१ सय ९३ घण्टा ४० मिनेट संसद ः के

काठमाडौँ– वैशाखमा सुरु भएको संघीय संसदको चौथो अधिवेशन असोज २ गते बिहीबार राती १२ बजेबाट स्थगन भएको घोषणा भएको छ । बिहीबार बसेको संसद बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले चालु अधिवेशनमा भए गरेका काम कारबाहीबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रपतिले पठाएको अधिबेशन अन्त्यको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

सभामुख महराले संघीय संसदको बर्षे अधिवेशनमा १ एकसय ९३ घण्टा ४० मिनेट बैठक बसेको जानकारी पनि दिए । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक २०७६ साल वैशाख १६ गते सोमबार सुरु भएर २०७६ साल असोज २ गते बिहीबारसम्म १४४ दिन चालू रहेको थियो ।

जसमध्ये ६० दिनमा ६५ पटक बैठक बसी जम्मा १९३ घण्टा ४० मिनेट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको थियो । यही अधिवेशनमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक २ पटक बसी ४ घण्टा ५ मिनेट समय व्यतित भएको थियो ।

२०७६ वैशाख २० गतेको बैठकमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनप्रति पेश भएर धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो । साथै राष्ट्रपतिबाट सम्बोधनमार्फत् प्रस्तुत भएको आ।व। २०७६र०७७ को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि २०७६ वैशाख २२, २३ र २४ गते छलफल भई वैशाख २४ गते उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको थियो ।

त्यसैगरी २०७६ वैशाख २७ गते ‘आ।व। २०७६र०७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्ताव बाहेक० छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो । जसउपर वैशाख २९, ३० र ३१ गते सभामा छलफल समेत भएको थियो ।

२०७६ जेठ १५ गतेको बैठकमा आ।व। २०७६र०७७ को लागि राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट वक्तव्य० पेश भएको थियो जस उपर जेठ १९, २०, २१ र २३ गते व्यापक छलफल भई सोही दिनमा अर्थमन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य समेत सम्पन्न भएको थियो ।

२०७६ जेठ २३ गतेको बैठकमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि २०७६ जेठ २८ देखि असार ५ सम्म सदनमा दफावार छलफल र जेठ ६ देखि १० गतेसम्म सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट जवाफ दिई बहुमतबाट पारित भएको थियो ।

१७ विधेयक दर्ता ७ पारित

यस अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभामा जम्मा १७ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ७ वटा विधेयकहरु संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने ५ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको छ । ४ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन छन् ।

राजश्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइसकिएको छ । साथै सभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न १९ वटा विधेयक मध्ये ८ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने ६ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइसकिएको छ र ३ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको छ । साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ संघीय संसदको दुवै सदनबाट संशोधन सहित पारित भएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न ७ वटा विधेयकहरुमध्ये २ वटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेको छ भने ५ वटा विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन रहेको छ । यसरी यस अधिवेशनमा संघीय संसदबाट कूल १८ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् ।

२०७६ साउन ८ गतेको बैठकमा मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल प्रस्तावक रहेको “अविरल वर्षा र यसका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभरि एकसय भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको, कतिपय नागरिक बेपत्ता तथा घाइते भएको, केही राजमार्ग र विद्युत सेवा अवरुद्ध रहेको, अरबौं मूल्य बराबरको धनमालको क्षति भएकोले सरकारद्वारा संचालित उद्धार तथा राहत कार्यको प्रगति तथा प्रभावित क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी लिने, तीनै तहका सरकारद्वारा संचालित उद्धार, राहत र त्यसपछिको पुनस्र्थापनाको एकीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी तथा निष्पक्ष तवरले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिन आवश्यक भएको” भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव उपर छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भएको थियो ।

साथै सोही दिनको बैठकमा “देशमा आएको बाढी पहिरो तथा डुबानबाट पीडितहरुको उद्धार तथा राहतमा सहयोग पु¥याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक दल तथा अन्य सबैमा हार्दिक अपील गर्दै” विशेष प्रस्ताव पारित गरी बाढी पीडितहरुको उद्धारको लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको एकदिनको पारिश्रमिक राहत कोषमा उपलब्ध समेत गराइएको थियो ।

सभाको विभिन्न बैठकहरुमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीबाट दिइएको थियो । त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालयबाट उत्तर प्राप्त भै सदनमा प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेका मौखिक उत्तरहरु समेत टेबुल भैसकेका छन् ।

यसै अधिवेशनमा “अर्थ समितिद्वारा २०७६ वैशाख महिनामा सात प्रदेशमा आयोजित आ।व। २०७६र७७ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६”, “कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५र०७६”, “अर्थ समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६”, “कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६”, “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६”, “शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५र७६”, “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६”, “महिला तथा सामाजिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६”, “विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६” र “उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा रोजगार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६” प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सम्बन्धित समितिहरुबाट सभा समक्ष पेश भएको थियो ।

विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत

सभाको विभिन्न बैठकहरुमा “महालेखा परीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५”, “नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को सुशासन प्रतिवेदन” र “राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन” र “राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४र०७५” पेश भयो ।

२०७६ साउन २० गते सदनमा गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने सम्बन्धमा संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन भएकोमा आजै बसेको सभाको पहिलो बैठकबाट सो समितिको कार्यावधि आगामी अधिवेशनसम्मको लागि थप गर्ने प्रस्ताव समेत पारित भैसकेको छ ।

शोक प्रस्ताव

यस अधिवेशन अवधिभर पूर्व सदस्यहरु भिक्षु अश्वघोष, दिवाकर गोल्छा, रुद्रमणि शर्मा भण्डारी, रामकृष्ण ताम्राकार, धनिराम पौडेल र छियामा राईको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भएका छन् ।

सरकारले गरेका कामबारे

यसै अवधिमा सदनको विभिन्न बैठकहरुमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका कार्यहरु र भविष्यमा अपनाउने कार्यशैलीका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले डेंगु रोगको प्रभाव र सरकारबाट यसको रोकथामका लागि भएको प्रयासका सम्बन्धमा जानकारी दिएका थिए भने गृह मन्त्रीले देशमा भैरहेको आगजनी र विष्फोट लगायतका घटना र पीडितहरुको उद्धार एवं भैरहेको अनुसन्धानका सम्बन्धमा जानकारी दिएका थिए ।

त्यस्तै सर्लाही जिल्लामा बालकको मृत्यु र सो घटनाको विरोधमा उत्रिएको भीडलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षा निकायको गोली लागी सरोज नारायण सिंहको मृत्यु भएको सम्बन्धमा र बाँके जिल्लाको खजुरामा नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रममा नाराजुलुस र जिल्ला सभापति लगायत घाइते भएको घटना सम्बन्धमा गहृमन्त्रीले चौथो अधिवेसनमा जानकारी दिए ।

त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल र भारतबीचका संयुक्त बैठक सम्बन्धमा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीले साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा उपभोक्तालाई समावेश गर्ने लगायत अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुको स्थितिका सम्बन्धमा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुबीच भएको भिडियो कन्फरेन्स सम्बन्धमा, वन तथा वातावरण मन्त्रीले संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिने सेवा सुविधा सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका थिए रातोपाटीमा खवर छ ।