ब्यक्त गरे । रोड खन्नु मात्रै बिकास हो ? उनले सबै जनप्रतिनिधीहरुलाई प्रश्न गर्दै भने, यहाँहरुले रोड खन्न तथा अन्य बिकासे योजनामा प्रशस्तै बजेट खर्च गर्नु भएको छ ।

तर, के त्यतीले मात्रै बिकास सम्भव छ ? लक्षीत बर्गको हक अधिकार सुनिश्चित नभई बिकास सम्भव छ ? यो बिषयमा सम्बन्धीत सबैले ध्यानाकर्षण गरी अपांगता भएकाहरुलाई हेर्ने दृष्टीकोण र बोलीने भाषा पनी परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
अपांग सिट नदिनेलाई कारबाही गरिन्छ ः प्रजिअ पन्त
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरिदिएको अपांगहरुको सीटको व्यवस्था नगर्ने सवारी साधनलाई कारवाही गरिने बताएका छन् ।

शुक्रबार भेरीमालिका संगको कुराकानीमा उनले, “नेपाल सरकारले प्रस्ट व्यवस्था गरिदिएको छ ,महिला ,बालबालिका अपांगहरुलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट व्यवस्था गरिदिएको छ ।”

यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न हामीले आज ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए । जाजरकोट बाट छुट्ने सवारी साधनले व्यवस्था नगरे सुरक्षा निकायलाई खबर गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।




सम्बन्धित समाचार


error: Content is protected !!