विदेश भ्रमणमा ‘ठूला’कै हालीमुहाली

काठमाडौं। विदेश भ्रमणमा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूकै हालीमुहाली देखिएको छ । राज्यबाट आकर्षक सेवा सुविधा लिँदै आएका राजपत्रांकित अधिकृतदेखि सचिव तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा एकछत्र राज देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र मातहत निकायका कर्मचारीले गरेको विदेश भ्रमण अध्ययनसम्बन्धी तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा एक वर्षको अवधिमा ५ हजार ११ कर्मचारी विदेश गएको र त्यसमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू रहेको औंल्याएको छ । उच्चपदस्थहरू प्रायः युरोपियन र अमेरिकी मुलुकमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजधानीलाई प्राप्त सो प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षमा विदेश गएका ५ हजार ११ मध्ये ४ हजार २५८ जना शाखा अधिकृतदेखि सचिवस्तरका छन् । जबकि तल्ला तहका कार्यालय सहयोगी, खरिदार र सुब्बास्तरका ६ सय कर्मचारीलाई मात्र यस्तो अवसर मिलेको छ । यो भनेको कुल संख्याको १२ प्रतिशत मात्रै हो । विदेश जानेमा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको संख्या ३ प्रतिशत मात्रै छ । दुवै तहका कर्मचारीले एक वर्षमा ४५ हजार ६५७ दिन विदेशमा बिताएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विदेश भ्रमणमा रहँदा उच्चपदस्थ कर्मचारीले दैनिक २ सय डलरसम्म भत्ता पाउँछन् । उनीहरू कम्तिमा पनि ७ देखि १० दिनको समय मिलाएर विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत बुझाइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको विश्लेषणअनुसार सहसचिव, सचिवहरूका लागि विदेश भ्रमण पानी पँधेरोजस्तो देखिएको छ । अधिकृत र उपसचिवलाई पनि विदेश जान सहज छ । उपल्लो तहका सहसचिव तथा सचिवहरू एक वर्षमा चारपटकसम्म विदेश उडेको पनि देखिएको छ ।

अधिकृत तथा उपसचिवहरू पनि वर्षमा दुईपटकभन्दा बढी विदेश गएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले विदेश जानेमा उपल्लो तहका कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेको बताए ।
उपल्लो तहका कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणका कारण काममा परेको असर तथा आर्थिक भारलाई लिएर चर्को विरोध हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत पछिल्ला दिनमा यो विषयमा गम्भीर चासो राख्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विगत एक वर्षमा विदेश गएका सबै कर्मचारीको विवरण माग गरेर भ्रमणको औचित्यबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

विदेश भ्रमणको लीला यस्तो छ ः तथ्यांकमा
एक वर्षमा विदेश गएका कर्मचारी ः ५ हजार ११
उपल्लो तहका ः ८५ प्रतिशत
तल्लो तहका ः १२ प्रतिशत
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी ः ३ प्रतिशत
जम्मा खर्च ः २ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित
विदेशमा कर्मचारीले बिताएको दिन ः ४५,६५७ ९१२५ वर्ष
प्रमुख देशहरू ः युरोप, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिकी देश, उत्तर अमेरिकी देश, सार्क तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरू चीन, भारत, अफ्रिका

‘कर्मचारीको विदेश भ्रमणबाट मुलुकलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा नै बढी भएको देखियो, त्यसैले अब यसमा कडाइ गर्न जरुरी छ,’ प्रवक्ता कुँवरले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग भ्रमण विवरणको कारण र औचित्यबारे माग गरेकोमा अधिकांश निकायले भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अधिकांश सरकारी कार्यालयले वार्षिक बजेटमा नै विदेश भ्रमण शीर्षकमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।
अधिकांशले भ्रमण खर्चको विवरण लुकाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । ‘धेरै निकायले खर्च लुकाएका छन् र भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्, जुन सरासर बदमासी हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले भने ।

सरकारलाई ढाँटेरै भ्रमणमा
सकेसम्म सरकारी कोटामा नै एकपछि अर्को गर्दै विदेश जान रमाउने उनीहरू मौका पर्दा सरकारलाई ढाँटेरै पनि विदेश भ्रमण गर्न पछि पर्दैनन् । पछिल्लो पटक सरकारलाई थाहै नदिई विदेश गएपछि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, भौतिक सचिव मधुसुदन अधिकारी र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेललाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर सचेत पारेको छ ।

साना कर्मचारी गए पनि हुने विदेशका तालिममा सहसचिव, सचिव नै जाने गरेको पनि पाइएको छ । कतिपयले आफ्नो मनोनयन आफैं गर्ने गरेका छन् । आफू मातहतका कार्यालयका सानातिना कर्मचारीलाई मनोनयन नगरी सचिव सहसचिवले आफैं वा आफूनिकटका उपल्लो तहका कर्मचारीलाई मनोनयन गर्नाले साना कर्मचारीहरू यो अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

कसले कति सके ?
भ्रमण क्रममा अर्थ मन्त्रालयले ४ करोड ५६ लाख, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३ करोड ७ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले २ करोड २२ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ करोड ५ लाख र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ करोड १६ लाख रुपैयाँ सकेको पाइएको छ ।
यस्तै विदेश भ्रमणमा धेरै निस्किएका र धेरै दिन विदेश बिताएका कर्मचारी कार्यरत प्रमुख पाँच निकायमा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले १३ हजार २४४ दिन, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले ७ हजार २६१ दिन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीले २ हजार ४६९ दिन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले १ हजार ८३८ दिन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका कर्मचारीले १ हजार ८२८ दिन विदेशमा बिताएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।