धनीहरू नै गरिबको सूचीमा, राजधानीमा घर भएका वडा सदस्य पनि अति गरिब

मनीष खड्का
रुकुम पश्चिम , जिल्लाका धनीहरूलाई नै सरकारले गरिबको सूचीमा राखेको छ । सबै स्थानीय तह तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाले नामावली नसच्चिएसम्म परिचयपत्र नबाँड्ने बताएका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट आएको नामावलीअनुसार सबैलाई परिचयपत्र वितरण गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न १८ सूचकलाई आधार मानेर ०६९ सालमा गरिबको विवरण संकलन गरेको थियो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा कुल २५ हजार ६३४ घरपरिवारमध्ये ५ हजार ८ सय ३९ घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । जसमा २ हजार ८ सय ५९ परिवार अति गरिब, १ हजार ७ सय ५९ मध्यम गरिब र १ हजार २ सय २१ परिवार सामान्य गरिब छन् ।
राजधानीमा घर भएका वडा सदस्य पनि अति गरिब
सदरमुकामसमेत रहेको मुसीकोट नगरपालिका–४ का वडा सदस्य जगतबहादुर खड्का पनि अति गरिबको सूचीमा परेका छन् । उनले मन्त्रालयबाट सूची आएपछि आफूले थाहा पाएको र गरिबको परिचयपत्र नलिने बताए । जिल्लामा उनी सम्पन्न परिवारमा गनिन्छन् । उनको काठमाडौंमा समेत घर छ । मुसीकोट–४ सोलावाङमा पनि तीनतले ढुंगे घरसहित करोडौँको जमिन छ ।
मन्त्रालयले पठाएको नामावलीअनुसार सबैलाई परिचयपत्र दिन नसकिने मेयर देवीलाल गौतमले बताए । ‘कि मन्त्रालय नै आएर साँच्चिकैका गरिबको पहिचान गरोस्,’ उनले भने, ‘नभए हामीलाई जिम्मा देओस्, हामी दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउँछौँ ।’ नगरपालिकामा २१ दशमलव ७० प्रतिशत घरपरिवार गरिब रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
अन्य तहमा पनि समस्या
आठबिसकोट नगरपालिकाले गरिबको सूचीमा परेकामध्ये ६० प्रतिशत धनी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नगर कार्यपालिका बैठकले मन्त्रालयबाट आएको सूची गलत रहेको ठहर गर्दै परिचयपत्र नबाँड्ने निर्णय गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले जानकारी दिए । यही अवस्थामा गरिब परिचयपत्र बाँड्न नसकिने कार्यापालिकाको निर्णय मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकामा १ हजार ११ अति गरिब, ५ सय ५३ मध्यम गरिब र ३ सय ६६ सामान्य गरिब रहेको नामावली आएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नगरपालिकामा गरिबीको दर कुल घरपरिवारको ४४ दशमलव २० प्रतिशत छ ।
बाँफीकोट गाउँपालिकाका २८ दशमलव ४० प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको सूचीमा छन् । मन्त्रालयले पठाएको नामावलीमा रहेका सबै घरपरिवार गरिब नरहेको अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले बताए । ‘पर्नैपर्ने नाम सूचीमा परेका छैनन्,’ उनले भने, ‘नपर्नुपर्ने नाम सूचीमा परेपछि हामीले परिचयपत्र बाँडेका छैनौँ ।’
त्रिवेणी गाउँपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाले पनि गरिबको परिचयपत्र बाँड्ने कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका छन् । त्रिवेणी गाउँपालिकामा ३ हजार ३ सय ९९ घरपरिवारमध्ये २ सय ३७ अति गरिब, १ सय ३६ मध्यम गरिब र १ सय २३ परिवार सामान्य गरिब रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अहिलेको नामावलीअनुसार परिचयपत्र बाँढ्दा धनीको हातमा पनि गरिबी परिचयपत्र पर्ने र यसको दोष गाउँपालिकालाई लाग्ने भएकाले परिचयपत्र नबाँडिएको गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले बताए ।
सानीभेरी गाउँपालिकाले पनि परिचयपत्र गाउँपालिकामै थन्क्याएर राखेको छ । गाउँपालिकाका ३ सय ५० घरधुरी अति गरिब, २ सय २० मध्यम गरिब र १ सय ५२ परिवार सामान्य गरिबको सूचीमा परेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले गरिब घरपरिवार पहिचानको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए ।
प्रशस्त जग्गा भएका वडाध्यक्ष अति गरिब
चौरजहारी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष इन्द्रलाल शर्माको नाम अति गरिबको सूचीमा छ । उनका कोटजहारी र नार्जीमा दुईवटा घर छन् । जग्गाजमिन पनि प्रशस्त छ । दुई छोरा शिक्षक छन् भने अर्का एक नगरपालिकामा अमिन छन् । सूचीमा आफ्नो नाम कसरी प¥यो भन्ने थाहा नभएको उनले बताए । गरिबको सूचीमा धनीहरूको
समेत नाम परेपछि नगरपालिकाले परिचयपत्र बाँड्न अस्वीकार गरेको छ । ‘मन्त्रालयबाट आएको गरिबको सूची हास्यास्पद छ,’ मेयर विशाल शर्माले भने, ‘त्यही सूचीअनुसार परिचयपत्र बाँड्न सकिँदैन ।’










