नेकपामा संसदीय दलको नेताका लागि विवाद

सुर्खेत,
कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा संसदीय दलको नेताका लाबगि लडाइँ चलेको छ । जसका कारण दुई पार्टी एकता भएको ६ महिनापछि पनि संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन गर्ने वेला नै मुख्यमन्त्रीका लागि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच विवाद थियो ।

केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश तत्कालीन माओवादीको भागमा परेपछि एमाले नेताहरू बोल्न सकेका थिएनन् । यतिवेला भने मुख्यमन्त्री बदल्नका लागि नेकपाभित्र विवाद सुरु भएको हो । त्यही विवादका कारण नेकपा कर्णालीमा प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष तोेके पनि संसदीय दलको नेता टुंगो लगाउन नसकेको जनाएको छ । ‘अहिलेकै मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने या अर्कालाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विवादका कारण संसदीय दलको नेता चयन गर्न समय लागेको हो,’ नेकपाका एक नेताले भने ।

अहिलेसम्म नेकपाको संसदीय दलको बैठक बस्न सकेको छैन । अनौपचारिक रूपमै सांसदहरूबीच छलफल हुने गरेको छ । सरकार गठन हुँदा रहेका दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेता अहिले पनि यथावत छन् । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल छन् भने माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन् ।

ज्वाला निर्णायक
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपामा ३३ सांसद छन् । जसमा तत्कालीन एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । पार्टी एकीकरणपछि नेकपामा सांसदको समिकरण पनि बदलिन सक्ने एक सांसदले बताए ।

तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका नेता कँडेल अहिले पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माको साथ लिएर भावी मुख्यमन्त्रीका लागि प्रयास गरिरहेका छन् भने तत्कालीन माओवादी संसदीय दलका नेता शाही वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको साथ लिएर मुख्यमन्त्रीमा यथावत रहने प्रयासमा लागेका छन् ।

यसका अतिरिक्त कर्णालीमा प्रभावशाली नेकपा नेता प्रकाश ज्वाला पनि अर्को समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेकपा नेताहरूका अनुसार ज्वालाको समूहमा पनि नौ सांसद छन् । त्यसैले, शाही मुख्यमन्त्री यथावत रहने कि कँडेल नयाँ मुख्यमन्त्री हुने भन्नेमा ज्वाला निर्णायक रहेका छन् ।

संसदीय दलको नेताका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र यामलाल कँडेलबीच प्रतिस्पर्धा छ । शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा कायम राखेर आफूलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने कँडेलको माग छ । तर, उनलाई दलको नेता बनाउँदा दुईवटा शक्तिकेन्द्र बन्ने भन्दै शाहीले आफूले नै संसदीय दलको नेता पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।