न्यायिक प्रक्रियामै आउँदैनन् जातिय विभेदका घटना

सन्जय केसी
जाजरकोट , १२ असोज ः विगत पाँच÷सात बर्षको रेकर्ड हेर्दा जाजरकोट जिल्लामा जातिय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धीको एउटा मात्रै मुद्धा दर्ता भएको छ । अदालतसम्म नपुगेका मात्र होइन ,विगत पाँच बर्षको रेकर्ड हेर्दा यस सम्बन्धी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ठाडो उजुरी समेत परेको रेकर्ड छैन् ।
जातिय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धीका उजुरी र मुद्धाको संख्या कम हुनुले जाजरकोटमा जातिय विभेद र छुवाछुत तुलनात्मक रुपमा न्यून भएपनि विभेदै नभएको मान्ने पक्षमा भने जिल्लास्थित सरोकारवालाहरु नै सहमत छैनन् । जातिय विभेद मुख्यगरी दलित र गैरदलितबीच हुने गरेको र पीडित पक्ष (दलित समुदाय) कम्जोर भएकाले कानुनी कारबाहीका लागि न्यायिक निकायसम्म आउन नसकेको जाजरकोटकै पत्रकार शहदेव वस्नेतको भनाइ छ ।
प्रमाण जुटाउनै मुस्किल
जाजरकोटमा १ मात्र जातिय विभेदको मुद्धा दत्ता भएको रेर्कड जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बताएको छ । यो एउटा प्रनिधिमूलक घटना मात्र हो, जातिय विभेद र छुवाछुतका घटनामा प्रमाण जुटाउन उजुरीकर्तालाई मुश्किल पर्छ । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ जाजरकोटका अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारकर्मी मानवहादुर सुनार प्रमाण जुटाउन नसकेकाले पीडितहरु न्यायलयसम्म नआएको दाबि गर्छन । ‘प्रहरी, अदालतले दलितमाथि अपमान हुने शब्द बोलेको रेकर्ड खोज्छ’, सुनारले प्रश्न गर्दै भने,‘कुटाइ खाइरहेको व्यक्तिले कसरी आवाज रेकर्ड गर्नसक्छ ? कसरी भिडियो बनाउन सक्छ ?’ सरकारवादी मुद्धा हुने भएकाले जातिय विभेद र छुवाछुतका घटनामा सरकार नै प्रमाण जुटाउनका लागि लाग्नुपर्ने सुनार बताउँछन् । दलित महिला संघ जाजरकोटकी अध्यक्ष विष्णु बि.क. पनि जातिय विभेदका मुद्धामा प्रमाण जुटाउन कठिन हुने बताउँछिन् । यससम्बन्धी कानुनी प्राब्धाननै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक इन्द्रजीत सुनार छुवाछुतका घटनामा प्रमाणहरु नहुँदा मुद्धा चलाउन कठिन हुने बताउँछन् । ‘म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएको एक बर्षजति भयो कोहीपनि मलाई जातिय विभेद भयो भनेर आएको छैन’, प्र.ना.नि. सुनारले भने,‘घटना भएर आएपनि छुवाछुतका मुद्धामा प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार वस्नेत कानुन कार्यान्वयन निकायहरु कानुनी कुरामा प्रष्ट हुँदा हुँदैपनि पीडित पक्ष जागरुक नभएकाले घटना बाहिर नआएको बताउँछन् । उनले जातिय विभेदका घटनामा प्रमाण जुटाउन कठिन रहेको यथार्थ औँल्याउँदै जिल्लास्थित एक संवाद कार्यक्रममा भने,‘अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा प्रमाण खोज्छ त्यसैले घटना हुँदैदेखि हामीले अलि चनाखो भएर लाग्नु प¥यो, यदि कुनै ठाउँमा घटना हुँदैछ भने कोही व्यक्तिको प्रबृत्ति त्यस्तै खालको छ भने त्यसलाई कारबाही गरेर ठिक पार्नुपर्छ भनेदेखि अख्तियारले प्रमाण संकलनका लागि नियोजित रुपमा गर्छनी, यहाँहरुपनि नियोजित ढंगले नै प्रमाण संकलन गर्न लाग्नुप¥यो । जिस्काएर हुन्छ की कसरी हुन्छ । ताकी त्यो व्यक्तिलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गरेर प्रचार प्रसार ग¥यौँ भने त्यस्ता किसिमका अरु घटनाहरु नहोउन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो भनाइले पनि जातिय विभेदका घटनामा प्रमाण जुटाउन सजिलो छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावका बिरुद्धको हक सुनिश्चित गरिएको छ । यस अन्तर्गत ‘कुनैपनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति, जात÷जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनैपनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन’ भनी उल्लेख छ । यस ऐनमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत(कसुर÷सजाँय ) ऐन २०६८ ले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न नहुने भनेको छ । कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश समुदाय, वा पेशाका आधारमा जातिय भेदभाव वा छुवाछुत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउनुलाई जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने उल्लेख छ ।
न्यूनीकरणका लागि जनचेतना र कानुनी शिक्षा आवश्यक
जातिय विभेद तथा छुवाछुत हटाउनका लागि आमसर्वसाधरणलाई जनचेतना जगाउनुका साथै कानुनी शिक्षा दिनुपर्ने जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ जाजरकोटले साझा आवाज कार्यक्रम अन्तर्गत सदरमुकाम खलंगामा आयोजना गरेको अविभेदसम्बन्धी कानुनी खाकाको कार्यन्वयन अवधारणा र सुधारका उपायसम्बन्धी जिल्ला स्तरीय संवादमा कार्यक्रममा सहभागीहरु सरोकारवालाहरुले ऐन कानुन प्रायाप्त रहेकाले अब सर्वसाधारणलाई कानुनी शिक्षा र जनचेतना आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् । पत्रकार महासंघ जाजरकोटका सचिव हेमन्त के.सी.ले जातिय विभेद तथा छुवाछुत विगतभन्दा कम हुँदै गएकोले एकै पटक अन्त्य गर्न नसकिने बताए । उनले न्यूनीकरणका लागि सर्वसाधरणमा कानुनी शिक्षा आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।