पूर्वमन्त्री शर्माको उद्घोष– कर्णाली एक दशकमै देशकै धनी प्रदेश
प्र
तिनिधि सभा सदस्य तथा पुर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले १० वर्षभित्र सवै भन्दा धनी प्रदेश वनाउने संकल्प सहित आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम वनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको आयोजनामा आज विरेन्द्रनगरमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेशको आव २०७५र७६को नीति तथा कार्यक्रम तयारी छलफल कार्यक्रममा वोल्दै पुर्वमन्त्री शर्माले केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान भन्दा १० गुणा ठुलो आकारको वजेट ल्याउनुपर्ने वताउनुभयो ।
अनुदान रकमले अपुग वजेट ऋण लिई तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने पुर्वमन्त्री प्रभाकरको भनाई छ । क्रमभंगता नगरि कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि गर्न नसकिने वताउदै उहाँले क्रमभंगताको सामना गर्ने ईच्छाशक्ति कर्णालीका जनतासंग रहेको धारणा राख्नुभयो ।
समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको समाजवादी व्यवस्था आफुहरुको गन्तव्य भएको भन्दै पुर्वमन्त्री प्रभाकरले जनताका आकाँक्षा, आवश्यकता र आवाजमा आधारित वैज्ञानिक योजना निर्माण गरेर अगाढी वढनुपर्ने वताउनुभयो । तिव्र भौतिक पुर्वाधारको विकास, उत्पादनमा जोड, सामाजिक न्यायको स्थापना, उत्पादनमुलक ठुला उद्योग तथा परियोजनामा जनताको स्वामित्वको स्थापना गर्नुपर्ने उहाँले वताउनुभयो ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहनुभएका पुर्वमन्त्री प्रभाकरले कर्णाली प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि पनि केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने वताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि आफु लडन तयार रहेको वताउदै नेता प्रभाकरले केन्द्रले उपेक्षा गर्ला की भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकार, संसद र कर्मचारी प्रशासनको साझा वुझाई कायम गरि दिर्घकालीन योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिवद्धता गर्नुभयो ।
जनतालाई समृद्ध र समतामुलक व्यवस्था दिन ठुलो लडाईवाट संघीयताको स्थापना भएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले तिनै तहका सरकार विच आपसी समन्वय गरेर राम्रो प्रतिफल दिन सकिने वताउनुभयो ।
प्रदेश सरकार तिव्र गतिमा दौडेर मात्र जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकिने वताउदै उहाँले सरकार र संसदको स्प्रीटमा एकरुपता पैदा हुनुपर्नेमा जोड गर्नुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले विभिन्न विषयमा आआफनो कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो । विपद व्यवस्थापनका विषयमा वालानन्द शर्मा, लामो अवधिको प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम र योजना तर्जुमाका विषयमा मोहनदास मानन्धर, प्रादेशिक योजना निर्माणका आयामहरुका विषयमा वलानन्द पौडेल, भु–उपयोग नीति तथा एकिकृत वस्ती विकासका संभावना र चुनौतिहरुका विषयमा सुशील ज्ञवाली र संघियतामा नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना र प्रदेश प्रहरी ऐन तथा कानुनहरु विषयमा सुरेन्द्रवहादुर शाहले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख राजवहादुर शाही, प्रदेश सरकारका विभागिय मन्त्रीहरु, पुर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेल, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनवहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलिया, प्रदेश सांसदहरु, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
