ओली–प्रचण्ड भन्छन्, बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रणमा आयो

सरकार सञ्चालनका ९ महिनामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रण भएको नेकपाले दाबी गरेको छ । शनिबारको स्थायी समिति वैठकमा प्रस्तुत अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको हो । उनीहरुले दाबी गरेका सरकारका ७ उपलब्धीको तेस्रो बुँदामा बाह्यसम्बन्धमा उल्लेखनीय सफलता हासिल भएको जिकिर छ ।

‘नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपको सिलसिलालाई नियन्त्रण गरिएको छ । नेपालको स्वाभिमान र गरिमालाई उँचो उठाइएको छ । नेपालको सम्बृद्धिका लागि बाह्य सहयोग बृद्धि गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको दुई पटक नेपाल भ्रमण र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको उनीहरूको दाबी छ ।

‘दुई देशबीचमा विश्वासको नयाँ धरातल निर्माण भई सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक सम्मान र आपसी लाभमाथि आधारित सम्बन्ध अघि बढ्दैछ’ भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएको दाबी गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘विगतमा कार्यान्वयन हुन नसकेका डुबान, कृषि उत्पादनहरुको निकासी, नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दू, बाणिज्य र परिबहन सन्धि पुरावलोकन, टनकपुर लिंक रोड र नहरलगायत सहमति कार्यान्वयनका क्रममा छन् ।’ विराटनगरमा रहेको भारतीय फिल्ड अफिस बन्द हुनुलाई पनि सरकारको उपलब्धी ठानिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९इपिजी०ले तयार गरेको तर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने समय नपाएर राखिएको साझा प्रतिवेदनलाई सरकारको उपलब्धीमा राखिएको छ । ‘प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउने तयारी अवस्थामा छ’ अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने समूह सरकारले गठन गरेको प्रवुद्ध समूह हो, नेपाल सरकारको कार्यदल होइन ।
प्रतिवेदनमा यतिसम्म भनिएको छ,‘नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धीलाई भारत सरकारबाट गरिएको सराहना र नेपालको प्राथमिकताका आधारमा विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता नयाँ परिघटनाका रुपमा रहेका छन् ।’

नेपाल भूपरिवेष्ठित रहेन

चीनसँग हिमालय वारपार बहुआयामिक यातायात सञ्जालको अवधारणा अनुसार रेलमार्ग, राजमार्ग बन्दरगाह, हवाई यातायात, सूचना सञ्जाल, सीमावारपार विद्युतीय प्रशारण लाइनको निर्माण जस्ता समझदारीले नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हालै सहमति भएको दुई देशबीचको यातायात तथा पारबहन सम्झौताको प्रोटोकलबाट नेपालले ८ वटा उत्तरी नाका हुँदै चीनका जुनसुकै मार्ग प्रयोग गरेर चारवटा सामुद्रीक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यससँगै पारवहन सम्बन्धमा नेपालको एकपक्षीय निर्भरता अन्त भएको छ भने अब नेपाल भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित अवस्थामा रुपान्तरित भएको अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालको विकासमा चीनको निःशर्त र स्पष्ट प्रतिवद्धता प्राप्त भएको पनि उनीहरुको दाबी छ ।