नेपाल समूहका २१ सदस्यको लिखित ठहर, नेकपा र सरकार दुवै अलोकप्रिय

काठमाण्डौ ः माधवकुमार नेपालपक्षधर २१ केन्द्रीय सदस्यले सरकारको कमजोर उपस्थितिले सरकार र पार्टी दुवैको लोकप्रियतामा ह्रास आएको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल बोलाउन र पोलिटब्युरो गठन गर्न माग गर्दै उनीहरूले अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबार ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका हुन् । उनीहरूले संसदीय दलको कार्यालय सिंहरबारमा महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

नेकपा सचिवालय बैठक बिहीबार बस्दै छ । सचिवालय बैठकको संघारमा नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २१ केन्द्रीय सदस्यले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले बुँदागत रूपमै नेतृत्वको कमजोरी औँल्याएका छन् ।

पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद जरैसम्म पुगेर समाधान गर्नुपर्नेमा उपल्लो तहका नेताहरूले ‘लेनदेन’मा मिलाएको आरोप उनीहरूको छ । केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले कम्युनिस्ट पार्टीमा विधि, प्रक्रिया समाप्त हुँदै गएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक तत्काल बोलाउन, केन्द्रीय सचिवालयका अधिकार कटौती गरेर स्थायी समितिलाई बलियो बनाउन, पोलिटब्युरो गठनपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।

बैठकमा ज्ञापनपत्र राखिनेछ स् महासचिव पौडेल
केन्द्रीय सदस्यहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्षद्वयलाई जानकारी गराएर केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘महासचिवज्यूले सार्वभौम केन्द्रीय सदस्यहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रबारे अध्यक्षलाई जस्ताको तस्तै जानकारी गराएर सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत हुने जानकारी गराउनुभएको छ,’ पौडेललाई उद्धृत गर्दै खतिवडाले नयाँ पत्रिकासँग भने । अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद धेरै कमजोर भएकाले केन्द्रीय सदस्यहरूको सामूहिक आवाजका रूपमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए ।

यी हुन् ज्ञापनपत्र बुझाउने केन्द्रीय सदस्य
ज्ञापनपत्रमा केन्द्रीय सदस्यहरू डा। विजयकुमार पौडेल, पशुपति चौलागाईं, जगन्नाथ खतिवडा, विरोध खतिवडा, तुलबहादुर गुरुङ, ठाकुर गैरे, शत्रुधन महतो, ममता गिरी, जयन्ती राई, गरिमा शाह, भाष्कर काफ्ले, प्रेमलकुमार खनाल, नीरज आचार्य, रामकुमारी झाँक्री, विजय गुरुङ, माधव अर्याल, यदुवंश झा, रचना खड्का, रविन कोइराला,, मेटमणि चौधरी र विश्वनाथ प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्ता छन् आरोप र सुझाब
सुशासनको क्षेत्रमा सरकार सर्वत्र आलोच्य बनेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, मुद्रास्फीति, शान्ति सुरक्षा अभाव, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन अभाव, कमिसनखोरी र माफियातन्त्र, वातावरणीय विनाश, दैनिक प्रशासनको सञ्चालनमा ढिलासुस्तीजस्ता धेरै विषयमा सरकार कमजोर देखिनाले सरकार र पार्टी दुवैको लोकप्रियतामा ह्रास आइरहेको तथ्यलाई सबैले स्विकार्नै पर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार आफैँले ‘अयोग्य’ भनेर पदच्युत गरिएका मानिसलाई पुनः ‘योग्य’ देखेर नियुक्ति गर्नु, मुलुक हल्लाइरहेको ठूला आपराधिक घटनाबाट भाग्ने चेष्टा गरेको देखिनु, नाता, कृपा, चाकडी र गुटवादलाई प्रश्रय दिनुले सरकारमाथि सबैको भरोसा टुट्ने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त हुन थालेको छ । यस्ता कुराहरूलाई समीक्षाको विषय बनाइयोस् ।’

भ्रष्ट र विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएको तथा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदक र मानपदवी प्रदान गरिएको विषयले समग्र पार्टी पंक्तिले शिर निहुरिएको भन्दै अविलम्ब खारेजको माग गरिएको छ ।

सचिवालयको अधिकार कटौती गर्न माग
नेपालपक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूले सचिवालयलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गरी लागू गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । ‘छिटो वा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने समस्या आइलागेका अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने गरी स्थायी समितिले निर्णय गर्ने पूर्वपरम्परालाई पालना गरियोस्,’ ज्ञापनमा भनिएको छ ।

पार्टी काममा नेतृत्वको असफलता
जिम्मेवारी वितरणमा हदैसम्मको पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको उनीहरूको आरोप छ । प्रदेशका इन्चार्ज र पदाधिकारी चयनमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई अवसरमाथि अवसरहरूको बोझ थपिएको र मन नपरेकालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको आरोप लगाएका छन् । पार्टी एकतापछि आजसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूदेखि स्थानीय कमिटी सदस्यलाई कामविहीन बनाउनु पार्टी कामप्रतिको हदैसम्मको लापरबाही र असफलता भएको उनीहरूको ठहर छ ।

पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार र दल सञ्चालनको माग
केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार र संसदीय दल सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाब राखेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले वा पार्टी अध्यक्षले जे गरे पनि मान्य हुने, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति कतैबाट पनि निर्णय नै गर्नुनपर्ने स्वैच्छाचारी प्रणालीको विकास गर्ने कि कमिटीगत निर्णय गरेर हामीले अभ्यास गर्दै आएको जनवादलाई समृद्ध गर्ने रु’

ज्ञापनमा प्रश्न उठाउँदै अगाडि भनिएको छ, ‘त्यति मात्रै होइन, संसदीय दलमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास छैन । संसदीय दलको हरेक बैठक केही नेताहरूको भाषण सुनाएर समापन गर्ने गरिएको छ । कुनै छलफल, समीक्षा वा आलोचना नै हुन नदिएपछि कसरी गल्ती–कमजोरी पत्ता लाग्छन् रु कसरी सुधार हुन्छ रु’

सादा जीवनशैली र आचरण अपनाउन सुझाब
सरकारका तीनै तहमा नेकपाको वर्चस्व भए पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अपारदर्शिता, सुविधाभोग र कमजोर सुशासनको प्रस्टसँग अनुभूति गर्न सकिने स्थिति देखिएको उनीहरूको आरोप छ । ‘सरकारहरू मात्र होइन राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखहरू पनि सुविधाभोगको लपेटामा बेरिँदै गरेको दुःखदायी स्थिति प्रकट भइरहेको छ,’ असन्तुष्ट सदस्यहरूले भनेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
एकीकरण घोषणा भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टी राजनीतिक तथा वैचारिक प्रश्नहरूमा तदर्थवादमा चलिरहेको उनीहरूको आरोप छ । तत्काल राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा पार्टीपंक्ति राजनीतिक–वैचारिक विषयमा छलफलको वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन् ।