सवोच्चको आदेशप्रति क्रान्तिकारी पत्रकारको ध्यानाकर्षण

काठमान्डौं । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनले न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशले संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको २५ प्रतिशत न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेपनि मिडिया मालिकहरुले त्यसलाई नदिने चेतावनी दिंदै शक्ति प्रयोग गरिदिने धम्की दिएका बेला लागु नगर्न भनि आएकोले संगठनले विरोध जनाएको हो ।
संगठनका अध्यक्ष डिल्लीराज रावतले हस्तक्षर गरेको विज्ञप्तीमा ठुलो संघर्ष र दवावबाट पारिश्रमिक वृद्धि भएको भन्दै लागु गर्ने अभियान थाल्ने जनाइएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ –“संचार माध्याममा श्रमिकलाई काम भन्दा तलव कम कसरी दिन सकिन्छ भन्ने मानसिकता मालिकहरुले विगतदेखि नै षडयन्त्र गर्दै आएका छन । एउटै संचार गृहमा २ ऐन लागु गर्ने षडयन्त्र त्यसकै एउटा रुप हो ।”
एउटै सञ्चारगृहमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई फुटाउने र न्युनतम पारिश्रमिक पनि नदिने सञ्चारमालिकहरुको चाहनालाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट लागु नगर्नु भनि आदेश दिनु अत्यन्त दुःखत भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
संचारकर्मी बीचको एकता र सम्बन्धलाई खल्बल्याएर श्रमशोषण गर्ने मालिकहरुको योजना कुनै हालतमा पनि सफल हुन नदिने र त्यसका विरुद्ध संगठन संघर्षमा उत्रने जनाइएको छ । आफुहरुले त्यसका लागि कानुनी बाटोका साथै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सबै बिकल्पमा जाने भन्दै साथ समर्थन र सहयोगका लागि सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकार–सञ्चारकमी÷कर्मचारीहरुलाई अपिल गरिएको छ ।

विज्ञप्ती यस्तो छ
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपाल
केन्द्रीय समिति
मिति ः २०७५÷१०÷२२

प्रेस–विज्ञप्ति

हालै मात्र सरकारले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको २५ प्रतिशत न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेपनि मिडिया मालिकहरुले त्यसलाई नदिने चेतावनी दिंदै शक्ति प्रयोग गरिदिने धम्की दिइरहेकै बेला एकाएक सर्वोच्च अदालतबाट लागु नगर्न भनि भएको अन्तरिम आदेशले हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मुख्यतः हाम्रो संगठन र नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतको ठुलो संघर्ष र दवावबाट भनेजति नभएपनि २५ प्रतिशत न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । अहिले यसलाई लागु गर्न अभियान थाल्ने र बाँकी थप बृद्धिका लागि पनि माग जारी राख्ने नीति अनुरुप हाम्रो संगठनले लगभग सबै सञ्चारगृहमा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम सम्पन्न पनि गरिसकेको थियो ।
संचार माध्याममा श्रमिकलाई काम भन्दा तलव कम कसरी दिन सकिन्छ भन्ने मानसिकता मालिकहरुले विगतदेखि नै षडयन्त्र गर्दै आएका छन । एउटै संचार गृहमा २ ऐन लागु गर्ने षडयन्त्र त्यसकै एउटा रुप हो । एउटै सञ्चारगृह९कम्पनी०मा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई फुटाउने र न्युनतम पारिश्रमिक पनि नदिने सञ्चारमालिकहरुको चाहनालाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अहिले लागु नगर्नु भनि आदेश दिनु सम्पूर्ण श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरुका लागि अत्यन्त दुःखत छ । एउटा मिडियामा के कती कस्तो खालको जनशक्ती चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । मजदुर कर्मचारी र पत्रकारलाई टुक्रा पारेर अलग बनाएर संचार गृह चलाउन सकिदैन ।
अतः पत्रकार–कर्मचारीबीचको एकता र सम्बन्धलाई खल्बल्याएर श्रमशोषण गर्ने मालिकहरुको उक्त योजना कुनै हालतमा पनि सफल हुन नदिने र त्यसका विरुद्ध हाम्रो संगठन कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । साथै त्यसका लागि कानुनी बाटो र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सबै बिकल्पमा जान हाम्रो संगठन तयार छ । हाम्रो यो खवरदारीमा साथ समर्थन र सहयोगका लागि सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकार–सञ्चारकमी÷कर्मचारीहरुलाई हार्दिक अपिल पनि गर्दछौं ।

डिल्लीराज रावत
अध्यक्ष