जाजरकोटमा सार्वजनिक सेवामा गुनासो
जाजरकोट — यहाँका स्थानीयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लापरबाही भएको गुनासो गरेका छन् । प्रशासकीय अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
सेवाग्राहीलाई अमर्यादित व्यवहार हुनु, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्नु, जनताको काममा हेलचेक्रयाइँ हुनु, सुशासन कायम नहुनु लगायत गुनासो गरे । प्रशासनिक पुनस्संरचनाको सन्दर्भमा सेवा प्रवाहको स्थिति र न्याय सम्पादन विषयक अन्तक्र्रियामा नागरिक अगुवा सनतकुमार कार्कीले भने, ‘गाउँगाउँमा सरकार पुगे पनि प्रशासनिक केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ, अबको आवश्यकता भनेको सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्नु हो ।’
पत्रकार जनक केसीले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै पक्षले जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज प्रदान गर्नतर्फ ध्यान नदिएको बताए । ‘कर्मचारी समयमा कार्यालयमा नआउने, कार्यालयमा आए पनि १० देखि ५ बजेसम्म मन लगाएर काम नगर्ने, जनताको काम भोलि भन्दै हप्तौंसम्म टार्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसको असर सर्वसाधारण सेवाग्राहीमाथि परेको छ ।’
जुनिचाँदे गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवा आचार्यले कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको गुनासो गरिन् । ‘एउटै कर्मचारीले दुई–तीनवटा वडाको काम हेर्नुपरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा छरितो र प्रभावकारी सेवा खोजेर कसरी सम्भव हुन्छ रु’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज शर्माले स्थानीय तहलगायत सरकारी निकायमा कर्मचारी अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, पूर्वाधारको कमी, सुरक्षा चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्तव्यस्त सरकारी संरचनालगायत कारणले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न कानुनद्वारा निर्दिष्ट आचरण र अनुशासन पालना गर्नुका साथै साधन तथा स्रोतको मितव्ययितापूर्ण परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
‘जनता र सरकारको सेतुको काम गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन चुस्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘देशमा अब राजनीतिक पुन संरचनासँगै प्रशासनिक पुनस्संरचनाको आवश्यकता पनि जरुरी भएको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले कर्मचारीको कार्यसम्पादन समीक्षा गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्नुका साथै न्याय तथा कानुनको सिद्धान्त परिपालन गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको पहुँच बढाउने, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
