कुटनीतिमा किन र कसरी असफल भइरहेको छ नेपाल ?

डा निश्चलनाथ पाण्डे, नेपाली वौद्धिक तथा कुटनीतिक क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो—डा निश्चलनाथ पाण्डे । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत उचस्तरीय सुझाव आयोगका सदस्य पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका ज्ञाता मानिन्छन् । विश्वका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा समेत उनी आवद्ध छन् । डा। पाण्डे सिङगापुरस्थित इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज, भारतको पोन्डिर्चेरी विश्वविद्यालय र नेपालस्थित शसस्त्र प्रहरी बलको स्टाफ कलेजमा अध्यापन गराउछन् । भुटानी शरणार्थीमा विद्यावारिधी गरेका पाण्डेसंग नेपाली राजनीतिक र कुटनीतिकमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी अंशः 

लामो शान्ति प्रकिया र राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सञ्चालन ओझेलमा पर्न गयो । नेताहरु अरु सबै विषयमा छलफल गर्ने तर परराष्ट्र मामिलामा विचार मन्थन नगर्ने, यदाकदा विदेश भ्रमण गर्नुलाई नै ठूलो उपलब्धी ठान्ने प्रवृत्ति गर्दा हामी विश्व रंगमञ्चबाट विस्तारै अलग्गिन थाल्यौं ।

प्रत्येक ९⁄९ महिनामा हुने सरकार परिवर्तनले गर्दा विदेशीले नेपालको शक्ति केन्द्र को हो रु को संग वार्ता गरयो भने नेपालमा निर्णय हुन्छ भन्ने नै थाहा नहुने स्थिती अहिले हाम्रो देशमा छ । पहिले–पहिले विदेश मामिलालाई अत्यन्त महत्वका साथ लिने गरिन्थ्यो ।

अब त ठूला नेताहरु पहिले गृह, अर्थ, आवास र भौतिक योजना निर्माण, आपूर्तिपछि बल्ल भागबण्डा गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा गर्छन । यसबाट समग्र बैदेशिक सम्बन्ध हामीले कुन दर्जामा राखेका छौं भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

अहिलेको प्रमुख चुनौती
वर्तमान अवस्थामा नेपाली राजदूतावासहरु अझ सक्रिय हुनुपथ्र्यो । तर, अवकाश प्राप्त जीवन ब्यतित गर्न उहाहरुलाई राज्यले त्यत्रो बजेट खर्च गरेर विदेशमा पाल्नु पर्दैन । मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि योगदान दिन सक्नुपर्छ ।

राजदूतले प्रत्येक महिना अनिवार्य रुपमा रिपोर्ट पेश गर्नु जति जरुरी छ, त्यति नै जरुरी आफ्नो पोस्टिङ भएको मुलुकमा बसेर सम्पर्क बढाउनु । यसमा कमजोरी देखिएको छ ।

 

अर्को ठूलो कमजोरी भनेको हाम्रो मुलुक संसारमा एक्लिएको हो कि जस्तो देखिएको छ । आजकाल हामी कहा कोही पनि विदेशी राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख भ्रमणमा आउन चाहिरहेका छैनन् ।

कुनैबेला थियो—यही देशमा अमेरिकाका उपराष्ट्रपति, फ्रान्सका राष्ट्रपति, जर्मनीका चान्सलर, रुसका राष्ट्रपति आएका थिए । जापानका अहिलेका सम्राट पनि नेपाल आउनु भएकै हो । अहिले त्यो कुरा दन्ते कथाजस्तो लाग्छ ।
के कारणले गर्दा आजकाल यस्तो हुन गयो रु आइहाले पनि खाली भारत र चीनका नभए रित्तो हुनुपर्ने अवस्था छ रु यसका २ वटा मुलभुत कारण छन्ः
पहिलो, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता । पटक—पटक सरकार परिवर्तन हुदा परराष्ट्र मन्त्री पनि परिवर्तन हुनुपर्ने, नयां मन्त्री मध्ये कतिपय मिलिजुली सरकार भित्र प्रधानमन्त्रीको होइन कि अर्को दलको सदस्य हुने गर्दा स्वंय प्रधानमन्त्रीसंग ठ्याक नमिल्ने ।
दोस्रो कारण हाम्रा राजदूतहरुले लबिङ गर्न नसक्नु र काम नगरी बस्नु । खाली नयां (नयां दूतावास खोलेर मात्र पुग्दैन्, त्यहा बसेर मुलुकको हितमा काम हुन नसक्ने हो भने करदाताको करको इज्जत गरेको ठहर्दैन् ।

‘हाएर र फाएर’को ब्यवस्थाः
हामी कहा एक चोटी पोष्टिङमा गएपछि निसंकोच ४ वर्षसम्म बस्ने प्रवृत्ति छ् त्यसले न प्रोत्साहन मिलेको छ्, न काम गरिएन भने फिर्ता होइन्छ भन्ने डरको मनोविज्ञानले नै काम गरेको छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र अल्छीलाई फिर्ता बोलाउने चलन नबसालेसम्म समग्र कुटनीतिक अघि बढ्दैंन् । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व चनाखो हुनुपर्छ । नयां( नयां प्रयोग पनि गर्नुपर्छ ।

सिंगापुर जस्तो बनाएपनि हुन्छ । सिंगापुरजस्तो सम्पन्न राष्ट्रले समेत अब नयां राजदूताबास खोल्नु सट्टा नन रेसिडेन्सियल एम्ब्यास्डर राख्न थालिसक्यो । उसको अहिले पाकिस्तानमा राजदूतावास छैन । आसियानका पूर्व महासचिव ओङकेङ योङ सिंगापुरमै बसेर २ देशको हितमा काम गर्नुहुन्छ र परी आएको खण्डमा पाकिस्तानमा एक दुई दिनलाई गएर स्वदेश फर्कनु हुन्छ ।

हामीले काम नगरी बस्नेलाई कार्बाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहान नगरेसम्म हाम्रो कुटनीति सप्रिदैंन् । नयां( नयां दूतावास खोल्नुको साटो भएकालाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुप¥यो । बजेटमा लोभ गर्नुभएन्, अन्तर मन्त्रालय कोर्डिनेसनलाई जोड दिनुप¥यो । महत्वका नियोगमा पर्याप्त दरबन्दीको ब्यवस्था हुनुप¥यो ।

 

कस्ता राजदूत अब्बल रु
परराष्ट्र मन्त्रालयका क्यारियर राजदूत राम्रो कि राजनीतिक नियुक्तिका राम्रो भन्ने प्रश्न पुरानो हो । हामीले असल, योग्य र मुलुकको हितमा दत्तचित्त भएर काम गर्न सक्ने, लबिङ सक्रिय भएर गर्न सक्ने ब्यक्तिलाई राजदूत चयन गर्नुपर्छ, चाहे त्यो राजनीतिक होस वा कर्मचारी । त्यस्तालाई पोस्टिङमा पठाउनुप¥यो ।

एउटा उदाहरण दिउ गत वर्ष यही समयमा रुसका राष्ट्रपति पुटिन भारत भ्रमणमा आउनुभयो । यसअघि पनि उहा कती पटक दिल्ली आइसक्नुभएको हो । १ घन्टाको दुरीमा रहेको काठमाडौंमा हामी किन उहा“को भ्रमण गराउन सक्दैनौ रु सन २००५ पछि नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रीको स्तरमा रुसको भ्रमण नै भएको छैन । कसको कमजोरी हो यो रु

भ्रमणमा आउने विश्वका नेताहरुको सूची बनाएर तत तत देशहरुमा हाम्रा दूतावासहरुलाई सक्रिय त बनाउ । मलाई याद छ, एयर फ्रान्सको कन्कर्ड विमान नेपालमा अवतरण गर्ने अनुमति मागी रहेको थियो । मेरा पिता रमेशनाथ पाण्डे पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो सन् १९८७ तिरको कुरा हो । हामीले अनुमती दियो तर, दिल्ली भन्दाअघि पहिले काठमाडौंको हामीले अनुमती दियौ ।

केहि दिनको काठमाडौं बसाइपछि उक्त विमान दिल्लीलाई उड्यो । उक्त कन्कोर्ड विमान यसरी भारतभन्दा पनि पहिले नेपाल आइपुगेको हो । आफ्नो मुलुकको इज्जतका लागि लाज मान्नु हुदैन । अहिले संसारका कुनै सरकार प्रमुख नेपाल भ्रमण गर्दैनन् । यो लाजमर्दो कुरा हो ।

 

संसारको १० औं कमजोर राहदानी
हाम्रो राहदानीको त्यही हालत छ । नेपाली राहदानी बाहकले अहिले एकदम दुःख कष्ट ब्यवहोरी रहेको छ । जर्मनी बाहेक युरोपको कुनै दूतावासले हामीलाई काठ्माडौंमा भिसा दिदैन । न अष्ट्रेलिया न बेलायत न त फ्रान्स सबैले दिल्ली स्थित आफ्नो नियोगमार्फत नेपालीलाई भिसा दिने सिष्टम बसालेका छन् ।

यसले हामी नेपालीलाई एकातिर दुःख दिइएको छ भने कालान्तरमा यिनका नियोग पनि डेनमार्क र क्यानाडाको जस्तै बन्द हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।
नेपाली पर्यटकको संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि हुदै गइरहेको छ । उनीहरु थाइल्याण्ड, मलेसिया, दुबई, हङकङ छुट्टी मनाउन गहिरहेका छन् । तर, यी कुनै पनि मुलुकमा नेपाली पर्यटकले अन—अराइभल भिसा पाउदैनन् । यस्ता प्रत्यक्ष जनतासंगको सरोकारको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ ।

१९८७ कै कुरा हो, चीन सिधै हवाईमार्गको लागि नेपाललाई अनुमती दियो, तर नेपालले ल्हासालाई रोज्यो । आजपनि अचम्मको कुरा छ, नेपालमात्र एउटा देश हो जसको ल्हासासंग सिधा हवाई सम्पर्क छ । आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित भनेर भजन जपेर मात्र हुदैन्, त्यसको लागि ठोस काम पनि गरेर देखाउनु जरुरी हुन्छ । हामी २ पटक राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्य भएका थियो । सन् १९९० पछि त्यसमा ब्रेक लागेको छ ।

चिर निन्द्रामा सार्क र हाम्रो दायित्व
सार्कको अहिले हामी अध्यक्ष राष्ट्र हौ । १९ औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा हुनुपर्ने तर हुन सकिरहेको छैन । अवश्य यसको लागि, पहल पाकिस्तानले गर्नुपर्छ । पहिलो दायित्व उसको हो तर हामीले पनि त, केहि नबोली बस्नु कती उपयुक्त छ रु विगत ३ वर्षमा हाम्रो नेतृत्व सार्कले पाएर पनि अनुभव गर्न नसक्नु, कसको कमजोरी हो रु
भारत र चीनबीच त्यत्रो शब्दको युद्ध भयो, भारत र पाकिस्तानबीच अहिले त्यत्रो तनाब छ्, तर सार्क चिर निन्द्रामा छ । रोहिंगा शरणार्थीको विषय अहिले विश्वब्यापी रुपमा उठेको छ । ८ वटा सदस्य र स्वयं चीन र म्यान्मार पर्यवेक्षक भएको संगठनलाई हामीले ब्युताउनु जरुरी छ र यसमा नेपालको भूमिका अरुको भन्दा बढी हुन्छ ।

हरेक पल्ट नयां सरकार आउदा वैदेशिक मामिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको हुन्छ्, तर ब्यवहारमा हामी त्यस्तो देख्दैनौ । खाली भागवण्डाको राजनीति र कहिले कहिले हुने भारत, चीन र युएनको भ्रमणबाहेक कुनै ठोस उपलब्धी हामीले अनुभव गर्न पाउदैनौ । अब नयां चुनावपछि आउने सरकार आशा गरौ ।

अरु क्षेत्रमा जस्तै कुटनीतिक क्षेत्रमा समेत नयां भिजन र अठोट लिएर आउनेछ ।





error: Content is protected !!