बेरोजगार भत्ता पाउनेको योग्यता यस्तो हुनु पर्छ

काठमाडौं। सरकारले आगामी पाँच वर्षमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सो कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् । सरकारले बेरोजगारलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिने र यदि दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

बेरोजगारलाई एक वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले रोजगारी नभएका प्रत्येक परिवारका एक सदस्यलाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारी दिनेछ । रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिइने जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अब आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्ने र यदि दिन नसकेको खण्डमा सय दिनको निर्वाह भत्ता दिनेगरी सो कार्यक्रम घोषणासहित सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सरकारको यस कार्यक्रममा १८ वर्षदेखि ५९ वर्षका व्यक्तिलाई लाभग्राहीको सूचीमा राखेको छ । अहिले मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पारित गरेको रोजगारी हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा भई शुभारम्भ गरिएको हो ।

न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता

सरकारले रोजगारी दिन नसकेका व्यक्तिले निर्वाह भत्तास्वरूप रोजगारी ग्यारेन्टी भएको अवधि एवं सय दिनको तलबको आधा २२ हजार ४१६ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रदान गर्नेछ । अहिले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । जसअनुसार एक दिनको तलब ४४८ रुपैयाँ ३३ पैसा हुन्छ । श्रमिकले ५० दिनको तलब बेरोजगार भत्तास्वरूप पाउनेछन् ।

श्रम मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैले समुचित काम पाए गरिबी नरहने दाबी गरे । अहिले सरकारले नयाँ अभियान प्रारम्भ गरेको दाबी गर्दै उनले रोजगारीसम्बन्धी यस अभियानमा सबैको सहकार्य आवश्यक भएको बताए । अब अर्काको कुरा काटेर खाने दिन गएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आजबाट यो प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सुरु भयो, यो नेपालका लागि एउटा नयाँ अभ्यास हो ।’ नेपाल हरेक दिन एक कदम अघि बढेको भन्दै उनले हिजोभन्दा आज हामी थप एक कदम अघि बढेका छौं, हरेकदिन एक कदम अघि बढ्ने कोशिस गर्नुपर्छ ।’ अहिले मुलुकको समस्या गरिबी भएको र गरिबीसँग बेरोजगारी जोडिएको भन्दै उनले भने, ‘सबैले समुचित काम पाउने हो भने गरिबी रहँदैन ।’ देशमा रोजगारीको अवस्था र आवश्यकताको तथ्यांक संकलन गर्नु र विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारको उचित व्यवस्थापन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले पनि युवा जनशक्तिलाई श्रम बजारमा ल्याउन नसके राज्यले सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रम धान्न नसक्ने बताए । कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा जनशक्ति रहेकाले उनीहरूलाई श्रम बजारमा आकर्षित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले सम्मानजनक श्रम र श्रमिकको योगदानबाट लाभ लिँदै राष्ट्रलाई सबल बनाउन नसके यस्ता कार्यक्रमका व्यवस्था दिगो नहुने र धान्न पनि नसकिने धारणा राखे ।

सरकारले रोजगारी दिन नसकेका व्यक्तिले निर्वाह भत्तास्वरूप रोजगारी ग्यारेन्टी भएको अवधि एवं सय दिनको तलबको आधा २२ हजार ४१६ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रदान गर्नेछ । अहिले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । यसअनुसार एक दिनको तलब ४४८ रुपैयाँ ३३ पैसा हुन्छ । श्रमिकले ५० दिनको तलब बेरोजगार भत्तास्वरूप पाउनेछन् ।

विस्तारै मुलुक पूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ गइरहेको भन्दै उनले बालबालिका, वृद्धवृद्धाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र अब युवालाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न यो कार्यक्रम आएको बताए । उनले यस कार्यक्रमले श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । अनौपचारिक श्रम क्षेत्र शोषणमूलक हुने भन्दै उनले श्रम बजारलाई औपचारिक बनाउनै पर्ने धारणा राखे । उनले अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा अमर्यादित कामका सम्भावनाहरू बढने र त्यहाँ जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने भएकाले अब यो कार्यक्रम त्यसप्रति लक्षित हुने दाबी गरे । उनले यस कार्यक्रमले अमर्यादित, कम ज्याला, जोखिममा काम गर्ने विद्यमान अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । श्रम गरेर सम्मानित जीवन बिताउने श्रमिकको चाहनामा यो कार्यक्रम कोसेढुंगा साबित हुने दाबी प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिने र यदि दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले पहिलोपटक यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको बताए । उनले कुनै पनि नेपाली बाध्यात्मक स्थितिबाहेक रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । उनले यो कार्यक्रम सुरु भएलगत्तै देशका कुल ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खुल्ने बताए । सो केन्द्रमा करारमा एक जना कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको बताउँदै मन्त्री विष्टले भने, ‘सरकारले बेरोजगार व्यवस्थापनका लागि गरेको यो कार्यक्रम एकदमै पहिलो र ऐतिहासिक हो ।’ यो कार्यक्रम सुरु भएपछि संकलन गरिएको बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सफ्टवेयरमा राखिने जानकारी गराउँदै उनले बेरोजगारको पहिचान गरी एक आर्थिक वर्षमा सय दिनको रोजगारी नपाएका परिवारलाई निर्वाह भक्ता उपलब्ध गराइने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरे ।

सरकारले न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिन सुरु गर्न लागेको यो कार्यक्रम सामाजिक न्याय नै भएको दाबी गर्दै उनले अब कुनै पनि नागरिक अभाव र भोकमरीमा रुमलिएर बस्नुनपर्ने बताए । उनले सरकारले यो कार्यक्रमले कुनै न कुनै रूपमा बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन निकै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले काम गर्ने उमेर समूहका जनशक्तिलाई सम्मानजनक रोजगारी दिन सरकारले पहिलोपटक यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताए ।

बेरोजगार व्यक्ति र परिवारले पाउने सेवा सुविधा

यो कार्यक्रमअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी नपाएका बेरोजगार परिवारलाई सरकारले सय दिनको रोजगारीबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकमबराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । कार्यक्रममा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्ति वा परिवार सहभागी हुन सक्ने बताइएको छ । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । सेवा केन्द्रले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरको पहिचान गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछन् । जसका लागि सरकारले स्थानीय तहमा केही रोजगारीका सम्भावित क्षेत्र पनि तोकेको छ ।

कस्तो व्यक्तिले निर्वाह भत्ता पाउने

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका अनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारको मापदण्डभन्दा थोरै वार्षिक आय भएका परिवार र परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएको अवस्थामा तथा परिवारका एक जना पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थामा सरकारले निर्वाह भत्ता दिनेछ । जसका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । योसँगै सकारले तोकेको कडा मापदण्ड पनि सम्बन्धित व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

बेरोजगार भत्ताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय गरेपछि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय ९कोलेनिका० बाट सिफारिस लिनुुपर्नेछ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको कोलेनिकाको सिफारिससँगै सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारका सदस्यको मञ्जुरीनामा पनि अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । यसरी सिफारिस भइसकेपछि सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा बेरोजगार भत्ता दिनेछ । जसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले तथ्यांक संकलन अभियान थाल्नेछ । आगामी चैत मसान्तभित्र बेरोजगारहरूको विवरण संकलन गरी सूची बनाइनेछ । यो सूची तयार भइसकेपछि बेरोजगार ठहर भएकाहरूलाई सरकारले आगामी असार मसान्तभित्रमा बैंकको माध्यमबाट सरकारले बेरोजगार भत्ता दिनेछ ।

सरकारले यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । रोजगार सेवा केन्द्रले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई ‘श्रमिक कार्ड’समेत उपलब्ध गराउनेछ । त्यही कार्डका आधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कानुनबमोजिम दर्ता भएका रोजगारमूलक संस्थामा रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । श्रमिक कार्डबाहेक बेरोजगारले आफू बसोबास गरेको स्थानीय तह वा अन्य स्थानमा गएर समेत काम गर्न पाउनेछन् । श्रम मन्त्रालयले सय दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालू आवमा ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । यसअघि सरकारले सबै स्थानीय तहमा एक÷एक जना रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थायी बसोबास भएको वडा वा रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने छ । सरकारले ऊर्जा, सडक, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रोजगारी प्रदान गर्नेछ ।