एउटा निर्वाचन‚ जहाँ उम्मेदवारी दर्ताबाटै उठ्छ करिब पाँच करोड रुपैयाँ

काठमाडौं:

के तपाई निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न चाहनु हुन्छरु यदि तपाईलाई उम्मेदवार बन्ने इच्छा छ भने अनुमान लगाउनुहोस्, तपाई चुनावी मैदानमा उत्रिँदा कति पैसा खर्च हुन्छ– १० हजार‚ २ हजार वा १ लाख। तर ‚नेपालमा हुने कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी शुल्क सबैभन्दा बढी कतिसम्म हुन्छ होला सबैलाई चासोको विषय बन्न सक्छ।

जो(कोही अनुमान हुन्छ सबैभन्दा बढी उम्मेदवारको शुल्क उद्योगीहरूको संस्थामा लिइन्छ। उद्योगी व्यपारीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी शुल्क तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ। के नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाउने शुल्क नै सबैभन्दा बढी हो तरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष लड्नभन्दा गैर(आवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष लड्नका लागि कयौं गुणा बढी शुल्क रहेको छ। यस हिसावले पनि नेपालमा भएका कुनै पनि निर्वाचनको लागि सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी शुल्क गैर–आवासीय नेपालीको देखिएको छ। गैर–आवसीय नेपाली संघले आईसीसी सदस्यको रुपमा सम्बन्धित देशबाट नै छनोट गरेर पठाएको हुन्छ। त्यसका लागि पनि एक लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचन हुने ४२ पदमध्ये सबैभन्दा कम क्षेत्रीय महिला तथा युवा संयोजकको लागि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। कुनै एक पदका लागि चार जनासम्मको उम्मेदवारी देखिएको छ भने कतिपय पदमा निर्विरोध हुने सम्भावाना छ। एक पदमा दुई जनाको उम्मेदवारी हेर्ने हो भने गैर–आवसीय नेपाली संघको ४२ पदाधिकारीमा तीन करोड ३६ लाख रुपैयाँ शुल्क उठ्ने देखिन्छ। त्यस्तै‚ आईसीसी सदस्य र प्रतिनिधिको शुल्क समेत जोड्दा निर्वाचनमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठ्ने गर्छ

 कुन पदका लागि कति शूल्क

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त शिव रिजालका अनुसार अध्यक्षका लागि १० लाख ९निर्वाचित हुने १० , उपाध्यक्षको ७ लाख ९निर्वाचित हुने ७०, महासचिवको ६ लाख ९निर्वाचित हुने १०, सचिव र कोषाध्यक्षको ५ लाख ९निर्वाचित हुने २र१०, सहकोषाध्यक्षको ४ लाख ९निर्वाचित हुने १, महिला तथा युवा संयोजकको ३ लाख ५० हजार ९निर्वाचित हुने १र१र१० , क्षेत्रिय महिला तथा युवा संयोजकको २ लाख ५० हजार ९निर्वाचित हुने १र१० क्षेत्रीय संयोजक ३ लाख ५० हजार ९निर्वाचित हुने ६०, क्षेत्रीय संयोजक उपसंयोजक २ लाख ५० हजार ९निर्वाचित हुने १२० क्षेत्रीय महिला र युवा संयोजक २ लाख ५० हजार ९निर्वाचित हुने १२०। गैर(आवासीय नेपाली संघका निर्वाचनको क्रममा छुट्टा(छुट्टै डोनर खोजेको हुन्छ। सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा गरिने सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट एक दिनको डिनर राख्ने गरिएको छ भने महासंघको तर्फबाट पनि सहयोग हुन्छ। त्यस्तै छुट्टा(छुट्टै सेसन विभिन्न कम्मपनिको छुट्टा(छुट्टै सहयोग रहने गरेको छ।

किन बढी शुल्क

अघिल्लो पटक अध्यक्षको लागि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै भएको शुल्क अहिले किन १० लाख बनाइयो तरु संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्त भन्छन्‚ ुयो समयमा धेरै काम गरियो एनआरएनको धेरै रकम खर्च भयो अहिले बढी शुल्क आवश्यकता परेको हो पछि घट्लाुबढी शुल्क उठाइएको सवालमा मध्यपूर्वमा एनआरएनहरूले भने विरोध जनाएका छन्। उद्योगीको संस्थामा तीन लाख रुपैयाँ शुल्क कामदारको संस्थामा कसरी १० लाख हुन्छ, की व्यापारीकोको कब्जामा गएको हो संस्थाु महाधिवेसनमा सहभागी हुन आएका एक प्रतिनिधिले गुनासो गरे।