जाजरकोटका स्थानीय तहमा भत्तामै ५ करोड
जाजरकोट — जिल्लाका स्थानीय तहले एकै आर्थिक वर्षमा भत्तामै ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त रकम बजेटको निर्धारित सीमाभन्दा बढी भएको भन्दै सचेत गराएको छ ।
गत आवमा सबैभन्दा बढी नलगाड नगरपालिकाले अनुगमन तथा भ्रमण, खाजा, बैठकलगायत भत्तामा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम शिवालय गाउँपालिकाले साढे २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार भेरी नगरपालिकाले ७५ लाख ५८ हजार, छेडागाड नगरपालिकाले ६७ लाख २३ हजार, कुशे गाउँपालिकाले ७६ लाख ७७ हजार, जुनीचाँदे गाउँपालिकाले ७३ लाख ६२ हजार र बारेकोट गाउँपालिकाले ७२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विभिन्न भत्तामा खर्च गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक महेश पौडेलले स्थानीय सरकारको आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता बढेको बताए । ‘समय अभावले गर्दा हामीलाई विस्तृत परीक्षण गर्न कठिन भयो,’ उनले भने, ‘यद्यपि जाजरकोटका स्थानीय तहमा विभिन्नखाले भत्ता, दोहोरो सुविधालगायतमा अनियमितताभएको पाइयो ।’
नलगाडले खाजाको नाममा २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अन्य स्थानीय तहले खाजामा ७ लाख ८३ हजारदेखि १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेका छन् । बैठक भत्तामा समेत ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ ।
उक्त शीर्षकमा सबैभन्दा बढी भेरी नगरपालिकाले ३४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम शिवालय गाउँपालिकाले ४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा भने जुनीचाँदेले सबैलाई उछिनेको छ । गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ अनुगमन तथा भ्रमणमा खर्च गरेको छ ।
जुनीचाँदेजस्तै भौगोलिक बनोट भएको शिवालयले भने अनुगमन तथा भ्रमणमा ७ लाख ८८ हजार मात्र खर्च गरेको छ ।
अनुगमन तथा भ्रमणको नाममा यति मनोमानी छ कि एउटै जनप्रतिनिधिले १३ लाखसम्म बुझेका छन् । ‘गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारामात्रै भयो,’ नागरिक समाजका अगुवा केशवजंग शाह भन्छन्, ‘शक्तिको दुरुपयोग हुँदा जनप्रतिनिधिप्रति जनताकै विश्वास घट्दै गएको छ ।’
भत्तामा अधिक बजेट मात्र खर्च भएको छैन, बेरुजु पनि धेरै देखिएको छ । महालेखाले गत आवमा मात्र १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको छ । तलबभत्ता, योजना, दोहोरो बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, गाडीभाडा, संघसंस्था अनुदान, औषधिउपचार, राजस्व, अनुगमनलगायत शीर्षकमा बेरुजु देखिएको निर्देशक पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार भेरी नगरपालिकाको ३ करोड १२ लाख, नलगाड नगरपालिकाको ३ करोड २६ लाख, जुनीचाँदे गाउँपालिकाको १ करोड ७९ लाख, कुशे गाउँपालिकाको १ करोड ७० लाख, छेडागाड नगरपालिकाको ८९ लाख, शिवालय गाउँपालिकाको ९५ लाख र बारेकोट गाउँपालिकाको ६९ लाख बेरुजु छ ।
जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएभन्दा डरलाग्दो गरी बजेटमा मनोमानी भएको बताएको छ ।
कार्यालयका लेखापाल खिमबहादुर थापाले स्थानीय तहले अनुत्पादन क्षेत्रमा अपारदर्शी तवरले सीमा नाघेर बजेट खर्च गरेका बताए । ‘गाडी भाडा, इन्धन, घर भाडालगायत शीर्षकमा पनि सीमा नाघेर खर्च गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने स–सानो अनियमितता मात्र औंल्याएको छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास हुनुको साटो बेथिति बढिरहेको छ ।’
उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षणमा समेत मिलेमतोको शंका गरे । नागरिक समाजका अगुवा शाहसमेत महालेखापरीक्षक र स्थानीय तहका कर्मचारीरजनप्रतिनिधिबीच मिलेमतोको आरोप लगाउँछन् ।
आर्थिक प्रलोभनमा परेर जथाभावी भइरहेको खर्चलाई खासै औंल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सानोतिनो कमजोरीलाई औंल्याएर ठूलो आर्थिक अनियमिततालाई प्रतिवेदनमा ढाकछोप गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसरी नै मिलेमतोमा अनियमितता ढाकछोप हुँदै जाने हो भने भोलि स्थानीय तहमा भयावह स्थिति देखिन सक्छ ।’
