जिल्ला अदालतको झल्को दिने गरी ईजलास कक्षको ब्यवस्थापन

जाजरकोट,  जिल्ला अदालतको झल्को दिने गरी नलगाड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले बर्षदेखि ईजलास स्थापना गरेरै न्याय सम्पादनको अभ्यास शुरु गरेको छ ।
जताततै न्यायिक समितिले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो छ । कानुनको अनविज्ञता, स्रोत साधनको अभाव लगायत कारण देखाएर प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुन नसकेको भन्ने गरीएको छ  तर नलगाडको न्यायिक समितिले जिल्ला अदालतको झल्को दिने गरी ईजलास कक्षको ब्यवस्थापन गरेको छ ।
ईजलासमा संयोजक मुख्य न्यायधीस र अन्य सदस्य न्यायधीसको रुपमा रहने गरी आसनको ब्यवस्था समेत भएको छ । जटिल मुद्धामा संयुक्त इजलास बस्ने गरेको र सामान्य खालका मुद्धामा न्यायिक समितिका सदस्य तथा कानुन ब्यवसायीसँग परामर्श गरेर फैसला गर्ने गरेको संयोजक बालकुमारी बस्नेतले बताउनुभयो ।

समितिको पहिलो इजलासले आमाबाबुले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका दुई नाबालकलाई पालनपोषणको ब्यवस्था हुने फैसला गरेको उहाँले बताउनुभयो । जाजरकोट जिल्ला अदालतले १ बर्ष अघि नलगाड नगरपालिका ७, सुनिल सिंह र बिमला सिंह बीच सम्बन्ध बिच्छेदको फैसला गरेको थियो । उनीहरुका ७ बर्षीय छोरा मानब र ४ बर्षीय छोरा बिज्ञानको पालन पोषण बारे भने अदालत बोलेको थिएन । बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएपछि मानब र बिज्ञान नलगाड ५, सिर्केमा आमा बिमलाको साथ बस्दै आएका थिए ।
विमलाले गत माघमा नबालक छोराहरुको लागि न्यायिक समितिको कार्यालयमा सुनिल सिंह बिरुद्ध पालनपोषणका मुद्धा दर्ता गराएकी थिईन् । संयोजक बस्नेत, सदस्य राममाया हमाल र शेरबहादुर नाथको संयुक्त ईजलासले गत बैशाखमा उक्त मुद्धा फैसला गरेको थियो । फैसलामा प्रतिवादी बाबु सुनिलले छोराहरु आमा सँग रहँदा सम्म मासिक ५ हजार दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
नाबालक छोराहरु विरामी परे बाबु सुनिलले ६० प्रतिशत र आमा बिमलाले ४० प्रतिशत खर्च ब्यहोनुपर्ने गरी फैसला भएको इजलास सहायक किरण थापाले बताउनुभयो । नलगाड न्यायिक समितिको कार्यालयमा गत महिनासम्म ३६ मुद्धा दर्ता भएको थापाले बताउनुभयो । उक्त मुद्धा मध्ये १९ वटा मुद्धा फैसला भई सकेको छन् ।
समितिले छलफल, मेलमिलाप र फैसलाको माध्यमबाट निर्णयमा पुग्ने गरेको उहाँको भनाई छ । ६ वटा मुद्धा मेलमिलाप र फैसलाका लागि पेशी सुचीमा चढेको उहाँको भनाई छ ।
‘संघीय शासन प्रणालीमा सबै भन्दा तल्लो तहको अदालतको रुपमा न्यायिक समिति मानिएको छ । न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद सम्बन्धि, ज्याला मजदुरी, ठगी, कुटपिट्, घरेलु हिंसा, लोग्ने स्वास्नीको विवाद, पालनपोषण, सम्बन्ध विच्छेद लगायत मुद्धा आउने गरेका छन् ।
यहाँका प्रत्येक स्थानीय तहले न्यायिक कार्य सम्पादनका नाममा बर्षेनी ३० लाख सम्म खर्च गर्दै आएको पाएको छ । तर उक्त रकम तालिम, सामग्री खरीद लगायत कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ ।