स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा नाम मात्रको अनुगमन, प्रतिवेदन पेस हुन्छ, कारबाहीका लागि सिफारिस हुँदैन

काठमाडौं। स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले आठवटा कलेजको मापदण्ड नपुगेको प्रतिवेदन पेस गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि ती कलेजलाई कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस नगरेको पाइएको छ । २०७४ सालमा सीटीईभीटीद्वारा सञ्चालित सीडीएस डेन्टलअन्तर्गतका १० वटा कलेजको अनुगमन भएको थियो । जसमध्ये आठवटा कलेजको मापदण्ड नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै परिषद्मा पेस गरिए पनि परिषद्ले कारबाहीका लागि सिफारिस नगरेको पाइएको हो । हालका परिषद् सदस्य एवं तत्कालीन डेन्टल समिति संयोजक हरि कुँवरको संयोजकत्वमा अनुगमन भएको थियो । कुँवरले परिषद् ऐन संशोधन भए मात्रै समस्याको समाधान हुने बताए ।

अनुगमनका क्रममा कलेजमा प्रयोगात्मक ल्याब नभएको, कक्षाकोठा अपुग, अधिकांश डेन्टल कलेजले विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य चौकीमा नलगेको र कलेजले पूर्णकालीन शिक्षक नराखेको पाइएको थियो । परिषद्ले विज्ञको सहभागिताबिना धमाधम कलेजको अनुगमनलाई अघि बढाएको परिषद्अन्तर्गत तत्कालीन दन्त विज्ञान समितिका सदस्य माइकल देवकोटाले बताए ।अनुगमन पारदर्शी नबन्दा मनपरी ढंगले कलेजहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । हाल ३२ संकायका १ लाख १० हजार २ सय १० जनालाई परिषद्ले लाइसेन्स उपलब्ध गराएको छ ।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले यस वर्ष २० भन्दा बढी कलेजको अनुगमन गर्ने क्रममा रहेको बताएको छ । परिषद् अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार ती कलेजमा व्यवस्थित प्रयोगशाला नभएको र पूर्णकालीन शिक्षक नभएको पाइएको छ ।
परिषद् आबद्ध अधिकांश कलेजमाथि गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन परिषद्ले लिपिबद्धसमेत गरेको छैन । परिषद्द्वारा गठित अनुगमन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन पनि गुपचुप छ ।
मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार परिषद्सँग छ । यद्यपि, परिषद्ले कति वटा कलेजमा अनुगमन ग¥यो, कति वटालाई कारबाहीका लागि सिफारिस ग¥यो भन्ने तथ्यांकसमेत राखेको छैन । परिषद्को अनुगमन विषय विज्ञको सहभागिताबिना भएको बताइएको छ ।

१ हजार ७ सय स्वास्थ्यकर्मीको भविष्य संकटमा

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को लापरबाहीका कारण १ हजार ७ सय स्वास्थ्यकर्मीको भविष्य संकटमा परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा मेडिकल माइक्रोबायोलोजी ९एमएस्सी इन मेडिकल माइक्रोबायोलोजी० अध्ययन गरेका झन्डै १ हजार ७ सय विद्यार्थीको दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा ती विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका हुन् ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परिषद्ले तोकेको आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेकालाई कार्य गर्न पाउने गरी २२ मंसिर २०६७ मा दर्ताका लागि पत्र पठाएको थियो । लगत्तै १० माघ २०६७ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट परिषद्ले मापदण्ड पूरा गरेका प्रयोगशालामा प्रयोगात्मक अभ्यास गरेकालाई परिषद्मा नाम दर्ता गर्न भनिएको थियो ।

तर, ८ साउन २०६९ मा लाइसेन्स दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भयो । कारण देखाउ आदेशबिना परिषद्का पदाधिकारीको मौखिक आदेशले दर्ता प्रक्रिया रोकिएको विद्यार्थी अजितकुमार राय यादवले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले त्रिविअन्तर्गत पढेका हौं । तर, हामीलाई अहिलेसम्म परिषद्ले दर्ता गर्न मानेको छैन । हामीले के त्यस्तो अपराध ग¥यौं र परिषद् अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले त्रिविले परिषद्ले तोकेको सर्त पालना पूरा नगरेकाले समस्या आएको बताए ।