दूरसञ्चार प्राधिकरणमा परामर्शका नाममा जथाभावी करोडौँ खर्च

काठमाडौं , नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफैँसँग विशेषज्ञ जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि परामर्श सेवाका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष मात्रै विभिन्न ८७ शीर्षकमा परामर्श सेवाका नाममा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष दिगम्बर झाले जथाभावी रूपमा अढाई करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।

प्राधिकरणबाट भएका कामको अध्ययन गरी सुझाब पेस गर्न गठित पूर्वसहसचिव सूर्य राउत नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले समेत परामर्श सेवामा अनावश्यक रूपमा खर्च गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणमा नभएको विशेषज्ञताका लागि परामर्श दातृ सेवा लिनु मनासिब देखिए पनि कर्मचारी विशेषज्ञबाटै हुन सक्ने काम कर्मचारीबाटै सम्पादन गराउन प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाबसमेत दिएको छ ।

प्राधिकरणले लिने परामर्श सेवा सूचीकृत आपूर्तिकर्ताबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि जथाभावी रूपमा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परामर्श सेवाका नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि निर्धारित समयमा प्रतिवेदन प्राप्त नभएको र एकपछि अर्को गर्दै समयावधि थप्ने काम मात्रै गर्ने गरिएको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ । आव ०७३र७४ को विभिन्न मितिमा परामर्शदाता खर्चका नाममा जथाभावी भुक्तानी दिएको भन्दै छानबिन समितिले कतिपयको परामर्श प्रतिवेदन नै नभेटिएको पनि जनाएको छ ।

महिला अधिकारको काम गर्ने एनजिओलाई सूचना प्रविधिको जिम्मा
प्राधिकरणले सामाजिक तथा सामुदायिक सेवा गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको एनजिओलाई समेत सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मा दिइएको छ । सल्लाह तथा परामर्श शीर्षकअन्तर्गत प्राधिकरणले प्रत्येक प्रदेशका दुई विद्यालयमा कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायतका सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्रीको टेन्डर प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा महिला तथा वातावरण परिषद्लाई दिएको पाइएको हो ।

करोडौँको परामर्श, तर उपयोग शून्य
प्राधिकरणले मोबाइल सेटको प्रयोग, ब्याट्री परीक्षण, सोलार तथा हावाबाट बिजुली, मिडियासम्बन्धी रणनीति, जनगणना जस्ता आफूलाई आवश्यक नै नभएका विषयमा समेत सल्लाह तथा परामर्श सेवा खरिद गरेको मात्रै छैन । आवश्यक परामर्शको पनि उपयोग गर्न सकेको छैन ।

एनसेलको लाभांश, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यालय भवनको निर्माण, भिओआइपी कल बाइपास, मोबाइल भर्चुअल नेटवर्क, मर्जर तथा एक्युजिसनलगायतका शीर्षकमा परामर्श लिन भन्दै विभिन्न कम्पनीलाई करोडौँ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, त्यस किसिमको परामर्शबाट प्राप्त उपलब्धि भने शून्य छ । टिभी ह्वाइट स्पेस, भिपिएस सेवा, दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको मापन, मोबाइल नम्बर पोट्र्याबिलिटी, मोबाइल भर्चुअल नेटवर्क प्रदायक, नेट न्युट्रालिटीलगायतका विषयमा लिइएको परामर्शसमेत उपयोग गर्न सकेको छैन ।

एकै काममा दुई कम्पनीबाट परामर्श
गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले २९ लाख ६४ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ खर्चमा एसएमआरटी म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च टिम प्रालिलाई मोबाइल नम्बर पोट्र्याबिलिटीको नियमन प्रारूपको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । गत वर्ष नै प्राधिकरणबाट मोबाइल नम्बर पोट्र्याबिलिटीको नियमन प्रारूपकै नाममा लाउरासिया एसोसियट्सलाई समेत ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च दिएको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले कन्भरर्जेन्स मर्जरलगायतको अध्ययनका नाममा दुई कम्पनीलाई परामर्श सेवाको भुक्तानी दिएको छ । आव ०७२र७३ मा प्राधिकरणले एउटै शीर्षकमा एम–टेल सोलुसन प्रालि र समर्थ मार्केटिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई समान २ लाख ९९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

एउटै कम्पनीबाट ३६ लाखको परामर्श खरिद
प्राधिकरणले ३५ लाख ५९ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ परामर्श सेवा एउटै कम्पनीबाट लिएको छ । एसएमआरटी म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च टिम प्रालिबाट मोबाइल नम्बर पोट्र्याबिलिटीको नियमन प्रारूपको मस्यौदा प्रतिवेदनका लागि २९ लाख ६४ हजार ८ सय ६४ र उपकरण पहिचान दर्ता ९इआइआर० लागू गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदनका नाममा ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।

परामर्शका नाममा अधिकारको दुरुपयोग भएको छ
आनन्दराज खनाल
आइसिटी विज्ञ
प्राधिकरणबाटै हुन सक्ने विषयमा मात्रै परामर्श लिइएको छैन, आवश्यक नै नभएका विषयमा समेत परामर्शका नाममा अनावश्यक खर्च गरिएको छ । यो सरासर राज्यकोष र अधिकारको दुरुपयोग हो ।

यस्तो पनि परामर्श १
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दर्जन शीर्षकमा परामर्श लिएको छ । त्यसरी परामर्श लिइएका कतिपय शीर्षक हेर्दा यस्तो विषयमा पनि परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ र भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । प्राधिकरणले अध्ययन, सूचना आदान–प्रदानको प्रस्तुति, सवारीसाधन खरिद, सोलार र वायु ऊर्जाको अध्ययन, मोबाइल सेटको सर्भे, कपिलवस्तुमा मोबाइलको प्रयोग, स्वीकृतिको सिद्धान्त, मोबाइल सेटको बजार निगरानीलगायतका विषयमा परामर्श लिएको छ । त्यस्तै सवारीचालक, इन्धन र अन्य, मिडियासम्बन्धी रणनीति, जनसंख्या तथा घरपरिवार संख्या गणना, सूचनाप्रविधिमा रोजगारको सम्भावना, मोबाइलको ब्याट्री परीक्षण प्रणालीमा पनि परामर्श लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।