जुम्लामा कार्यालय खारेजीपछि अपांग परिचयपत्र वितरण अन्यौलमा

संघीय संरचनापछि जिल्लाका कार्यालय खारेज हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले परिचय पत्र पाउँन सकेका छैनन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले वितरण गर्दै आएको परिचयपत्र जिल्लाबाट खारेज भएपछि अपांगता भएका व्यक्तिहरुले परिचय पत्र पाएका छैनन् ।

अपांग पुर्नस्थापना तथा विकास केन्द्र, जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धितालका अनुसार पहिला अपांगता भएका व्यक्तिलाई अपांग पुर्नस्थापना तथा विकास केन्द्रको सिफारिस र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य परीक्षणको आधारमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले परिचय पत्र वितरण गर्दै आएको थियो । तर गत साउनदेखि जिल्लाले महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि अपांगता भएका व्यक्तिहरु परिचय पत्र पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । अहिले त्यो काम कसरी र कुन कार्यालयबाट हुन्छ भन्ने कुरा अन्यौलमा रहेको छ । उनले भने, संघीयतापछि घरदैलोमा सरकारी सेवा सुविधा पाउने भनिएपनि अपांगता भएका व्यक्तिहरु परिचय पत्र पाउनबाटै बञ्चित भएका छन् ।

गोठीचौर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केशबराज शर्माका अनुसार स्थानीय तहबाट सबै सामाजिक सुरक्षाका काम भएका छन् तर अपांग परिचय पत्र भने वितरण गर्न सकिएको छैन । परिचय पत्र वितरणका लागि स्पष्ट निर्देशिका नभएकोले अहिलेसम्म अन्यौलमा नै छ ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर थापाका अनुसार अपांगता परिचय पत्र वितरणका लागि तीन वटै सरकारी तवरबाट समन्वय र सहकारी गरेर छिटो काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार आठ सय ६८ जना अपाङ्गता भएका बालबालिका छन् । तीमध्ये आठ सय ८५ जनालाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।