सरकार गठन र पार्टी एकताको हलो कहाँ अड्कियो ?

दुस्मनी साँधेर पौँठोजोरी खेलिरहेका एमाले–माओवादी एक हुने उद्घोषले दुनियाँभर ठूलै तरंग पैदा गर्‍यो । दुई दल एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने सुनौलो नारा बोकेर चुनावमा होमिए । साझा चुनावी घोषणा–पत्र बनाए र ६०/४० को चुनावी तालमेल गरे । जनताले सो प्रस्तावलाई सहर्ष स्विकार मात्रै गरेनन् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भारी सिटका साथ अनुमोदित पनि गर्दिए ।

पार्टी एक बनाउने वातावरण कसरी बन्यो ?

एमाले–माओवादी संसद, सडक र सामाजिक सञ्जालमा एक अर्कालाई लाञ्छना र आरोप लगाउँदै जुहारी खेलेर समय गुजारीरहेका थिए । तर, एकाएक चुनावी तालमेल र पार्टी नै एक बनाउने निर्णयले सबै चकित परे । ट्वाँ परे । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु ००६ सालदेखि नै ‘सामान्य मनमुटावमै टुक्रिने र विना कारण मिल्दिहाल्ने’ फूर्के शैली पाइन्छ । दुई दशककै सेरोफेरोलाई केलाउदा पनि एमाले–माओवादीको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण भन्दा पनि सत्तोसरापमै व्यतित भएको देखिन्छ । खासगरी, कहिल्यै सुमधुर बन्न नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको सम्बन्ध १२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् मित्रतामा बदलएिको थियो ।

दुवै नेताको मिलनकै कारण नेपालमा वर्तमान संविधान मात्रै बनेन ओली प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए । तर, आफैँले समर्थन गरेको ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रचण्डले करिब ९ महिनामै अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए । यो घटनाले दुई नेताबीच फेरि दूरी बढाइदियो । ओली–प्रचण्डबीच संसद्मै जुहारी चल्न थाल्यो । उनीहरुबीचको सम्बन्धनमा पुनः दरार उत्पन्न भयो । दुवै पार्टीका कार्यकता गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरु फुटिरहने र एक अर्कालाई देखिन सहने रोगको फाइदा लामो समय कांग्रेसले उठाउँदै आयो र ऊ पटक–पटक सत्ताकै वरिपरि रहिरह्यो भन्दा अतियुक्ति नहोला । ओलीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा प्रचण्ड र प्रचण्डको समर्थनमा देउवा किस्ताबन्दीमा प्रधानमन्त्री भए ।

प्रचण्डले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गराएपछि ‘इमानको राजनीतिको खाँचो’ औल्याउँदै राजीनामा दिए र देउवा प्रधानमन्त्री भए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठाउँ सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भयो । तर, त्यसले सुखद् परिणाम दिन सकेन । बरु, सीमित ठाउँमा भएका एमाले–माओवादी तालमेल बढी विश्वासिलो देखियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि देश प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमियो । एमालेले देशभरको चुनावी परिणाम मसिनो तरिकाले केलाउँदा प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई देख्यो । कांग्रेस–एमालेको मतान्तर धेरै ठाउँमा ५ हजार आसपासको देखेको र एमालेले निर्धक्कसँग जित्ने ठाउँ ‘इलाम र धनकुटा’ मात्र रहेको एमालेले निष्कर्ष निकाल्यो ।

हुन त एमाले २ नम्बर प्रदेशमा भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम देखेर नै झस्किएको थियो । २ नम्बरमा एमाले पाँचौँ स्थानमा रहन पुग्यो । उसलाई माओवादीले समेत उछिन्यो । त्यो दुई नम्बर प्रदेशमा प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा ३२ वटा र प्रदेशसभामा ६४ वटा क्षेत्र तय गरिएको थियो । यो क्षेत्रमा कमजोर नतिजाले एमालेलाई गम्भीर आघात पु¥याउने एमाले नेतृत्वले स्पष्ट देख्यो ।

एमाले नेताहरूले नै सार्वजनिक गरेका भनाइअनुसार स्थानीय तह परिणामको सम्पूर्ण विश्लेषणपछि एमाले माओवादीसँग चुनावी तालमेलमा जाने निष्कर्षमा पुग्यो । र, अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई चुनावी तालमेलको प्रस्तावसहित वातावरण मिलाउने जिम्मा दिए । माओवादी जनयुद्धमा रहँदै प्रचण्ड र गौतमबीच विश्वासपूर्ण सम्बन्ध रहेकाले ओलीले प्रस्ताव लिएर उनैलाई प्रचण्ड कहाँ पठाए ।

गौतम ओलीको प्रस्ताव लिएर प्रचण्डकोमा पुगे । प्रचण्ड पनि आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कोसँग तालमेल गर्ने भन्ने द्विविधामै थिए । तर, गौतममार्फत एमालेको प्रस्ताव सुनेपछि उनले अझ अगाडि बढेर भने, ‘चुनावी तालमेल मात्रै किन ? पार्टी एकता नै गरौँ ।’

प्रचण्डको प्रस्तावले यसपटक ओलीलाई पनि आकर्षित गर्यो । गौतमसँगै माओवादीबाट नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर पनि दुई पार्टी एक बनाउने भूमिकामा भित्रभित्रै सकृय थिए । अन्ततः दुवै दल तत्काल चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकतामा जाने निर्णयमा पुगे ।

हलो कहाँ अड्कियो ?

एमाले–माओवादी चुनावी तालमेलसँगै एउटै पार्टी निर्माण गर्ने विषयको खुलासा राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहबाट गत १७ असोजमा ओली–प्रचण्डले हात मिलाएर गरेका थिए । दुवै दल चुनावअघि पार्टी एकता गर्न समय अपूग भएकोभन्दै निर्वाचन लगत्तै एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने उद्घोषसहित निर्वाचनमा होमिए । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले मूर्तरुप लिन सकेको छैन ।

पार्टी एकताबारे गाँठो कहाँ परेको हो ? वाम नेताहरूलाई यो प्रश्न गर्दा पदीय भागवण्डामा गाँठो परेको सहजै उत्तर दिन्छन् । चुनावी तालमेलका बेला ६०/४० को भागवण्डा गरिए पनि अहिले पार्टी एकतामा बराबरको हिस्सा माओवादीले मागेपछि एउटा गाँठो त्यहीँ अड्किएको एमालेका एक नेताको भनाइ छ ।

माओवादी नेताहरु भने लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा पोख्त रहेको एमाले र सशस्त्र संघर्षबाट आएको माओवादी नेताहरुको संख्या बराबर बनाउँदा राम्रो हुने तर्क गर्छन् । तर, कुरा यतिमै मात्र अड्किएको छैन । शीर्ष नेताको जिम्मेवारीकै विषयले हलो अड्काएको भन्ने नेताहरु दुवैतिर धेरै छन् ।

अहिले माओवादीले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । तर, एमाले नेताहरूले प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष स्वीकारिसकेका छैनन् ।

एकथरि एमाले नेताहरू ओलीपछिको नेता बन्न प्रचण्ड तयार भए तत्कालै एकता गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिन्छन् । त्यसो नभए एकता प्रक्रिया लम्बिने उनीहरूको भनाइ छ । यता, पार्टी एकता संयोजन समितिमा एमालेसमक्ष माओवादीले एकताका लागि तीन विकल्प अघि सारेर छलफल चलाइरहेको छ ।

यस्ता छन् विकल्प :

विकल्प–१ : ओली आगामी सरकारको ५ वर्षे प्रधानमन्त्री हुने र प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने ।

विकल्प–२ : ओली–प्रचण्ड दुवै पार्टीको संयोजक वा सह–संयोजक हुने र प्रधानमन्त्री ओली हुँदा पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने ।

विकल्प–३ : चक्रिय प्रणालीअनुसार ओली–प्रचण्डले पार्टी र सरकार चलाउने ।

सत्तामा माओवादीको बटमलाइन ‘राष्ट्रपति’

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुईतिहाइनजिक मत पाएको छ । गठबन्धनले ७ वटा प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा एकल बहुमतसहित प्रदेश सरकार बनाउने छ । जसमध्ये एमालेले ४ वटा र माओवादीले २ वटा प्रदेश प्रमुख पाउने गरी छलफल चलाइरहेका छन् । यता केन्द्रीय सरकारमा पनि गठबन्धनको बहुमत छ । केन्द्रीय सत्ताको भागबण्डमा पनि एमाले–माओवादीबीच हुने भनिएको पार्टी एकतामा गाँठो परेको एक नेताले बताए ।

माओवादीले बटमलाइन राष्ट्रिपतिलाई बनाएको छ । उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायतका पदहरू एमालेलाई छाड्न माओवादी राजी देखिएको स्रोतले बतायो । तर, ओली समूहका नेता वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै दोहार्‍याउन खोजिरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह झलनाथ खनाललाई राष्ट्रिपति बनाउन चाहन्छ । यता, माओवादीले राष्ट्रपतिमा रामबहादुर थापा बादललाई अघि सारेर एमालेको समर्थन खोजिरहेको छ ।

माओवादीले राष्ट्रपति नै खोज्नुको कारण के ?

माओवादीले मन्त्री पदमा केही लचकता देखाउने र उपराष्ट्रपति सभामुखलगायतका पदहरू एमालेलाई छाड्ने संकेत गरेको छ । स्रोतका अनुसार माओवादीले राष्ट्रपतिलाई नै बटमलाइन बनाउनुको भित्री कारण सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको देखाउनु रहेको छ । गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले सत्तारोहण गर्दा बादल रक्षामन्त्री थिए । जतिबेलाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल थिए ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कटुवाललाई सेनापतिबाट हटाउने प्रस्ताव आलंकारिक राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवसमक्ष पठाएका थिए । जतिबेला शीतलनिवास र बालुवाटारबीच निकै ठूलो विवाद र सस्साकस्सी चलेको थियो । त्यतिबेला कटुवाललाई तत्कालप्न सत्तारुढ दल एमालेले पनि सहमति जनाएको थियो ।

तर, कटुवाललाई सेनापतिबाट हटाउने प्रस्ताव राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेको र चीन भ्रमण सकेर फर्किएका एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

प्रचण्डको राजीनामापछि ‘विद्रोही माओवादीलाई सेनाले पत्याएन’ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएको थियो । सोही भ्रम र छाँपको बिटुल्याइबाट मुक्त हुन पनि माओवादीले राष्ट्रपति पदमा अडान राखेको स्रोत बताउँछ । तर, प्रचण्डले नयाँ पत्रिकाको फेसबुक लाइभमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुखलगायतका पदहरुमा छलफलनै नभएको जिकिर गरे ।

पहिले सरकार गठन कि पार्टी एकता ?

वाम गठबन्धनमा पहिले सरकार गठन गर्ने कि पार्टी एकता भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । एमालेले सरकार गठनपछि मात्रै पार्टी एकता गर्नुपर्नेमा अडान राखेको छ भने माओवादीले पार्टी एकतापछि मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

एमालेसँग माओवादी किन झस्किन्छ ?

खासगरी माओवादी एमालेसँग तीन घटनासँग झस्किन्छ !

१) ०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव नेपाल दुवै ठाउँ (रौतहट र काठमाडौँ)बाट पराजित भएका थिए । जतिबेला प्रचण्डले नेपाललाई आफ्नै हातले पत्र लेखेर संविधानसभामा आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अन्ततः नेपाल सभासद् पनि भए । तर, सभासद् भएका नेपाल संसदीय दलको नेता नभइ कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि माओवादी ६ दिने साङ्ले जुलुससहित नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आम हड्तालमा उत्रिएको थियो । त्यतिबेला प्रचण्ड–नेपालबीचको सम्बन्धमा निकै ठूलो दरार आएको थियो ।

२) माओवादी नेताहरूका अनुसार रुकमाङ्गत कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्त गर्न एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले समर्थन गरेका थिए । तर, चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै उनले सेनापतिलाई हटाउने कारबाहीको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिए । सेनापतिलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड अल्पमतमा परेका थिए । लगत्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

३) केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा प्रचण्डले समर्थन गरेका थिए । उनीहरुबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा भद्र सहमति भएको थियो । भद्र सहमति एमालेले लत्याएको भन्दै माओवादी आफैँले समर्थन गरेको सरकारकाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता ग¥यो । जतिबेला संसद्मा ओली–प्रचण्ड घोचपेच र छेडछाडमा उत्रिएका थिए । त्यतिबेलै प्रचण्डले संसद्मा भनेका थिए, ‘नेपाली राजनीतिमा भद्र सहमति नगरैकै बेस !’

यता नयाँ पत्रिकासँग प्रचण्डले एमालेका तीनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका खेलेकाले एमालेले माओवादीप्रति अविश्वास नगर्ने दाबी गरे । उनले एमाले–माओवादीबीच भाइबन्धुको जस्तो सम्बन्ध रहेको पनि बताएका थिए । प्रचण्डले एमाले–माओवादीले पदका लागि नभइ समाजवादउन्मुख देशको विकास र सम्बृद्धिका लागि पार्टी एक गर्न लागेको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।

एमाले किन माओवादीसँग झस्किन्छ ?

माओवादीले पहिले पार्टी एकता अनि मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान तेस्र्याएपछि एमाले झस्किएको छ । एमालेभित्र ओली र नेपाल समूह ६०/४० भागबण्डामा विभक्त छ । अहिले एमालेले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फबाट पाएको जम्मा सिट ८० हो । जहाँ एमालेका सूर्य चुनाव चिन्हबाट हृदयेश त्रिपाठी र वृजेश गुप्ता विजयी भए । यि दुई सांसदले एमालेको ह्विप नमान्न सक्छन् । भने बाँकी ७८ जनाले एमालेको ह्विप उलंघन गर्ने छैनन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनेछ । ७८ सिटमध्ये अहिले ओली–गौतम–ईश्वर पोख्रेल समूहको ५२, नेपाल–खनाल समूहको २६ जना सांसद छन् । एमालेले समानुपातिकबाट ४१ सिट पाउँछ । जुन सिट ओली–नेपाल समूहबीच भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसोहुँदा, ओली खेमाले समानुपातिकबाट २५/३० को संख्यामा सिट लिएर बाँकी नेपाल खेमालाई दिनुपर्छ । ओली, गौतम र पोख्रेलको जम्मा सिट जोड्दा बढीमा ७७ देखि ८२ को हाराहारीमा पुग्छ । पार्टी एकताअघि नै सरकार गठन भए ओली संसदीय दलको नेता पक्कापक्की बन्छन् ।

तर सरकार गठन अघि पार्टी एकता भए माओवादीको प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ गरी ५३ सिट एकीकृत पार्टीमा जोडिन्छ । पार्टी एकतापछि सरकार गठन भए ओलीको बाधक नेपाल बन्नेछन् । प्रचण्ड, नेपाल–झलनाथ र गौतमको समीकरण बने ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेकोे एमाले नेता नै बताउँछन् । ति नेताले लिखित रूपमा सहमति भए ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि जीवितै रहेको बताए ।

पार्टी एकताको ऐजेरु सांगठनिक र सैद्धान्तिक

एमाले–माओवादीबीच हुने भनिएको एकताको मुख्य बाधक यतिवेला सांगठनिक संरचना कस्तो बनाउने र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हुने भन्ने मूल विषय अग्रपंक्तिमा छ । राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रियसभागृहमा माओवादीको पोलिट्ब्यूरो बैठकमा प्रचण्डलाई एक नेताले एमालेसँग पार्टी एकता त हुने भयो तर सैद्धान्तिक आधार के ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रचण्डले उत्तर दिँदै भनेका थिए, ‘एमालेमा पनि डिबेट छ, हाम्रोमा पनि डिबेट छ । डिबेट–डिबेट जोडे ग्रटडिबेट हुन्छ, त्यहीँबाट नयाँ सिद्धान्त जन्मिछ ।’

बैठकमा अर्का नेताले सांगठनिक संरचना कस्तो हुने ? कतै हामी एमालेमा त विलय हुन आँटेनौँ ? भनेर प्रश्न गरे । प्रचण्डले उत्तर थियो, ‘एमालेले माओवादीलाई निल्ने र माओवादीले एमालेलाई निल्ने भन्ने दिन सकियो । अब युगसापेक्ष एमाले र माओवादी दुवै पार्टी रहँदैन र नयाँ पार्टी बन्छ ।’ प्रचण्डले अघि भने, ‘एमाले–माओवादीका नेता कार्यकतालाई ठूलो राजनीतिक भट्टीमा हाल्ने हो, जले खरानी नत्र स्पात भइन्छ । स्पात बन्ने कोशिश गर्नुस् ।’

यता अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले–माओवादी ‘वाम पनि होइनौँ, कम्युनिष्ट पनि होइनौँ’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । भने, एमालेभित्रकै वौद्धिक नेताका रुपमा परिचित घनश्याम भुसालले एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले मान्दै आएको माओवादको औचित्य समाप्त भएको बताइसकेका छन् । यस्तो परिस्थतिमा वाम गठबन्धनले कस्तो सिद्धान्त अंगिकार गर्ने भन्ने विषय ऐजेरुको रुपमा पलाएको छ ।

त्यस्तै, एमालेकोसांगठनिक संरचना चुस्तदुरुस्त छ भने माओवादीको निकै भद्दा छ । माओवादीको भद्दा संगठनलाई व्यवस्थित गर्न र एमालेको गुट–उपगुट मिलाउन अप्ठ्यारो परिरहेको वाम गठबन्धनका एक नेताहरू बताउँछन् ।