डोल्पामा सुशासन र पारदर्शीको खम्वा कहाँ छ ?
विष्णुलाल बुढा
डोल्पामा सुशासनको मुख्य एक पाटो तथा खम्बाका रुपमा रहेको पारदर्शीता निकै कमजोर रहेको छ । सिंह दरबारबाट सूचना तथा जानकारी पाउन निकै समस्या भयो, दुर दराजका गाउंहरु उपेक्षामा परे, सर्वसाधारणहरु सरकारले गर्ने काम कार्यबाट अनविज्ञ भए भनेर नजिकै पुगेको स्थानीय सरकारका गतिविधि झनै संकुचित बनेका छन् ।
आफ्नो सरकारले के गर्दै छ, कसरी काम गर्दै छ, के कस्ता योजनाहरु क कसको सहभागिता र कुन प्रक्रिया बमोजिम तर्जुमा हुंदैछन्, ती योजनाहरुका लागि के कति बजेट आवश्यक पर्छ र विनियोजन कति गरिएको छ, अरु के कस्ता काम र योजनाहरु भैरहेका छन् । त्यसका लागि कति विनियोजन भएको थियो र कति खर्च भयो यी कुराहरु नियमित जनताहरुलाई जानकारी दिनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो तर डोल्पाका कुनै पनि सरकारले सार्वजनिकिकरण गर्ने गरेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार भित्रकै विभिन्न तह तथा वडाहरुदेखि गाउं÷नगर पालिका स्तरमा हुने नियमित मासिक बैठकले महिनाभरिको कार्ययोजना तथा योजना निर्माण र खर्चको अनुमानको निर्णय गर्ने गएको महिनामा भएका काम कारवाहीको समिक्षा गर्ने र विभिन्न संचार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा डोल्पाका कुनै पनि स्थानीय तहहरुले मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा वर्षमा एक पटक पनि गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार आफैले बोलाए सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा डोल्पाका विभिन्न मिडियाहरुले माग्दा पनि जानकारी नपाएको जनाएका छन् ।
गाउं÷नगर पालिका भित्र भए गरेका निर्णय, कामहरुका बारेमा सार्वजनिक गर्लान र पारदर्शी बन्ला भनेर संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले वेभसाइटहरु निर्माण गरिदिएको छ । ती वेभसाइटहरुमा कुनै सूचना राखिएको देखिदैन । डोल्पाको सदरमुकामकै स्थानीय तह ठुलीभेरी नगरपालिकाको वेभसाइट त झनै पुरै खाली भने पनि हुन्छ किनकी ४, ५ वटा योजनाहरुको टेन्डर विज्ञापन बाहेक केही पनि राखिएको छैन । जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहहरुले आफ्ना वेभसाइट मार्फत प्रवाह गर्नु पर्ने सूचनाहरु प्रवाह गरेको देखिदैन ।
स्थानीय तहहरु तथा सबै सरकारी कार्यालयहरुले प्रत्येक महिनाको सुरुमा बैठक बसि महिना भरिको कार्ययोजना तथा कार्यतालिका निर्माण गरी बजेट समेत खुलाई सूचना पाटीमा टांस गर्ने, वेभसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने र जिल्लाका सञ्चार माध्यमहरुबाट सरोकारवाला, सर्वसाधारण सबैलाई सु सूचित गर्नु गराउनु पर्ने, त्यही बैठक बाटै गत महिनामा गरेको कामको समिक्षा गर्ने गर्नु पर्ने काम नभएको भए पुरा गर्ने गरी निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर कुनै पनि स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयहरुले गर्ने गरेका छैनन् ।
सरकारी कार्यालयहरुमा एक आर्थिक वर्ष भित्र गरिने सम्पूर्ण आर्थिक लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरुको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्ष्ँण गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम यतिबेला डोल्पाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुले लेखा परीक्षण गराइ सकेका छन् । महालेखा परीक्ष्ँक टोलीबाट आसय बुझ्दा लेखा तथा अन्य श्रेस्ता हुनु पर्ने तरिकाले व्यवस्थित गर्ने स्थानीय तह धेरै कम रहेका छन् । यसरी वर्षेनी गरिने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षण पनि कर्मकाण्डी मात्र भएको नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढा बताउछन् । नभएको कामलाई लेखापरीक्षणबाट कोड गरेर कारवाहीमा जाने प्रावधान हुनु पर्छ ।
स्थानीय तहमा, संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त बजेट र स्थानीय तह माफ्नै बजेटको लेखापरीक्ष्ँण अन्तिम चरणमा पुगेको विभिन्न स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । डोल्पामा विकास योजनाको बजेटलाई मात्र हेर्ने गरिएको भए पनि सरकारी कार्यालयले गर्नु पर्ने गतिविधिहरुका बारेमा वास्ता गरिदैन ।
कुनै पनि सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरुले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको नीति नियम बमोजिम खर्च गर्नु पर्ने, निर्णय गर्नु पर्ने, योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शी गर्नु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने, सामाजिक परिक्षण गरिनु पर्ने लगायतका व्यवस्था रहेको भए पनि धेरै काम कागजमा मात्र सिमित रहने गरेका छन् । निर्माण हुने कुनै पनि योजना, आयोजना स्थलमा कस्को सहयोग, कति बजेट, निर्माण जिम्मा तथा ठेक्का कस्ले लिएको, सरोकारवाला निकायहरु को को, कति अवधि भित्र बन्नु पर्ने तथा योजना अवधि खुलेको होर्डिङ बोर्ड राख्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि डोल्पाका धेरै योजना, आयोजनाहरुले राखेको देखिदैन । गाउंगाउंमा गठित उपभोक्ता समितिहरुले त गाउंमा निर्माण योजनाका विषयमै जानकारी दिदैनन् । स्थानीय सरकार, सम्बन्धित कार्यालय, निर्माण जिम्मा लिएका उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुले जानकारी नै दिन नचाहने गरेको मुड्केचुलाका स्थानीय लालबहादुर बुढा बताउछन् ।
योजना तर्जुमाका सबै प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने, सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने, कुनै पनि सरकार तथा निकायले आफ्ना निर्णय देखि योजनाहरु छनोट, कार्यान्वयन र सम्पन्न को सार्वजनिक गर्नु पर्ने लगायतका कार्यालय तथा स्थानीय तहले पारदर्शी रुपमा कामहरु गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि डोल्पाका धेरै सरकारी कार्यालयहरुले व्यवहारमा उतारेको देखिदैन ।
एउटा मात्र कुरा गरौं कानुनले अनिवार्य गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण गर्नु पर्ने, सके मासिक तथा नभए त्रैमासिक अझै नभए चौमासिक रुपमा त्यो अवधिभर कार्यक्रम तथा बजेटहरुको पूर्व जानकारी गराउनु पर्ने र मासिक तथा त्रैमासिक वा चौमासिक रुपमा सार्वजनिकिकरण गर्नु पर्ने प्रावधान भए पनि डोल्पामा यसको कुनै पनि कार्यालयले व्यवहारमा उतारेका छैनन् ।
संघ तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले कार्यक्रम जानकारी तथा सार्वजनिकिकरण गरेका त छैनन् नै आफै सरकार रहेका स्थानीय सरकारहरुको पारदर्शीता निकै कमजोर रहेको छ । डोल्पाका ८ स्थानीय सरकारहरुले कानुनी व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने कुरा त परै जाओस वर्षमा एक चोटी गाउं÷नगर सभामा समिक्षा समेत राम्रोसंग गरेका छैनन् । यसले डोल्पाका स्थानीय सरकार तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको पारदर्शीताको अवस्था छर्लङ्ग पार्छ ।
आफ्नो स्थानीय तह भित्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरु निर्णयदेखि विभिन्न विकास निकास, काम लगायतका कार्य पारदर्शी गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम मासिक रुपमा सुरुमा निर्णय, कार्ययोजना सहित योजना विवरणको जानकारी र अन्तिममा खर्च लगायत सम्पन्न र सम्पन्न हुन नसकेका क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो तर गर्न नसकिएको ठुलीभेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर रानाले बताए । उनले थपे डोल्पामा यसको अभ्यासै रहेन छ जस्तो लागेको छ । म केही महिना अघि मात्र आए फर्मेट बनाएर समितिहरुमा पठाएको छु, ती फर्मेटहरु फर्केरै आउंदैनन्, नगरपालिका भित्र पनि गरौं भनेर प्रयास गरिरहेको छु तर सफल भएको छैन ।
डोल्पाका कुनै पनि स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो मासिक योजना तथा प्रगति बैठकबाट पास गर्ने, निर्णय र अनुमोदन गराउने, आफ्नो सूचना पाटीमा टांस्ने, मिडियाहरुलाई दिने कुनै चलननै छैन । पत्रकारहरु गएर कुनै जानकारी मागेमा आफ्नो सूचना दिने कर्तव्य नठानेर आफ्ना विरोधमा आएको जस्तो प्रकारले कार्यालय तथा स्थानीय सरकारले हेर्ने गरेको पत्रकार रुपलाल वोहोराले बताए । यस प्रकारको व्यवहारले पनि डोल्पामा आएको बजेट तथा योजनाहरुको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
डोल्पा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले आफू ठिक बाटोमा हिडेर अरुलाई ठिकबाटोमा हिड्न मार्गनिर्देश गर्नु पर्नेमा त्यसो गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारका प्रमुख लगायत सबै पदाधिकारीहरुले सुशासन र पारदर्शीताको अभ्यास नै नगरेको जस्तो देखिन्छ । गुपचुपमा विभिन्न निर्णय र कामहरु गर्ने थिति बसाउदै छन् भन्ने आशंका नागरिकहरुले गरिरहेका छन् ।
यसले जनप्रतिनिधिहरुले जनविश्वास गुमाइरहेका छन् । सिंह दरबार टाढा भयो जनताहरुले नजिक सरकार पाइनन् उनीहरुले सुशासनको महसुस गर्न पाएनन् भनेर नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएर नजिकै अधिकार प्राप्त सरकार गठन भएका छन् तर सिंह दरबारका जति सूचना स्थानीय स्तरसम्म पुग्थे त्यती सूचनाहरु पनि स्थानीय सरकारहरुबाट जनताले अहिले पाउन नसकेको नागरिक समाज डोल्पाले जनाएको छ ।
लेखक बुढा नेपाल पत्रकार महासंघ , डोल्पाका पुर्व अध्यक्ष तथा दुई दर्शक भन्दा लामो समय देखि पत्रकारितामा आवद्ध छन् ।
