निर्वाचनले छोएन भूकम्पपीडितलाई
शान्ता कमली
लमजुङ , भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म पनि वासको जोहो गर्न नसक्दा लमजुङका भूकम्पपीडित यो वर्षा कसरी काट्ने भन्ने चिन्तामा छन् । ज्याला, मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका यहाँका बासिन्दामा आफैँले घर बनाउने क्षमता छैन । त्यसो त सरकारले उनीहरूको घाउमा मलम लगाउन नखोजेको पनि होइन । तर, सरकारको व्यवहार र बोलीमा तालमेल नमिलेपछि भूकम्पपीडित झन् पीडा महसुस गरिरहेका छन् । भूकम्पपीडितको पीडा कम गर्नेभन्दा पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न जोड दिएपछि उनीहरूले पीडा महसुस गरेको बताए । तर, उनीहरूले भने निर्वाचनअघि नै वासको जोहो गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
पूर्वी लमजुङका भूकम्पपीडित अहिलेसम्म पनि अस्थायी छाप्रोमै छन् । छाप्रोबाट घरमा सर्न नसकेका उनीहरूको एउटै चुनावी एजेन्डा छ –जसले स्थायी छाप्रोमा बस्ने वातावरण बनाउँछ, त्यसैलाई भोट दिने ।
राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी भोट माग्न गाउँ छिरेको अवसर पारेर यस्तो निर्णय गरेको बिचौरका रामहरि न्यौपानेले बताए । स्थानीयलाई दलको घोषणापत्रको कुनै मतलव नभएको उनको भनाइ छ । सबै भूकम्पपीडितको एउटै लक्ष्य छ, जसरी पनि बर्खा स्थायी छाप्रोमा बिताउने ।
उनीहरू अब दल र आस्थाका आधारमा भोट हैन, सरसहयोगका आधारमा भोट दिने निर्णय गरेको बताउँछन् । भूकम्पपीडितले कष्टकर जीवन बिताइरहँदा पनि दलहरू गैरजिम्मेवार बनी राहत र पुनर्निर्माणमा चरम ढिलाइ गरेकाले अबको पुनर्निर्माण जुन दलले सघाउँछ, त्यही दललाई मत दिने भूकम्पपीडित धनबहादुर गुरुङको भनाइ छ । जनतालाई दुःख पर्दा सहयोग नगर्नेलाई भोट नदिने साबिक दूधपोखरी गाविस–४ का संयोजक झ्याबु गुरुङले बताइन् ।
दुई–दुईपटकको चिसो र वर्षायाम कटाउँदासमेत पुनर्निर्माणका लागि रकम नआउँदा सरकार र दलप्रतिको आस मरेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘दुई वर्ष बित्दा पनि हाम्रो बारीकै कुनामा वास छ, हाम्रो वासको व्यवस्था जसले गर्छ, उसैलाई भोट दिने हो ।’ स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणाले खुसी लागेको तर वर्षा नजिकिँदै जाँदा चिन्ता थपिएको उनको गुनासो छ ।
‘भूकम्पपछि तत्काल घर बनाउने हैसियत भएन,’ टहरोमुनि बस्दै आएका तस्यो गाउँकै मेघराज गुरुङले दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘अब सरकारले दिने भनेको राहत कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो, थाहा छैन ।’ स्थानीय ७३ वर्षीया भीमकुमारी गुरुङले पनि सरकारले दिने राहत नपाएको गुनासो गरिन् । ‘सरकारको सहयोग आउला भन्दाभन्दै जीवन ढल्न लाग्यो,’ उनले भनिन् ‘कहिले राहत आउने हो, थाहा छैन ।’
सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो
तस्योका मित्रबहादुर गुरुङले पनि सरकारले उचित वासको व्यवस्था नगरिदिँदा बिचल्लीमा परेको गुनासो गरे । ‘हामी गरिब भूकम्पपीडितलाई सरकारले वास्ता गरेन,’ उनले रुँदै भने, ‘अझै पनि सरकारकै भर पर्दा बारीकै कुनामा बस्न बाध्य छौँँ ।’ उनले अझै थपे, ‘राजनीतिक दल भोट माग्दै आएका छन् रे, तर हामी बिचल्लीमा परेको हेरेर बस्नेहरू के नाकले आउँछन् कुन्नि ।’ यस्तो दयनीय अवस्था भएका कोल्की र बिचौरमा सयौँ घरपरिवार छन् ।
चुनावका वेला भोट माग्न मात्रै गाउँ झुल्कने, गाउँका सोझासाझा नागरिकलाई विकासका अनेकन सपना देखाउने, भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने र चुनाव जितेपछि गाउँ र नागरिकलाई फर्केर नहेर्ने राजनीतिक दलका नेताका प्रवृत्तिदेखि बिचौरका ७३ वर्षीया धनकुमारी गुरुङ ‘दिक्क’ छिन् । निराशा भावमा उनले भनिन्, ‘नेताहरूले हामीलाई धेरै झुक्याएका छन्, धोका दिएका छन्, जुनै पार्टीका जुनै नेतालाई जिताए पनि उनीहरूले गाउँ र नागरिकलाई फर्केर हेरेका छैनन् ।’
समान व्यवहार गर्न अग्रह
इलमपोखरीकी ७३ वर्षीया गौकाशी गुरुङले लामो समयको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले खुसी तुल्याएको बताइन् । तर, भूकम्पले घरवासविहीन बनाएकाले मन खुलाएर निर्वाचनमा लाग्न नसकेको बताइन् । ‘लामो समयपछि चुनाव हुँदै छ, मनमा जोस पलाएको छ,’ गौकाशीले खुसी हुँदै भनिन्, ‘हिजो जे–जे भयो भयो, अबको चुनावमा जनतालाई देखाएका सपना पूरा गर्नेलाई भोट हालिन्छ, जिताइन्छ ।’
तर, चुनाव नजिकिँदै जाँदा कोल्कीकी ७१ वर्षीया सानुमाया परियारलाई भने कुनै उत्साह छैन । ‘भूकम्पले बस्ने झुपडी पनि लग्यो, घर बनाउने पैसा छैन, जुनै नेतालाई जिताए पनि हामीलाई के भयो र ! नेतालाई भोट र कुर्सी पाए भयो,’ उनले भनिन्, ‘भोट त हाल्नुप¥यो, यसपटक सबै जनतालाई समान व्यवहार गर्ने, असल उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु ।’
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाकनजिकै रहेको लमजुङको दूधपोखरी, बिचौर, इलमपोखरी र कोल्कीमा अहिले धमाधम पुनर्निर्माण भइरहेको छ । यी क्षेत्रमा लुथरन वल्र्ड रिलिफको सहयोगमा जनचेतना अभिवृद्धि र विकास अध्ययन समितिले दुई सय घरको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सर्भेयर, इन्जिनियरहरूको टोलीले घरधुरी सर्भे गरेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूची तयार पारेको थियो । लमजुङमा साबिक चार गाविसका भूकम्पपीडितबाहेक कुल १३ हजार १८ घरको लाभग्राही सूची छ ।
