उपभोक्तालाई बिमा

जाजरकोट — शिवालय गाउँपालिकामा उपभोक्ता समितिको बिमा गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगतको एनसीसीएसपी वान टीई कार्यक्रमले पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समितिका सदस्यको बिमा गरेको हो । शिवालय गाउँपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमले उपभोक्ता समितिका प्रतिसदस्यको लागि १० लाखका दरले बिमा बनाएको छ ।

कार्यक्रमले शिवालय गाउँपालिकामा जलवायु परिवर्तनका हिसावले जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पूर्वधार निर्माणका योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रमले शिवालयका ४ वटा विकास योजना निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायत ८० जना सदस्यको बिमा गरेको छ । मानवीय जोखिमलाई उच्च सर्तकतामा राखेर उपभोक्ताको बिमा गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकमार शाहीले बताए । त्यस्तै कार्यक्रमको तर्फबाट पूर्वाधार विकास योजनाको काम गर्दा आईपर्ने भौतिक जाखिमलाई सामना गर्नको लागि प्रत्येक उपभोक्ता सदस्यलाई एक सेट हेल्मेट, एक जोडा गम बुट, १ जोडा पञ्जा र १ ज्याकेट उपलब्ध गराएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।

कार्यक्रमले गाउँपालिकाको स्वामित्व रहेका योजनाको तर्जुमा गरेर जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा चार वटा योजना कार्यान्वयन गरीरहेको छ । कार्यक्रम बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय बिकास नियोगको आर्थिक सहयोग र युएनडिपीको प्राबिधिक सहयोगमा संचालन हुदै आएको छ । गाउँपालिका, एनसीसीएसपी वानटीई र समुदायसहित त्रिपक्षयी लगानीमा अनुकुलन तथा समानुकुलन योजना कार्यान्वयन भएका छन् ।

शिवालयमा पाल्तेईनाउ नाहाडा खानेपानी योजना, रोकायाजाँत खानेपानी योजना, कल्याना चिउदुवा सडक स्तरोन्नति र मोर्क खोलादेखि जाँत खोला तटबन्ध निर्माणको कार्य भइरहेको गाउँपालिका जलवायु संयोजक संदिपकुमार कायस्थले बताए । गाउँपालिकाले छनौट गरका योजनालाई जलवायु समानुकूलन बनाउने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको कायस्थको भनाइ छ ।

योजनाका लागि चालु आर्थिक बर्षमा एनसीसीएसपी वानटीईको एक करोड, गाउँपालिकाको १८ लाख र समुदायको ४१ लाख लगानी रहेको छ । युएनडिपीको लघु पूँजीगत अनुदानअन्तर्गत योजना सञ्चालन गाउँपालिकाले जनाएको छ । कार्यक्रमले कुनै पनि प्रक्रिया र चरणमा वित्तिय जोखिम, यौन उत्पीडन, बालश्रम, लैगिंकता, विभेद लगायतलाई सून्य सहनशिलतामा राखेको संयोजक कायस्थले बताए ।

उनका अनुसार कार्यक्रमले खानेपानी, सडक, तटबन्द, बृक्षारोपण, मुहान संरक्षणलगायत अनुकुलका कार्य गर्ने गरेको छ । यसअघि यो कार्यक्रम साविक जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित थियो । यसअघि जलवायु परिवर्तनको अनुकुलनको हिसावले जोखिममा परेका लहँ, ढीमे, पजारु, भुर, जुगाथाचौर, अर्छानी, खलंगालगायत ठाउँमा कार्यक्रम लागु गरिएको थियो ।