बाढी प्रभावित जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न माग

 

राजनीतिक ध्रुवीकरणको अभियानमा जोड गर्ने निर्णय 

वीरगञ्ज– नेकपा माओवादी केन्द्रले तराई—मधेशका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी राहत र पुनस्र्थापनाको कामलाई तीब्र पार्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शनिबार २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतको पर्साको वीरगञ्जमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सचिवालय समितिको बैठकले बाढी प्रभावितलाई राहत पुनःस्थापनाका लागि राहतको माग गरेको हो ।

बैठक लगत्तै वीरगञ्जमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे सरकारसँग गम्भीर कुरा राख्ने बताए । ‘मधेशमा बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको छ, यसले हामीलाई निकै सम्वेदनशील बनाएको छ’, उनले भने, ‘तराई—मधेशका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी राहत र पूनस्र्थापनाको कामलाई तिब्र पार्न सरकारसँग गम्भीर रुपमा कुरा राख्नेछौं ।

बैठकले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्वाचन अभियानलाई तीब्र पार्ने निर्णय गरेको छ । २ नम्वर प्रदेशमा माओवादीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको पनि माओवादी बैठकको निष्कर्ष छ । उसले स्थानीय तहका साथै प्रदेश र संघको निर्वाचन अभियानलाई तीब्र पार्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

ध्रुवीकरणको अभियानमा जोड 

बैठकले राजनीतिक ध्रुवीकरणको अभियानले माओवादी केन्द्रमा नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास बढेको निश्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक ध्रुवीकरणको अभियानमा जोड गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा नयाँ शक्तिबाट माओवादी केन्द्रमा फिर्ता भएपछि पहिलो पटक देवेन्द्र पौडेलका साथै रामेश्वर राय यादव, रामचन्द्र झा, पासाङ शेर्पाले आफ्नो अनुभूति पनि राखेका थिए । पुनः माओवादीमै फर्किएका उनीहरुले शक्तिशाली पार्टी निर्माणका लागि मुद्दा र ध्येय मिल्ने शक्तिसँग पार्टी एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मधेसवादी दलसँग तालमेलको नीति 

माओवादी केन्द्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधरसँग तालमेलको नीति लिएको प्रचण्डले बताए ।

अहिले मधेशमा माओवादीको पक्षमा निकै ठूलो लहर देखिएको भन्दै उनले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफूहरुले तालमेल गर्ने स्पष्ट गरे । मुख्यतः मधेशकेन्द्रित दललाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको पनि प्रचण्डले स्पष्ट गरे ।

प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक एमालेको चरम नश्लवादी सोंच र राप्रपाको बिभाजनले असफल भएको भन्दै संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि फेरि संशोधन गर्न सकिने बताए ।





error: Content is protected !!