राज्यका अंगमा अधिकार विभाजन गर्नु नै शक्ति पृथकीकरण हो । शासकीय स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण गरी राज्यको शक्तिद्वारा नागरिकका हक अधिकारको जगेर्ना गर्नु नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य हो ।
राज्यका महŒवपूर्ण शक्तिलाई फरक फरक एकाइमा रूपान्तरण गरी शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न शक्ति पृथकीकरण एउटा प्रभावकारी औजार सिद्ध भएको छ ।

पृष्ठभूमि

प्रसिद्ध दार्शनिक अरिस्टोटलको पुस्तक‘The politics’ मा राज्यका तीन अंगको (Deliberative, Officials and Judicial element) चर्चा गरिएको छ । यसले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकातर्पm संकेत गर्दछ ।
उनकै शब्दमा   there are three elements in each constitution in respect of which every serious lawgiver must look for what is advantageous to it; if these are well arranged, the constitution is bound to be well arranged, and the diffirences between each of these elements the three are, first the deliberative, which discusses everything of common importance; second the officials; and third the judicial element.

शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा

अंग्रेज दार्शनिक जेम्स ह्यारिङ्टन  (James Harrington)  ले आफ्नो प्रसिद्ध निबन्ध  Commonwealth of Oceana (1656)  (कमन्वेल्थ अफ ओसियाना) मा एउटा आदर्श राजनीतिक प्रणालीमा शक्तिको पृथकीकरण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
अर्का दार्शनिक जोन लकले आफ्नो निबन्धात्मक पुस्तक Second Treaties of Government (1690)  मा राज्यशक्तिलाई ( Legislative, executive / deliberative ) गरी तीन अंगमा बाँडेका छन्, उनको वर्गीकरणले न्यायपालिकालाई समेटेको देखिँदैन

अवधारणा

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधुनिक व्याख्याताका रूपमा फ्रान्सका दार्शनिक (Montesquieu )अगाडि आएका हुन् । सन् १७४८ मा प्रकाशित उनको प्रशिद्ध निबन्ध ‘त्जभ कउष्चष्त या तजभ बिधक’ मा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्याख्या गरिएको छ ।
जनताका वैयक्तिक अधिकारहरूको संरक्षणका लागि राज्यशक्तिलाई विभिन्न एकाइमा विभाजन गर्नुपर्दछ भन्ने उनको सिद्धान्तको सार हो ।

शक्ति पृथकीकरणको आवश्यकता

जेम्स मेडिसनले शक्ति पृथकीकरणको आवश्यकता दर्साउँदै भनेका थिए ,
‘The accumulation of all powers, legislative, executive, and judiciary, in the same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, self-appointed, or elected, may justly be pronounced the very definition of tyranny.’

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्दा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानियो ।
विश्वको पहिलो आधुनिक संविधान भनेर चिनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको मस्यौदामा संलग्न जोन एडम्सले शक्ति पृथकीकरण सँगसँगै नियन्त्रण र सन्तुलनको आवश्यकता पर्ने वकालत गरे ।
विभिन्न शासन प्रणालीमा शक्तिको विभाजन र सन्तुलनको अवस्था फरक–फरक रहन्छ । यो सिद्धान्तको सार भनेको शासनमा स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण, कानुनी शासनको प्रबन्ध, नागरिक हक अधिकारको संरक्षण र मर्यादित शासकीय संस्कृतिको निर्माण नै हो ।

कानुनको शासन र शक्ति पृथकीकरण

‘Seperation of Power is the doctrine and practice of dividing the powers of a government among different branches to guard against abuse of authority.’

निरंकुश वा तानाशाही शासनको सम्भावनालाई निरुत्साहित तुल्याउने र प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट शासन व्यवस्था सञ्चालनतर्पm निर्देशित गरी कानुनको शासन  (Rule of law) स्थापना गर्ने नै यसको लक्ष्य हो ।
सरकारले वा राज्यका वैधानिक अंगहरूले त्यति अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछन्, जति संविधान र कानुनले प्रदान गरेको छ । यसको ठीकविपरीत व्यक्तिले त्यति धेरै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ, जहाँ कानुनले नियन्त्रण वा सीमित गरेको अवस्था छैन ।
अर्थात् कानुनले रोकेको वा प्रतिबन्ध लगाएकोबाहेक अन्य कार्य गर्न व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, सरकार कानुनको परिधिमा सीमित हुन्छ ।

संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरण

कानुनको शासन संविधानवादको एउटा प्रमुख तŒव हो । संविधानवादले सधैं सीमित सरकारको पक्षपोषण गर्दछ । सीमित सरकार भनेको असल सरकार हो, जहाँ जनताका अधिकार फराकिलो ढंगले पैmलिएका हुन्छन् र सरकारलाई संविधान तथा कानुनले नियन्त्रित गरेको हुन्छ त्यसैले सीमित सरकारले सुशासनको स्थापना गर्न सहयोग गर्दछ । तर, सीमित सरकार भनेको कमजोर सरकार होइन ।
शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा पनि स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य र नागरिकका अधिकारको संरक्षणको केन्द्रबिन्दुमा प्रतिपादन गरिएको हुँदा यसको कानुनको शासनसँग निकै नै गहिरो अन्तर्सम्बन्ध रहेको मान्न सकिन्छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कानुनी शासन र संविधानवाद (Constitutionalism) को प्रमुख तŒवका रूपमा रहेको छ ।
संविधानवाद भनेको सीमित सरकारको अवधारणा हो, जसले उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र, कानुनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सबल विपक्षीको अवधारणालाई आधारभूत विषयका रूपमा स्वीकार गरेको हुन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणका आधार

(a) The same persons should not form part of more then one of the three organs of government.
(b) One organ of government should not control or interfere with the exercise of its function by another organ
(c) One organ of government should not exercise the functions of another

शक्ति पृथकीकरणको स्वरूप

एउटै व्यक्ति वा निकायमा सरकारका तीनवटै अंगका अधिकार केन्द्रित भएको अवस्था No separation of powers

सरकारका तीन अंगमा शक्तिको स्पष्ट विभाजन गरी ती अंगले बिनाहस्तक्षेप आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र अधिकारको प्रयोगमा दोहोरोपना हुनु नहुने अवस्था  Pure separation of powers  त्यसैगरी, धेरै मात्रामा अधिकारको विभाजन गरिएको तर पूर्णतः पृथक् नभएको तथा अधिकारको दुरुपयोग रोक्न नियन्त्रण र सन्तुलनसहितको व्यवस्था गरिएको अवस्था:Mixed government and weak separation  of powers

नियन्त्रण र सन्तुलन

पूर्णतः शक्ति पृथकीकरणको आधारमा सरकार तथा शासन सञ्चालनमा समस्या आउने र व्यावहारिक दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त नहुने अवस्था देखियो । त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्दा
नियन्त्रण र सन्तुलन (Check and Balance) को प्रयोग गर्नुपर्ने
आवश्यकता ठानियो ।
विश्वको पहिलो आधुनिक संविधान भनेर चिनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको मस्यौदामा संलग्न जोन एडम्स (जो पछि ग्क्ब् को राष्ट्रपति पनि भए) ले शक्ति पृथकीकरण सँगसँगै नियन्त्रण र सन्तुलनको आवश्यकता पर्ने वकालत गरे ।
नियन्त्रण र सन्तुलनको औचित्य
‘झट्ट हेर्दा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणा पृथकीकरणको अपवादका रूपमा आएको जस्तो देखिन्छ । जुन कुरा छुट्याइयो, त्यही कुरा जोड्ने काम नियन्त्रण र सन्तुलनको माध्यमबाट भएको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ तर यो राजनीतिक तथा व्यावहारिक दुवै आवश्यकताले सिर्जना गरेको परिस्थिति हो । राष्ट्ररूपी शरीरलाई प्रत्येक अंगअंगमा छुट्याउन सकिँदैन । यो त एउटा शारीरिक समष्टि हो, जसले जीवन प्रक्रिया सञ्चालन गर्दछ ।
त्यस्तै, अंगहरूको कार्य विशेषता त हुन्छ तर एकअर्कासँग पारस्परिक निर्भरता नभएमा कुनै अंगले पनि काम गर्न सम्भव हुँदैन त्यसैले कुनै न कुनै हदसम्म अर्को अंगको कार्यात्मक सहभागिता वा नियन्त्रण स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । राज्यका गतिविधिलाई पनि निरपेक्ष रूपमा अंगहरूबीच पृथक् राखियो भने हरेक अंग निरंकुश हुन सक्छ र आपैmंमा सम्पूर्ण अपूर्ण पनि हुन सक्छ ।

संसदीय शासनमा शक्ति पृथकीकरण

कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने ।
व्यवस्थापिकीय अधिकार संसद्मा रहने ।
न्यायिक अधिकार प्रयोगका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था
नियन्त्रण र सन्तुलन ।
कार्यकारीको चयन संसद्को बहुमतबाट गरिने । (संसद्को इच्छामा सरकारको आयु निर्भर रहने)
कार्यपालिकाको राजनीतिक नेतृत्व संसद्को सदस्य कायमै रहने । (मन्त्रीहरू संसद् सदस्य हुने)
संसद्ले बहुमतद्वारा सरकार परिवर्तन गर्न र अर्को सरकार
बनाउन सक्ने ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गराउन सक्ने ।
न्यायपालिका स्वतन्त्र रहने र कार्यपालिका तथा संसद्का काम
कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने । (संसदीय सर्वोच्चतामा संसदीय कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन ।)
स्वतन्त्र संवैधानिक निकायद्वारा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको काम कारबाहीहरू परीक्षण र नियन्त्रण गर्न सक्ने ।
संसद्मा प्रस्तुत गरिने विधेयकमा सरकारको महŒवपूर्ण भूमिका रहने । महŒवपूर्ण विषयमा सरकारी विधेयक मात्र प्रस्तुत गर्न सकिने ।
तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अन्तर्सम्बन्धित भई शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणको अवस्था कायम रहन्छ ।
सरकारी कामकारबाही नियन्त्रणका लागि संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्छन् ।
मन्त्रीहरू आÏनो मन्त्रालयको कामको सन्दर्भमा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री तथा संसद्प्रति र सरकारका कामको सन्बन्धमा सामूहिक रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । (Collective responsibility)

राष्ट्रपति पद्धतिमा शक्ति पृथकीकरण

कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुने ।
व्यवस्थापिकालाई कानुन निर्माणको पूर्ण जिम्मेवारी रहने ।
न्यायिक अधिकार प्रयोगका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था
नियन्त्रण र सन्तुलन ।
कार्यकारी राष्ट्रपतिको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गरिने । (निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुने)
कार्यकारिणी वा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य संसद्को सदस्य नरहने ।
राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिकाको दुई तिहाइ मतबाट महाअभियोग
लगाउन सक्ने ।
राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका विघटन गर्न नसक्ने ।
न्यायपालिका स्वतन्त्र रहने र राष्ट्रपति तथा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाले गरेका कामकारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन
गर्न सक्ने ।
स्वतन्त्र संवैधानिक निकायद्वारा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाका काम कारबाहीहरू नियन्त्रण गर्न सक्ने ।
सरकारी विधेयकको अवधारणा नरहने, व्यवस्थापिकाले आफ्नै प्रयासमा कानुन निर्माण गर्ने, कार्यकारीले परामर्श वा सुझावस्वरूप मस्यौदा मात्र पेस गर्न पाउने ।
न्यायाधीशहरूलाई निश्चित आधारमा व्यवस्थापिकाले महाअभियोग लगाउन सक्ने ।
सरकारका अंगबीच अधिकारको स्पष्ट परिभाषा भई शक्ति पृथकीकरणको अवस्था रहन्छ ।
संसदीय समितिमा कार्यकारीको हस्तक्षेप हुँदैन ।
मन्त्रीहरू आÏनो जिम्मेवारी र राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
नियुक्तिमा राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्रता भए पनि महŒवपूर्ण नियुक्तिको अनुमोदन आवश्यक पर्ने ।
कार्यकारीका धेरै निर्णय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने ।
शक्ति पृथकीकरणको आलोचना
कुनै पनि अंगले निरपेक्ष रूपमा अधिकार प्रयोग गर्दा शासन सञ्चालनमा जटिलता पैदा हुने निश्चत छ ।
शासकीय क्रियाकलापमा शक्ति पृथकीकरण भनेको फरक फरक अंगले शरीरको जीवन्तता कायम गरे जस्तै हो । जसरी व्यक्तिका अंगलाई शरीरबाट पृथक् राखी मानिसको सिंगो अस्तित्व कायम रहन सक्दैन ।
त्यसैगरी सरकारका अंगलाई पनि अधिकारको प्रयोगमा पूर्णतः पृथकता प्रदान गर्दा शासकीय क्रियाकलापले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
नियन्त्रणविहीन शक्तिको पृथकीकरणले शासकीय अंगहरूमा निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता अभिवृद्धि गर्दछ । जबकि, शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत उद्देश्य नै शासनमा स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण हो ।
यदि शक्तिको पूर्ण पृथकीकरणको परिकल्पना गर्ने हो भने
१. राज्यका अंगबीच समन्वयको अभाव हुन्छ ।
२. आ–आफ्नो क्षेत्रमा एकाधिकार कायम हुने वा निरंकुश हुने
सम्भावना रहन्छ ।

संवैधानिक अंगहरू र शक्ति पृथकीकरण

विशेष गरी, कार्यपालिकासँग रहने अधिक शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न, शासकीय कामकारबाहीलाई सन्तुलित तथा नियन्त्रित गर्न र सरकारप्रतिको विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हो ।
खासगरी, विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कार्यकारिणीमाथिको कम भरोसाका कारण संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरिएको हो । यस्ता अंगहरूमार्पmत राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोकी शासन प्रणालीलाई विकृत हुनबाट
जोगाउन सकिन्छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय सर्वोच्चता

जहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ, त्यहाँ राज्यका अंगलाई समान रूपमा आ–आÏनो कार्यक्षेत्रमा सर्वोच्चता प्राप्त हुन्छ र एक अर्काप्रतिको उत्तरदायित्वको अवस्था पनि समान रहन्छ । तर, यसविपरीत संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा संसद् सर्वोच्च रहन्छ, संसद्लाई सहज रूपले संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति रहन्छ ।
संसदीय निर्णय वा संसद्ले निर्माण गरेका कानुनको वैधानिकता परीक्षण गर्ने अख्तियारी अन्य निकायमा रहँदैन ।