बालविवाह विरुद्ध साझा प्रतिवद्धता

जाजरकोट ः जिल्लामा बढ्दै गरेको वालविवाह कम गर्नका लागि सामाजिक संघ संस्थाले समेत साथ दिन थालेका छन् । स्थानीय तह सँग मिलेर वालविवाह विरुद्धको अभियानमा लाग्ने प्रविद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
जाजरकोट सदरमुकाममा आज जिल्ला स्थित सरोकारवालाले एकै साथ वालविवाह न्यूनिकरणका लागि साझा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सो अभियानमा जुट्न हातेमालो गरेको हुँन् । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनबहादुर रावल , जिल्ला प्रहरी कार्यालय , गैसस , पत्रकार, नागरिक अगुवा समेतले हस्ताक्षर गदेै अभियानमा साथ दिने बताएका हुँन् ।
जिल्ला अहिले बालविवाह गर्ने दर उच्च भएकाले यसको न्यूनिकरण नगरे ठुलो समस्य देखा पर्ने भन्दै सवै सचेत र सजक भएको बताएका छन् । पाँचतारा यूवा संरक्षण मञ्चले १ वर्ष अघि देखि बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि काम गर्दै आएको छ । यो अभियानलाई साथ दिदै जिल्लाका छेडागाड नगरपालिकामा वालिका सम्मेलन गरी बालविवाह विरुद्ध सन्देश समेत दिइएको थियो ।
१ वर्ष अघि गरेको कार्यक्रम सफल भएको भन्दै यहाँका सरोकारवालाले यो वर्ष पनि थप बालविवाह न्यूनिकरणका लागि आक्रामक रणनीति लिएर अगाडी बढ्ने निष्कर्ष निकालेका हुँन् । जिल्लामा अहिले स्थानीय तह , संघ,संस्था , शिक्षकहरु समेत बालविवाह न्यूनिकरण गर्ने मुद्धा अगाडी सारेर लागेको पाँचतारा यूवा संरक्षण मञ्चका छवि पन्तले बताउनुभयो ।
बालविवाह धेरै भएकाले शिशु मृत्यु दर , कुपोशन , पाठ्यघर खस्ने समस्य बढी भएको उहाँले बताउनुभयो । बालबालिकाको ईच्छा पुर्ती गर्ने नाममा कुलतमा फस्ने गरी ईच्छा पुरा नगर्न उहाँको सुझाव छ । जिल्ला अदालत जाजरकोटको तथ्याङक हेर्दा १६ वर्ष नपुग्दै विहे र २० वर्ष नपुग्दै आमा बने लगत्तै सम्वन्ध विच्छेदका मुद्धा भारी दत्र्ता भएर फैसला भएको देखिन्छ ।
गरिब, दलित र निम्न आय भएका परिवारमा सानै उमेरमा बिहे गर्नेहरू धेरै छन् । जाजरकोटमा १५ वर्ष नपुग्दै ४० प्रतिशत र १९ वर्ष नपुग्दै ७४ प्रतिशत किशोरीले विवाह गरिसक्ने महिला अधिकांरको पक्षमा काम गर्दे आउनुभएका रामविक्रम शाहले को भनाइ छ । जनचेतनाको कमीका कारण बाल विवाह हुने र त्यसका कारण उत्पन्न हुने विभिन्न सामाजिक समस्या चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ताको चाप हात्तै बढेको छ । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका छन् । वैशाख महिनाको तेस्रो सातासम्म सम्बन्ध विच्छेदका १ सय ३ वटा मुद्दा दर्ता भएको रेकर्डमा उल्लेख छ  । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको संख्या १० छ । नयाँ संहिता अनुसार पुरुषबाट दर्ता हुन आएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको संख्या २९ रहेको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले गत साउनदेखि हालसम्म सम्बन्ध विच्छेदका ६५ मुद्दा फस्र्यौट गरिसकेको छ । कम उमेरमा विवाह, अन्तरजातीय विवाह, मदिरा सेवन, दाइजो, वैदेशिक रोजगार, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, बेरोजगारी, खाना लाउन नदिएको, परपुरुषसँगको अवैध सम्बन्धलगायत कारण देखाउँदै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा पर्ने गरेको अदालतले जनाएको छ ।