वैँक देखि कर्मचारी नहुँदा काम गर्न स्थानीय सरकारलाई हैरान

जाजरकोट— जाजरकोटको ७ वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी देखि वैँक सम्म नहुँदा काम गर्न मुस्किल परेको छ । एक जना सचिवको भरमा ४ भन्दा वढी वडा सञ्चालन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ ।
जिल्लाभर ७७ वडा सचिवको खाँचो पर्नेमा २६ जना मात्र कार्यरत रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकृत गंग रोकायले बताए । कुशेमा १, बारेकोटमा १, शिवालय गाउँपालिकामा २, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा २, भेरी नगरपालिकामा ९, छेडागार नगरपालिकामा ८ र नलगाड नगरपालिकामा ३ जना मात्र वडा सचिव कार्यरत रहेको अधिकृत रोकायले बताए ।
वडा कार्यालयमा वडा सचिव नहुँदा स्थानीयलाई पञ्जीकरण लगायत सेवाका लागि सास्ती हुने गरेको उनले बताए । कतिलाई सेवा लिन सदरमुकाम धाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘विवाह, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ लगायत पञ्जीकरण गर्न स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ । अस्थायी तथा करारका कर्मचारीले पञ्जीकरणका काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
२र३ घण्टा पैदल हिँडेर सेवा लिन वडा कार्यालयमा पुग्दा वडा सचिव फेला नपर्ने गरेको कुशेगाउँपालिका ७ का रामवहादुर पुनले वताए  । वडा कार्यालयमा नियमित कर्मचारी नबस्दा सरकारी सेवा पाउन सास्ती भएको पुनले बताए । ‘गाउँमा कार्यालय स्थापना छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सदरमुकाम बस्ने र गाउँको वडा कार्यालयमा ताला लगाउने गर्दा सेवा लिन थप सास्ती भएको उनले बताए । जाजरकोटका ७ वटै गाउँ र नगरका वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष र वडा सचिव लगायत कर्मचारी नियमित बस्दैन्न ।
अधिकांश वडा कार्यालयको सेवा सदरमुकामबाटै सुचारु हुने गरेको छ । जसले गर्दा दुर्गमका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कर्मचारी खोज्दै हैरान हुने गरेको छ । वडा अध्यक्ष फेला परे सचिव फेला नपर्ने र सचिव फेला पर्दा अध्यक्ष फेला नपर्ने समस्याले सेवाग्राहीलाई सताउने गरेको बारेकोट गाउँपालिका ५ का प्रेम शाहीले वताए ।
कर्मचारी अभाव, गाउँपालिका ,नगरपालिका केन्द्रमा बैंक स्थापना नहुँदा, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सञ्चार सुविधाको अभावलगायत कारण सदरमुकाम खलंगाबाटै सेवा प्रवाह गर्न बाध्य भएको जनिचाँदे गाउँपालिका का प्रशासकिय अधिकृत कृष्णवहादुर शाहले वताए । कुशे गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका र छेडागार नगरपालिकाले सदरमुकाम खलंगामा भाडामा कार्यालय स्थापना गरी कामकाज गर्दै आएको पाईएको छ  । नलगाड नगरपालिका भने गाउँमै सञ्चालमा रहेको छ । यस नगरपालिकामा सवै काम गाउँमै हुँने गरेका छन् । दुर्गममा भएर पनि ईन्टरनेट , फोनको सहज पहुँचमा नलगाड नगरपालिका रहेको छ ।
न्यायिक समिति भन्दा प्रहरी कार्यालयमा वढी उजुरी
हालका स्थानीय तह भन्दा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी पर्नेको संख्य वढी रहेको छ । जिल्लाका ७ वटा तहमा यस्तो समस्य देखिएको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा गठन भएका न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीयलाई इजलासको अनुभूति हुन नसकेको हो । न्यायिक समिति निष्क्रिय हुँदा पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्  । न्यायिक समितिका सदस्य स्वयंलाई कानुनी क्षेत्राधिकार र कार्याविधी अन्योल हँुदा थप समस्या भएको हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निवार्चित भएको ९ महिना बित्दा पनि नागरिकले न्याय सम्पादन, विकास, सहज सेवा लगायतको अनुभूति गर्न सकेका छैन ।
कानुनी सल्लाहकार समेत नियुक्त नगर्दा न्याय सम्पादनका गतिविधिमा सक्रियता नदेखिएको सरोकारवालको गुनासो छ । कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न पनि राजनीतिक खिचातानी हुने गरेको पाइएको छ  । समान्य प्रकृतिका मुद्दा मामिला स्थानीयस्तरमा समाधान गर्न समितिको इजलास छिटोभन्दा छिटो सक्रिय हुनुपर्ने जनताले आश गरेपनि त्यो आशा अधुरो नै रहेको छ ।
भेरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक भावना भण्डारी भने आएका मुद्दा त्यत्तिकै थन्किएको बताउँछिन् । भेरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको उनले बताइन् । समितिमा महिलाका मुद्दा बढी नै आएको उनले बताइन् । सामान्य कायविधि नबनाउँदा र स्थानीय तहमा कानुनसम्बन्धी अनुभव भएको कर्मचारी अभावले न्याय सम्पादन रोकिएको संयोजक भण्डारीले बताइन् ।
गाउँमै नगरपालिका सञ्चालन भएकोले नलगाड नगरपालिकामा जग्गा विवाद सम्बन्धी, ठगी,कुटपिट, घरेलु हिंसा लगायत मुद्दा आउने गरेको नलगाड नगरपालिकाकी उप्रप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले बताइन्  । समितिमा दर्ता भएका डेढ दर्जन मुद्दामध्ये ५ वटा मेलमिलापद्वारा किनारा लगाएको उनले वताईन् । न्यायिक समितिको बैठक बसेरै मुद्दा टुंग्याउने गरेको वस्नेतको दावी छ ।