संसदलाई ‘बन्धक’ बनाएर मन्त्रीहरु उद्घाटनमै ब्यस्त

सुर्खेत,
कर्णाली प्रदेशकाका लागि आवश्यक कानुन बनाउने काम तीन महिनादेखि अवरुद्ध छ । प्रदेश सरकारले संसदलाई ‘बन्धक’ बनाएको भन्दै आलोचना हुन थालेका छ । प्रदेश समृद्धिको सपना बाँडेर हिँडेका मन्त्री नै अवरुद्ध संसद खुलाउनु साटो सानातिना कार्यक्रम उद्घाटन र अनुगमन गर्नमै आफ्नो अमूल्य समय खर्चिनमा व्यस्त छन् ।

आइतबार १ बजेका लागि बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा पनि यस्तै देखियो । २३ असोजमा प्रदेश सरकारले संसदलाई ‘विजनेस’ नदिएको र बजेटको रातो किताब नल्याएको भन्दै अवरुद्ध संसद बैठक १८ दिन पर धार्दा पनि सरकारले प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न सकेको छैन । संसदमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारका गतिविधीबारे बोल्नु पर्ने र रातो किताब उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रतिपक्षीको माग छ तर, सरकार टसकोमस भएको छैन ।

आइतबार विभिन्न तीन वटा कार्यक्रम उद्घाटन गरेर १ बजे कर्णाली प्रदेश सभामा पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन नमानेपछि लगातार तेस्रो पटक सूचना टाँसेर प्रदेशसभा बैठक स्थगन भएको छ । पछिल्लो साता मुख्यमन्त्रीदेखि सरकारका अन्य मन्त्रीहरु पनि उद्घाटन कार्यक्रममै व्यस्त देखिन थालेका छन् । यता संसद ‘विजनेस’ बिहीन भएको भन्दै बैठक स्थगन भइरहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकलाई योजना तर्जुमा, रकमको अख्तियारी र ठेक्का प्रक्रिया टुग्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारको योजना अनुसार दोस्रो चौमासिकको सुरुमै योजनाहरुको काम थालनी गर्ने र तेस्रो चौमासिकको चैत्र र वैशाखभित्र योजना सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्ययोजना थियो तर, बजेट पारितसँगै सुस्ताएको कर्णाली प्रदेश सरकारको गतिले पुरानै शैली अपनाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

‘असारे’ विकासको मोडेललाई रोक्ने भन्दै सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालु आ।व।को बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रालयमा ३४ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाई लागू गर्ने भने पनि अहिलेसम्म बजेटको ‘ब्रेक डाउन’ बनाउन नसक्दा सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा समेत नागरिकले शंका गर्न थालेका छन् ।