संघियताको सिहँदरवारःअभाबै अभाबको प्रहार

संघियताको मर्म
केन्द्रिकृत विकासलाई बिकेन्द्रिकृत गर्दै घर आगनमै राज्यको उपस्थिति गराउनुनै संघियताको मुल मर्म हो ।संघियतालागुहुनु अघि सिँहदरवारले हेर्दै आएको असमान दृष्टिलाई समान बनाउनु संघियताको अर्को पक्ष हो ।हरेक कुरामा राज्यको मुख नताकेर आफ््नो गाँउ ठाँउ सुहाँउदो विकास गर्नु पनि संघियताको दायरा भित्रै पर्छ ।देशको बहुआयामिक विकास गर्ने भन्दै संघियता लागु भयो ।सात प्रदेशमा विभाजन गरियो ।देशभर ७४४ स्थानीय तह बनाईए ।संघियताको ब्याख्या आ–आफ््नै तरिकाले गर्न थालियो ।संघियताले हाम्रो समाजमा दुई प्रकारको बहस उत्पन्न गराई दियो ।एक देशमा संघियता लागु भईसकेपछि अधिकारको सहज प्रयोग र आँफ््नो गाँउ ठाँउको विकास गर्ने जिम्मेवारीमा जनता आफै हुन्छन््,त्यसोत बाताबरण,समयानुकुल र यथार्त समस्याको पहिचाहान गर्दैै बिकास गर्ने तहमा जनप्रतिनिधि हुन्छन्् । त्यस कारण संघियतालाई ईतिहाँसको आमुल परिबर्तनसँग जोड््नु स्वभाविक नै हो ।अर्को थरिका मान्छेहरुले विकाउन्मुख र कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा संघियताको अभ्यास सफल नहुने जिकिर गर्दै आईरहेका छन्् ।त्यसोत यावद्् कुराका बाबजुत अन्ततःदेशमा संघिय संरचनाको निर्वाचन तोकियो ।जस अनुसार स्थानीय तह ,प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।जनप्रतिनिधिहरु जनताका म्यान्डेट ल्याएर स्थानीय,प्रदेश र केन्द्र सरकारमा उपस्थिति जनाए ।
निर्वाचन अघि जनता
चुनाव अघि जनतामा एक किसिमको उत्साह थियो ।कहिले चुनाव आउला र भोट हालौँला भन्दै ।आफ््ना जनप्रतिनिधि छान्न जनता आतुर थिए ।स्थानीय सरकार निर्माणमा कस्तो ब्यक्ति छनोट गर्ने ?राजनितिक सिद्धान्तको छान्ने जनता अन्योलमा परे ।पहिलेको ब्यबस्थामा नेताले बाँड््ने आश्वासनको राम्रो स्वाद चाकिसकेका थिए जनताले ।आश्वासन बाहेक अरु केही पाईने होईनकी भन्दै अन्योलमा थिए उनीहरु ।देशमा बिस बर्ष पछि स्थानीय चुनाव हुनलागेको ईतिहाँसिक क्षणमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागीता जनाउन आतुर देखिन्थे ।देश लामोसमय जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भईसकेपछि सेवाप्रवाहमा सहजताहुने जनताको सोच थियो ।निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विकासको मुल फुटाउलान भन्ने आशा जनतामा थियो ।विभिन्न सपना,गुनासा र कौतुहल्ताका पोकालाई थाती राख्दै उत्साहका साथ जनता निर्वाचनमा सहभागी भए ।देश निर्वाचनमय भयो ।निर्वाचनमा भोटहाल्न देश बिदेशबाट सर्वसाधारण आफ््नो क्षेत्रमा पुगे ।चरणगत रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि झन्डै एक बर्ष बितिसक्यो ।पहिलेको संरचनामा राम्रै सुविधा थियो,अहिले संघियता लागु भईसकेपछि जनताले झनै समस्या पाए ठाँउ ठाँउबाट गुनासो आउन थालेको छ ।संघियता पछि देशको अवस्था झनै भद्रगोल भएको बताउने गरिएको छ ।संघियतापछि केन्द्रमाहुने भ्रष्टाचार गाँउगाँउमा पुगेको बताउन थालिएको छ ।संघियतापछि जनताको आर्थिक ,सामाजिक ,राजनितिक अधिकारको शुनिश्चिताको प्रचार भएको थियो त्यस अनुरुप कुनै बिकास नभएको गुनासो बड््न थालेको छ ।
यही हो त सिँहदरबार
संघियता पछि जनताले जुन किसिमको गाँउ समाजको परिकल्पना गरेका थिए त्यो देखियन्् ।हुनत विकासका लागि संघियता कुनै जादुको छडी त होईन्् यद्यपी संघियता पछि जुन किसिमको विकास र सेवा प्रवाहको बिषयमा प्रचार गरिएको थियो सोही अनुरुप केही पनि सुधार नआएको जनताले गुनासो गर्नथालेका छन्् ।पहिलेको तुलनामा बिकासको गति झनै सुस्त पाईएको छ ।जनताको समस्या जिँउका तीँउ छन्् ।अझै पनि जनतालाई सिटामोल अभाव कायमै छ,जन्मदर्ता मृत्यु दर्ता जस्ता सामान्य कामकाजकालागि पनि सदरमुकाम धाउनु पर्ने अवस्था कायमै छ ।घर आगनमै सरकारको रुपमा गाँउपालिका नगरपालिका स्थापना भए ।वडा कार्यालय पनि स्थापना भए तर कार्यन्वयनमा आएको छैन्् ।जनताले स्थानीय सरकारप्रति जनताले गरेका आशा पुरा नहुने देखिन्छ ।स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक बर्ष बितिसक्दा पनि बिकासको गति अगाडी बड््न सकेको छैन्् ।देशका अधिकांस स्थानीय तहका दुर्गम गाँउबस्तीहरुमा वडा कार्यालय स्थापना अझै हुनसकेका छैन््।सेवाप्रवाहको कुरा त परै जावस ।त्यसोत प्रचार गरिए अनुरुप जनताले घरमै सिँहदरबारको अधिकार पाउने गरेकाछन्् कि छैनन्् आफै अनुमान गर्न सकिन्छ ।हिजो जस्तै अहिले पनि एक जना सचिवले आधा दर्जन कार्यालय धानेर बस्नु परेको छ ।अझै पनि गाँउमै सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने कुरा छोडौँ जनप्रतिधि र कर्मचारीको खोजीमा सदरमुकाम चाहार्नु पर्ने बाध्यता कायमै छ ।सामान्य शिफारिष देखि योजना छनोट तथा बजेट बाँडफाँडको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ ।हो भनेजस्तै बिकासको सवालमा सिँहदरबारनै हाम्रै आगनमा छ ।पहिलेको जस्तो बिकास माग्न सिँहदरबारको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छैन्् ।तर गाँउमै सिँहदरवार पुग्दा विकासको गती झनै सुस्ताएको छ ।हिजो ब्यबस्थामा राम्रैसँग चलिरहेका शिक्षा,स्वास्थ्य यातायात लगाएका क्षेत्रमा बजेट अभाब छ ।घरआगनमै सरकार आँउदा सेवा प्रवाहमा झनै समस्या आउने गरेको कर्मचारी नै बताउने गरेकाछन्् ।गुणस्तरिय सेवा उपलब्ध गराईरहेका केही सेवामुलक निकायहरु बन्दहुने अवस्थामा पुगेकाछन्् ।निति निर्माण,कार्यन्वयन देखि आफ््नो गाँउठाँउ आफै बनाउको भुमिकामा रहेको स्थानीय सरकार रनभुलमा परेको अवस्था छ ।आफ््नो दायित्वबोध गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।विकासका बिषयमा स्थानीय सरकार भित्रै बहुमत र अल्पमतको खेलहुन थालेको जनप्रतिधि आफै बताउँछन्् ।अन्य कुरामा अल्पमत बुहुमत गरेपनि निर्वाचित भईसकेपछि प्रत्येक जनप्रतिनिधिकालागि सबै जनता बराबर भएकाले विकासमा मत बिभाजन गर्नु राम्रो होईन्् ।बरु वास्तबिक समस्यालाई पहिचाहान गरेर बिकास बाँडफाड गर्नुपर्ने जनताको धारणा छ । देशका कतिपय स्थानीय तहमा बैङ्क पनि पुग्न सकेको छैन्् । बिशेष गरेर हिमाली जिल्लाहरुमा झनै समस्या छ ।अहिले पनि चार–पाँच दिन हिँडेर सेवा सुविधा दिन सदरमुकाम पुग्नु पर्ने बाध्यता छ ।हजारौ खर्च गरेर सदरमुकाम पुग्दा न त जनप्रतिनिधि भेटिन्छन्् ।नत कर्मचारी नै ।यसैलाई कसरी सिँहदरबार पुग्यो भन्ने? ।जनताले प्रश्व गरिरहेका छन्् ।
संघियतामा जुहारी
पहिलेको ब्यबस्थामा कर्मचारी ब्यबस्थापन राम्रैसँग चलिरहेको थियो ।कर्मचारीले आफ््नो जिम्मेवारीको काम फटाफट गरिरहेका थिए ।सेवा प्रवाह पनि राम्रो थियो ।अहिले त्यस्तो देखिएको छैन्् ।जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई हेप्न थालेकाछन्् ।कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिलाई ।कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच असमझदारी उत्पन्नहुँदा जनता मारमा परेका छन्् ।विकास निर्माण आझेलमा परेको छ ।जनप्रतिनिधि सामन्ती शैलीमा प्रस्तुतहुने कर्मचारीको आरोप छ ।जनप्रतिनिधिको अनाआवाश्यक दबाबले कामगर्ने स्वतन्त्रता नपाएको गुनासो गरिरहको छन्् ।संघियता सफल बनाउने मुख्य भुभिकामा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्नेमा उल्टो देखिएको छ ।अघिल्लो संरचना भन्दा अहिलको संरचनामा बिकासको गति घटेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता ब्यक्त गरेकाछन्् ।त्यसोत संघियता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको जुहारीको बिउ जस्तै बनेको छ ।अर्कोतर्फ ठुलो मात्रामा बजेट सिँधै स्थानीयस्तरमा आँउदा पनि जनप्रतिनिधि अन्योलमा परेका छन्् ।बजेटको सहि सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चिन्ता छ ।बजेटको सहिसदुपयोग गरेर बिकास गर्ने भन्ने कुराको पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि जनप्रतिनिधिहरु अन्योलमा परेका छन्् ।त्यसोत करोडौँ बजेटको सहिपदुपयोग हुन्छ की हुँदैन भन्ने सबैलाई चिन्ता छ ।अर्कोतिर जनप्रतिनिधिलाई पनि पार्टी बिशेष हेरेर बिकास बाँडफाड आरोप लागेको छ । पहूँचका आधारमा बिकास सरकारका प्रमुखहरु बिकास छनोटमा भेदभाब हुने गरेको बताउँछन्् ।विकासमा सहमति सहकार्य अनिवार्य भएकाले कमजोर उपस्थिति देखाएका जनप्रतिनिधिलाई समेटेर लैजानपर्ने विकासमा एक रुपता ल्याउनु पर्ने देखिएको छ ।हरेक स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै संघियताको मर्म अनुरुप काम कारवाही अगाडी बडाउनु पर्ने देखिन्छ ।

लेखक
रामचन्द्र न्यौपाने
(पत्रकार)