आन्तरिक सडक खोल्न स्थानीय सरकारलाई सकस

हेमन्त केसी
जाजरकोट , ११ भदौ (रासस) ः वर्ष पच्छिे निर्मान गरिएका यहाँका आन्तरिक सडकहरु वर्षायाममा भत्किएका कारण स्थानीय सरकारलाई सडक खुलाउन सकस भएको छ । आफ्नै आन्तरिक स्रोत कम भएका जाजरकोटका स्थानीय सरकारले आन्तरिक सडक खुलाउन समस्य भएको हो । डोनरद्धारा प्राविधिक स्टामेट विना निर्मान गरिएका सडकहरु धमाधम भत्किएका कारण निर्मानमा समस्य भएको हो । सुरुमा निर्मान गर्दा लागेको रकम जतीकै अहिले भत्किएका सडकहरु मर्मत गर्न रकम खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता आईलाग्दा समस्य भएको हो ।
जिल्लाका नलगाड नगरपालिका भित्रका १ दर्जन आन्तरिक सडक, कुशेगाउँपालिकाका आधा दर्जन , बारेकोट गाउँपालिकाका आधा दर्जन बाटोहरु , शिवालय , छेडागाड नगरपालिका र भेरी नगरपालिकाका आन्तरिक सडकहरु मर्मतमा वजेटको समस्य देखिएको स्थानीय सरकारले बताएका छन् । नेपालीहरुको ठुला पर्व नजिकिदै गर्दा यहाँका आन्तरिक सडकहरु खुलाउनै पर्ने बाध्यताले गर्दा चुनौती थपिएको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताउनुभयो ।

सवै भन्दा बढी सडक निर्माण गरेको नलगाड नगरपालिकाका अधिकांश सडकहरु भत्किएका छन् । करोडौ रकम आन्तरिक सडक मर्मत तर्फ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आईलागेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै थोरै सिमित स्रोत र साधन भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने तर सडकहरु भारी मात्रामा भत्किएका कारण वर्षेनी चुनौती थपिदै आएको छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख लालबहादुर महतराले बताउनुभयो । कलकारखाना , उद्योगधन्दा कम भएको जाजरकोटमा आन्तरिक कर सवै भन्दा कम उठ्ने गर्दछ ।

कडा तथा भिरालो भु बनोट , खर्चीलो क्षेत्रका कारण वर्षेनी सडक निर्मानमा मात्र करोडौ बजेट खर्च गरेपनि नतिजामुखी हुँन नसकेको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले बताउनुभयो । पुराना भत्किएका सडक मर्मत गर्दा वजेट भर सकिने भएकाले नयाँ सडक निर्मान गर्न बर्षेनी वजेट अपुग हुँने गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले निर्मान गर्ने सडक तथा विकास कार्यक्रमको क्षेत्र विभाजन भएपनि त्यो जाजरकोटमा लागु हुँन सकेको छैन् ।

योजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन ( डिपिआर) निर्मान नगर्दा वर्षनी छुट्याएको वजेट फ्रिज हुँने तथा प्रयोग नहुँने समस्य बढेको छ । यो वर्ष मात्र जाजरकोटबाट भारी वजेट फिर्ता भएको थियो । प्रदेशबाट छुट्याएको वजेट समेत डिपिआरको समस्यले कार्यन्वयनमा समस्य भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताउनुभयो । योजना माग हुँने गर्दछ तर योजना निर्मानका लागि आवश्यक प्रक्रिया केही पुरा भएको हुँदैन् , त्यस कारण कामको नतिजा नेदेखिएको उहाँको भनाई छ ।

स्थानीय सरकारले सुरुमा सडक निर्माण लाई पहिलो आधार तयार गरेर विना प्राविधिक स्टामेट तथा डिपिआर विना डोजर जता लिन सजिलो हुन्छ , उत्तै सडक निर्माण गर्दा सडकहरु जथाभावी भत्किएका हुँन् । डिपिआर गरेर जाजरकोटका कुनै पनि सडक निर्माण नभएको पाईएको छ । यसले गर्दा बाढी , पहिरोले भारी मात्रामा जंगल,तथा खेती योग्य जमिन क्षति भएको छ । भारी भौतिक संरचना तथा स्थानीयका घरहरु जोखिममा परेका छन् । खेतीयोग्य जमिन र वाली लगाएको भारी जमिन पुरिदा खाद्यान्न उत्पादनमा समेत समस्य भएको छ ।

जिल्लाका १ सय भन्दा बढी परिवारले घर छोडेर सुरक्षित क्षत्रमा बस्न बाध्य भएका छन् । एकातीर आर्थिक रुपमा व्यापक क्षति , अर्को तीर खेतीयोग्य जमिन, जंगल र वजेट भारी मात्रामा खर्च भईरहेको छ । डोजरद्धारा निर्मान गरिएको सडकको छेउछाउँमा कयौन वर्ष सम्म घर तथा जमिनमा खेती गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको छ ।