विपद्बाट जोगिन पूर्वतयारी गर्न वनमन्त्रीको निर्देशन

जाजरकोट,  ः विपद् र महामारीजन्य समस्यबाट जोगिनका लागि पूर्वतयारीमा लाग्न वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले निर्देशन दिनुभयो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आगलागी भइरहेकाले तत्काल नियन्त्रण गरी जङ्गली जनावर, चराचुरुङी जोगाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गर्मीयामसँगै जिल्लाका विभिन्न वनजङ्गलमा डढेलोको प्रकोप बढिरहेको र यसबाट वन जङ्गल, जीवजन्तुलाई असर गर्नुका साथै मानव वस्तीसम्म फैलिएर ठूलो धनजनको क्षति गर्ने सम्भावना भएकाले आगलागी नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्न सबै सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्र, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति एवं अन्य सरोकारवालाले सक्रियतापूर्वक लाग्न म अनुरोध गर्दछु ।”

सोमबार सरमुकाम नजिकै रहेको रानीवनमा आगलागी हुँदा आँफै आगलागी नियन्त्रण गर्न खटिइनुभएका मन्त्री बस्नेतले जिल्लाका सबै स्थानीय तहले विपद् प्रतिकार्य योजना बनाई काममा लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकले घाँस दाउरा, गोठालो जाने व्यक्तिलाई सलाई, लाइटर जस्ता प्रज्वलनशील वस्तु लैजान नदिन सम्बन्धित स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति एवं अन्य सरोकार भएका निकायले व्यापक प्रचारप्रसार गर्न अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित सामुदायिक वनले आवश्यकताअनुसार अग्निरेखा निर्माण गर्ने र सोका लागि डिभिजन वन कार्यालय र नेपाली सेनाले आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने छ ।”

यसैगरी बैैठकले मनसुन नजिकिँदै आएकाले र विगतका समयमा बाढी, पहिरो, हावाहुरी, असिना र चट्याङजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पु¥याएकाले सो विषयलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका क्षेत्रगत निकायले आआफ्नो पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

वर्षात एवं गर्मीयामको समयमा हुन सक्ने झाडापखाला, हैजा, मौसमी ‘फ्लु’लगायत अन्य महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम एवं प्रभावकारी व्यवस्थापनका गर्न स्थानीय तह र स्वास्थ्य कार्यालयले समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

जिल्ला तथा स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारको स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति गर्न माग गर्दै भएका कर्मचारीको कामकारबाहीमा असर पर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीको काज स्वीकृत तथा सरुवा नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।