राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन विधेयक पारित, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न धरौटी राख्नुनपर्ने

काठमाण्डौँ
प्रस्तावक र समर्थक गरी १० सांसद उम्मेदवार बन्न अनिवार्य
संघीय संसद् र प्रदेशसभा गठन भएको एक महिनाभित्र मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाउने भएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन विधेयक आइतबार संसद्बाट पारित भएको हो । पारित विधेयकअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले २९ भदौमा संसद्मा दर्ता गरेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई सामान्य हेरफेर गर्दै पारित गरिएको हो । सरकारले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न एक लाख र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न ७५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

उम्मेदवार बन्न धरौटी राख्नुपर्ने र प्रस्तावक तथा समर्थकको संख्याबारे सरकारले राखेको प्रस्तावविरुद्ध संशोधन परेको थियो । विधेयकमाथि १८ सांसदले एकल तथा संयुक्त गरी १० वटा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न धरौटी राख्नुनपर्ने तथा प्रस्तावक पाँचजना र समर्थक पाँचजना सांसद भए पुग्ने गरी संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो ।

रासस
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको एक महिनामा नयाँ राष्ट्रपति
सरकारले आगामी १० र २१ मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मिति तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेपछि अर्थात् प्रतिनिनिधिसभा सदस्यले सपथ खाएपछि सभा गठन भएको मानिने सांसद एवं कानुनविद् रामनारायण बिडारीले बताए ।

संविधानअनुसार प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने छ । यसरी प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि मात्रै संघीय संसद्ले पूर्णता पाउनेछ । संघीय संसद र प्रदेश सभा गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित भएकाले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको कम्तीमा एक महिनापछि मात्रै मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाउने सांसद बिडारीले बताए ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका मतदाता ८८४
पारित विधेयकअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यले मतदान गर्नेछन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षका १६५, समानुपातिक ११० र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी ३३४ सदस्य रहन्छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३३० र समानुपातिकबाट आउने २२० गरी ५५० सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद् र प्रदेश संसद् गरी कुल ८८४ जना मतदाता रहनेछन् ।

आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भए पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन भइसक्ने गरी निर्वाचन आयोगले मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित भएको छ ।

आयोगले मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । तर, यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको पहिलोपटक हुने निर्वाचन भने संघीय संसद् र प्रदेश सभाको गठन भएको एक महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

आइतबार बसेको संसद् बैठकले अन्य तीन विधेयकसमेत पारित गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । त्यस्तै, संसद्ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक एवं महिला आयोग विधेयकसमेत पारित गरेको छ ।

कांग्रेसका तीन सांसदद्वारा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको भन्दै कांग्रेसका तीन सांसदले संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । धनराज गुरुङ प्रस्तावक तथा बद्री पाण्डे र जीवन परियार समर्थक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको हो । उनीहरूले दुई वर्षभित्र नोट मुद्रालाई विद्युतीय मुद्राले पूर्ण प्रतिस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारका कारण मुलुक गरिब राष्ट्रको पहिचानबाट माथि उठ्न नसकेको भन्दै उनीहरूले बैंकिङ प्रणालीअनुसार पूर्णरूपमा विद्युतीय मुद्राको चलन ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । दुई वर्षभित्र नोट मुद्रा हटाई विद्युतीय मुद्राको चलन बसाल्न सरकारलाई निर्देशन दिन उनीहरूले संसद्समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार रोक्न नसके मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको ठहर गर्दै आफूहरूले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रस्तावक गुरुङले बताए । व्यवस्थापिका संसद् नियमावलीअनुसार कुनै पनि विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ८७ बमोजिम उनीहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

नयाँ पत्रिकावाट ।