अख्तियार प्रमुखलाई सांसदको प्रश्नै प्रश्न, साना माछामा धेरै ध्यान, ठूलामा किन मौन
काठमाण्डौँ ः प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यशैलीबारे सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । अख्तियारले विकास निर्माणदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्ममा हात हाली रोकेर राख्ने काम गरेको भन्दै सांसदहरूले अख्तियारले आफूलाई सुधार गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न माग गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक आयोगले साना कर्मचारीविरुद्ध ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’ सहितको कारबाही चलाउने तर ठूला भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नहुने गरेको भन्दै सांसदले आलोचना गरेका हुन् । बुधबारको समिति बैठकमा दुई रुपैयाँदेखि १ हजारसम्म खाने साना माछा दैनिक पक्राउ पर्ने तर करोडमा भ्रष्टाचार गर्नेप्रति कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदले अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेलाई प्रश्न गरे । ‘दैनिक रूपमा हजार रुपैयाँ घूस खाएको निहुँमा खरदार र सुब्बा पक्राउ परेको सुनिन्छ तर ठूला माछा किन समाइँदैन,’ सांसद अमरेशकुमार सिंहले सोधे, ‘राजनीतिक तहका मानिस र ठूला मानिस समात्नुको पछाडि कसको दबाब रहेको छ रु’ उनले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, प्रहरीको सरुवा, स्थानीय निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको बताउँदै त्यसमा अख्तियारले के गरेको भन्दै प्रश्न उठाए ।
‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने जस्तो संवेदनशील कार्यमा समेत मुख्य दलको छायामा अख्तियार परेको सुनिन्छ, के राजनीतिक दबाबमा परेको हो अख्तियार रु’ सांसद सिंहले प्रश्न गरे, ‘वर्षमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएका छन् तर एक वर्षमा ४० करोड मात्र दाबीसहित मुद्दा दायर भएको अख्तियारको रेकर्डमा देखियो, किन यस्तो हुन्छ रु यति मात्र हो र † खर्बौंको भ्रष्टाचार अख्तियारले नदेखेको हो रु’
यस्तै सांसद नवराज सिलवालले विगतमा बार्गेनिङ गर्ने निकाय भनी लागेका आरोपबाट अख्तियारले मुक्त हुने वातावरण तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अख्तियार भनेपछि डराउने हुनुपर्छ तर अनावश्यक दुःख दिएर कामै गर्न नदिने शैली परिवर्तन हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गामा बिचौलिया हाबी हुँदै गएका छन् । ३३ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको नक्कली प्रमाणपत्र छ भनिन्छ । अख्तियार के हेर्दै छ रु’
‘विगतमा आफ्नो स्वार्थ भएका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, नत्र नगर्नेजस्ता अशोभनीय काम अख्तियारबाटै भएका छन् । उजुरी दुरुपयोग भएका छन्,’ सांसद विनोद चौधरीले भने, ‘यसको सुधारका लागि के योजना छन् रु अख्तियारमा उजुरी परेपछि विकास निर्माणका काम ठप्प हुने गरेका छन्, यस्तो किन हुन्छ रु’ यस्तै सांसद छक्कबहादुर लामाले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नेपालमा गाह्रो भएको बताए । ‘अधिकारसँगै भ्रष्टाचार पनि स्थानीय तहमा जान थालेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी अख्तियारले रोक्छ रु सुशासन राजनीतिक चेपुवामा परेको छ ।’
यस्तै भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्दा कतिको राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ भन्दै सांसद रामसाहप्रसाद यादवले प्रश्न गरे, ‘लामो समय किन अनुसन्धानमा अड्किन्छ अख्तियार रु’ यसैगरी, सांसद महेश्वरजंग गहतराजले अख्तियारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा बिचौलिया हाबी हुने गरेको बताए । बिचौलियाले भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने गरेको भन्दै उनले असारे विकास भइरहेकैतर्फ इंगित गरे । ‘बिल–भरपाई मिलाएर खाने चलन स्थानीय तहमा समेत सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारमा परेका उजुरी समयमा किनारा नलाग्दा समस्या भएको छ । बाँकेको सिक्टा आयोजनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ रु’
यसैगरी, सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले निकै हल्ला गरेर भ्रष्टाचारी भन्दै मिडियामा नाम सार्वजनिक गर्ने, अनि अन्त्यमा मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरिएको भन्दै अख्तियारको आलोचना गरे । ‘गलत उजुरी गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न किन सकिँदैन । स्थानीय निकायमा पदाधिकारीले नै टेन्डर गर्ने मिलेमतोमा कर्मचारी राखेर दुरुपयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन गर्नेहरूले नै मिलेमतो गर्ने गरेको सुनिएको छ, यसको अनुगमन कसरी गर्छ अख्तियारले रु’ सांसद झपट रावलले मुद्दाको संख्यामा गर्व गर्ने कि अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिने भन्दै प्रश्न गरे । उनले अख्तियार आफैं सक्रिय भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको बताए । सांसद जनार्दन शर्माले विगतमा भ्रष्टाचारको केन्द्र अख्तियार नै भएको बताउँदै अबका दिनमा यस्तो नहुनका लागि कार्ययोजना बनाएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘अख्तियारका पूर्वपदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा किन लाग्दैन रु अख्तियारले योजनाबद्ध रूपमा फसाउने गरेको कुरा पनि आउने गरेका छन्,’ सांसद रेखा शर्माले सोधिन्, ‘भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्छ तर सफाइ पाएको थाहा हुँदैन । अख्तियार आतंक निर्माण गर्ने संस्था हुन मिल्छ कि मिल्दैन रु’ यस्तै सांसद मीना पाण्डेले कमिसन पनि घूस भएको भन्दै यसलाई कसरी भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने भनी प्रश्न गरिन् । सांसद लक्ष्मी चौधरीले विद्युत्को मिटर जोड्न, मालपोतमा जग्गा पास गर्न आफैं घूस दिनुपरेको भन्दै यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने भनी प्रश्न उठाइन् ।
