बजेट ल्याउने बाटो खुल्यो
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभा बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूले संशोधनसहितको सूचना दिन पाउने व्यवस्थालाई तत्कालका लागि निलम्बन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि चैतभित्रै ‘अल्पकालीन बजेट’ ल्याउने तयारी गरिरहेकाले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकले ७२ घण्टाको संशोधन समयलाई निलम्बन गर्दै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमन तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक–२०७४’ छलफलका लागि शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेका थिए ।
प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेका थिए । मस्यौदा समितिका संयोजक सीता नेपालीले बुधबारको बैठकमा नियमावलीको नियम १०९ उपनियम ९१० मा उल्लेखित संशोधन दर्तासम्बन्धी प्रावधानलाई तत्कालका लागि निलम्बन गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उनको प्रस्तावमा अर्का सांसद गुलाबजंग शाहले समर्थन जनाए । निलम्बनको सूचनासम्बन्धी उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाले ध्वनिमतबाट पारित गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको यो पहिलो विधेयक हो । विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्री ज्वालाले अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्नु विधेयकको मुख्य विशेषता भएको औंल्याए । विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सञ्चित कोष स्थापना, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना, विनियोजन विधेयक र बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । त्यस्तै, बेरुजु फछ्र्यौट, सम्पत्ति संकलन गर्न, प्रदेश सरकारलाई बैंकिङ कारोबार गर्न कानुनी आधार सिर्जना भएको छ । विधेयक पारित भएपछि संसद् सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनेछ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि ऐन लागू भएको मानिनेछ ।
सांसदले पाए ‘शून्य समय’
प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएयता सांसदहरूले बुधबार पहिलोपटक ‘शुन्य समय’ पाए । शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरू मीनासिंह रखाल, राजु नेपाली, रातो कामी र सीता नेपालीले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘शून्य समय’मा बोल्नेलाई एक र, ‘विशेष समय’मा बोल्ने सांसदलाई तीन मिनेट समय उपलब्ध गराइएको थियो । सातौं बैठकदेखि ‘विशेष समय’ र बुधबारको नवौं बैठकदेखि ‘शुन्य समय’ उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।
दुवै समयमा बोल्ने सांसदहरूले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस अगाडि बुधबार बिहान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको गाडीमा ढुंगामुढा भएको घटनाको भत्र्सना गरे । उक्त गाडीमा सांसद धर्मराज रेग्मी सवार थिए ।
सांसद गुलाबजंग शाहले प्रदेशको राजधानीमै मन्त्रीरसांसद सुरक्षित छैनन् भने आम नागरिकको अवस्था के होला रु भनी प्रश्न गरे । सांसद गणेशप्रसाद सिंहले गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र २०७४ र प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४० सूत्रीय सुरक्षा कार्ययोजनाकै खिल्ली उडाएको धारणा राखे । सांसद धर्मराज रेग्मीले सुरक्षा प्रशासन अरू कसैले चलाएको त छैन रु भन्दै सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सुझाव दिए ।
सांसद अम्मरबहादुर थापाले प्रदेशसभा सांसदलाई उपसचिवसरह राखिएको भन्दै तत्काल मर्यादाक्रम सच्याउन पहल गर्न आग्रह गरे । सांसद कुर्मराज शाहीले कालीकोट, दैलेख र जाजरकोटमा पाइने बहुमूल्य काइनेटिक पत्थरको अवैध उत्खनन र निकासी भइरहेकामा तत्काल नियमन गर्न माग गरे । बैठकमा सांसदहरू अमृता शाही, वीरबहादुर शाही, पद्मी क्वारी बोहरा, कौशिलावती खत्री, पदम रोकाया, सुशिलकुमार थापा, पद्मा खड्का, दानसिंह परियार र शोशिला शाहीले शान्ति सुरक्षा लगायत आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले आपराधिक मनोवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए ।
नियमावली पनि पारित सभापति हटाएर ‘अध्यक्ष’
प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली–२०७४’ संशोधनसहित पारित गर्यो ।
