काङ्ग्रेसमा विधान ठूलो कि नेता ?

काठमाडौँ– नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको दफा १२ मा ‘नयाँ संविधान घोषणा भएपछि संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशभित्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिको ‘प्रदेश अधिवेशन’ गर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म निर्वाचनमार्फत सातै प्रदेशमा प्रदेश समिति गठन गरिसक्नुपथ्र्यो । तर मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको तीन वर्ष पुग्न एक महिना मात्रै बाँकी रहे पनि काङ्ग्रेसले प्रदेश समितिहरू गठन नै गर्न सकेको छैन ।

योबाहेक काङ्ग्रेसले नेविसङ्घलगायतको नेतृत्व र पार्टीभित्रकै ४२ विभाग गठन गरेको छैन ।

अझै रोचक त के छ भने पार्टीको विधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच विवाद देखिएको छ । पार्टीमा आन्तरिक गुटबन्दी मौलाउनु र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा स्वेच्छाचारी बन्दै जानुले पार्टीका सङ्गठनात्मक क्रियाकलाप ध्वस्त बनेको कतिपय नेता कार्यकर्ताको गुनासो छ ।

नयाँ संविधान जारी भएर मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचनसमेत भइसके पनि काङ्ग्रेसमा भने पार्टीको विधानबमोजिम तत्काल पार्टीका संरचना निर्माण गर्ने कि तदर्थ समिति बनाएर जाने भन्नेमा शीर्ष नेताहरूबीच वादविवाद चलिरहेको छ ।

काङ्ग्रेसभीत्र क्रियाशील तीन समूह ९देउवा, पौडेल र सिटौला० मध्ये दुई समूह पौडेल र सिटौला समूहले विधान बमोजिम निर्वाचन या अधिवेशनमार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने देउवा तदर्थ समिति गठन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

पार्टीका भातृ संस्थाहरूमा आफ्नो पकड गुम्दै गएपछि सभापति देउवा तत्काल प्रदेश अधिवेशन नगराउने पक्षमा छन् । विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउन अधिवेशनको साटो तदर्थ समिति बनाउने तयारीमा लागेको विरोधीहरूको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस, शिक्षक सङ्घ र कर्मचारी युनियनमा देउवा पक्षका उम्मेदवार पराजित भएका थिए । यो देखेपछि देउवाले नेविसङ्घलगायत अन्य भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन नगराउने बरु तदर्थ समिति बनाउने सोच बनाएका छन् ।

त्यसका लागि देउवाले दुई दिनयता लगातारजसो आफ्नो समूहका केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल जारी राखेका छन् । आफ्नो निजी निवास बूढानीलकण्ठमा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर देउवाले तदर्थ समिति बनाएर जाँदा के विग्रन्छ भनेर प्रश्न गरेको स्रोतले बताएको छ ।

गत असार ५ देखि ८ सम्म भएको जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा सभापति देउवाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन विधानबमोजिम पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिने बताएका थिए । तर देउवाले उक्त प्रतिबद्धता गरेको एक महिना हुँदा पनि प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिवेशन गर्नुको साटो तदर्थ समिति गठनमा लागेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह आक्रोशित बनेको छ ।
पछिल्लो समय पार्टी विधान कार्यान्वयनको सवालमा एकमत देखिएका पौडेल र सिटौला समूह तदर्थ समिति गठन गर्ने देउवाको प्रयासलाई पौडेलले समेत साथ दिन लागेका हुन् कि भन्दै पौडेलसँग सिटौला समूह सशंकित बनेको छ ।

सिटौला समूह आफूसँग सशंकित बनेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले सोमबार मात्रै आफू देउवासँग नमिलेको भन्ने सन्देश दिन आफू र सिटौला निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला नै बोलाए । तर सो भेलामा अन्तिम समयमा नेता सिटौला आफू भने सहभागी भएनन् ।

सिटौला सहभागी नभए पनि सोमबारको भेलामा नेता पौडेलले आफू देउवासँग निकट नभएको भन्दै सिटौलासँगको कार्यगत एकतालाई जोड दिने बताएका थिए । ‘नेता पौडेलमाथि देउवासँग नजिक भएर विधान विपरीत गतिविधिका कामलाई साथ दिन लागेको हो कि रु भन्ने प्रश्न उठेको थियो । त्यो प्रश्न मेटाउने प्रयास गर्नुभयो’ सोमबारको भेलामा सहभागी सिटौला पक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने ।
त्यस्तै पौडेलले बेलाएको उक्त भेलामा विधान मस्यौदा समितिका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । ‘सहभागीहरूले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न आफ्नोतर्फबाट नाम अविलम्ब पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नाम नदिए देउवाले भदौमा हुने भनेको महासमिति बैठक सार्न सक्छन् भन्नेमा एकमत देखियो । केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भेरीखवरलाई बताए ।

गत चैतमा सम्पन्न काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।