नलागाड वासीको प्रश्न ः मुख्य पीडित को हो ?

हेमन्त केसी

काठमाडौँ  , ःवास्तविक पीडित भन्दा आयतित व्यक्तिले नलगाडमा जग्गा हडप्दा मुआव्जा वितरणमा समस्य देखिएको छ । जाजरकोट नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकामा निर्माण हुँन लागेको यस्तो समस्य देखिएको हो । नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँने सरकारी तयारी हुँन साथ जिल्ला बाहिर र सदरमुकाम लगायत आसपासका मोटो रकम भएका व्यक्तिले जग्गा खरिद गरेर अहिले मुआव्जामा समस्य बनाउदा आयोजनाको टाउको दुखाई भएको छ ।

आइतबार काठमाण्डौँमा आएको एका कार्यक्रममा सो गुनासो वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सम्म गरेका थिए । वास्तविक पीडितलाई थाकथलो छोड्ने कुराको चिन्ताले सताएको छ भने आयतित घडेरी लिएका व्यक्तिले पैसा कसरी बढी हत्याउन पाहिन्छ भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले तोकेको मुआव्जा भन्दा बढी बाहिरबाट चलाखी गरेर ६ महिना देखि २ वर्ष अघि घडेरी लिएकाहरु कम मुआव्जा भयो भनि बार्गेनीङ्ग गरिरहेको आयोजनाले बताएको छ ।

बार्गेनीङ्ग गर्नेमा अधिकांश राष्ट्रसेवक कर्मचारी र केही टाँठाबाँठा रहेको स्वयम मन्त्रीले आरोप लगाएका छन् । मुआव्जा आफुले भनेजती नभएर आयोजना अघि बढ्न नदिने ति आयतित भु मार्फीय नै भएको उनको ठम्याई छ । बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकामा बसोबार नगर्ने तर आयोजना निर्माणको हल्ला चल्न वितिकै स्थानीय सोझा व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरी वास्तविक कृषकहरु मारमा पार्ने व्यक्तिका कारण मुआव्जा वितरणमा समस्य आएको आयोजनाले बताएको छ ।

अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । डिपिआरको जिम्मा अष्ट्रलियको स्मेक ईन्टरनेशनल प्रालि सँगै अमेरिकाको एमडव्लुएच ईन्टरनेशनल आरएनसीका साथै नेपाली उदय कन्सलटेन्सी लिएको छ ।

स्थानीयवासीको आफ्नो भूमिप्रति यस्तो छ चिन्ता ?
बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिका भित्र पर्ने नलगाड नदीबाट निर्माण हुँन लागेको नलगाड जलविद्युत आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामा खानी , जलचर प्राणी , कस्तुरी , चिरकालिज , सुनगिद्ध मृग , सिलाजित लगाएतका जडीवुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयले चिन्ता व्यत्तः गरेका छन् ।

पुखौँदेखि वस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माण स्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्ष सम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गदै सकेसम्म स्थानीय स्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले यो आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लिने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रुपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चीलो हुँनुका साथै सजिलो समेत भएको उर्जा विज्ञको तर्क छ । केही दिन अघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण गर्नका लागि जापानी अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह थियो ।

जापानी व्यवसायी एवम् जाइकाले नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि इच्छा समेत देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अरव लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानीत लागत रु ५६ अरव लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । ६.५ वर्ष भित्र निर्माण कार्य पुरा गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । आयोजनाको वाध भरिदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुँने र जुन समुन्द्र सतह देखि १ हजार ५ सय ८० सम्मको उचाईमा पुग्ने छ । ५४५ मिटर चौडाई र २१० मिटर अग्लो जलाशय हुँने छ । ८ हजार ३ सय मिटर लामो भुमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँने डिपिआरमा उल्लेख छ ।

सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ घरपरिवारलाई रु दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ । आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवम् जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदै काम गर्न आग्रह सरोकारवालाले गरेका छन् ।

आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ । आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवम् रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ ।

आयोजनाले नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाँउपालिका–१, २,५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ । अहिले नलगाड नगरपालिका – ७ दल्लीमा भुमिगत रुपमा निर्माण हुँने विद्युत उत्पादन गृहको अवस्था (कम्जोर, जटिल) पत्ता लगाउनका लागि सुरुङको काम चलिरहेको छ । ३० महिना भित्र निर्माण कार्य पुरा गर्ने भनि गरिएको सम्झौता सकिएर , थपिएको ६ महिना सम्म म्याद गुर्जिदा सम्म अझै डिपिआरको काम पुरा हुँन सकेको छैन् ।

१७ मंसिरमा आयोजनाको मन्त्री स्तरको अनुगमण हुँदै
आयोजना निर्माण स्थल देखि वाध स्थल सम्म उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातारण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मंसिर १७ स्थलगत अनुगमण गर्ने कार्यतालिका सार्वजानिक भएको छ । मन्त्रीद्धयाले त्यहाँका स्थानीयवासी सँग अन्तरक्रियाका साथै खास समस्यका विषयमा छलफल गर्ने वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।