सुडान घोटाला काण्डमा तीन पूर्वआइजिपीलाई जेल सजाय

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआइजिपीसहित अन्य अधिकारीलाई कैद सजाय सुनाएको छ । सर्वोच्चले आइतबार सुडान घोटाला प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजी ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई समान एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सुनाएको हो । दुई महिनादेखि सुनुवाइ भइरहेको सुडान भ्रष्टाचारको मुद्दाको बहस सकिएपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको हो ।

अदालतले तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेङलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । यस्तै, तत्कालीन डिआइजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना फैसला गरिएको छ । यसअघि विशेष अदालतले तीन पूर्वआइजिपी र ठेकेदारलाई मात्र दोषी ठहर गरी अरूलाई सफाइ दिएको थियो ।

यसअघि के भएको थियो फैसला ?

नेपाल प्रहरीको सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय एफपियु शान्ति मिसनमा आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो । ०६४ मा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रहेका ओमविक्रम राणासहित ३१ जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले कम्पनीका निर्देशक माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै, पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेशचन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखमाथि दुई–दुई वर्ष कैद सजायको फैसलासमेत भएको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

१ फागुन २०६८ मा विशेष अदालतले सुडान घोटालामा गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार र प्रहरी अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गएका थिए । अख्तियारले ठेकेदार, उसको प्रतिनिधि र प्रहरी अधिकारीहरूमाथि कम सजाय भएको भन्दै पुनरावेदन दिएको थियो । ३१ प्रहरी अधिकारीले सफाइ पाउने गरी विशेष अदालतले गरेको ठहर पनि त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी थियो । विशेष अदालतको आदेशमा चित्त नबुझाएर तीनजना पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द ठकुरी पनि सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सुडानमा ४ असोज ०६५ देखि डार्फरमा नेपाल प्रहरीको टोली खटिँदै आएको छ ।

के भएको थियो सुडान प्रकरणमा ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ७ असार ०६४ मा सुडानमा नेपाल प्रहरीको एफपियु राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही वर्ष ९ माघमा राष्ट्रसंघबाट एफपीयुका लागि आवश्यक सामानको विवरण प्राप्त ग¥यो । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट तत्कालीन अतिरक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थाङदेन नेतृत्वको टोलीले मिसनस्थलको रेकी भ्रमण गरेको थियो । उनकै नेतृत्वमा ५ भदौ ०६५ मा एफपियु मिसनको तयारी समिति गठन गरिएको थियो । थाङदेनको अध्यक्षतामा गठित नौ सदस्यीय बोर्डले सुरक्षासँग सम्बन्धित र अन्य गरी दुई समूहमा सामानको वर्गीकरण गरेको थियो ।

सुरक्षासँग सम्बन्धित सामान प्रहरी मुख्यालयमा सूचीकृत भएका फर्महरूमध्येबाट र अन्य सामान बोलपत्र तथा दरभाउ (कोटेसन) बाट खरिद गर्नु उपयुक्त हुने राय पनि उक्त बोर्डले दिएको थियो । यीमध्ये प्रहरी मुख्यालयकै भण्डार शाखाबाट एक करोड ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरका सामान पाएको थियो । सञ्चार महाशाखाबाट २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँबराबरका सामान मिल्ने भयो । डिआइजी दीपककुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित खरिद बोर्डले थाङदेन समितिको राय र तत्कालीन महानिरीक्षकको निर्देशनमा सूचीकृत कम्पनीबाट २८ करोड ६२ लाख ३२ हजार, बोलपत्र प्रक्रियाबाट पाँच करोड ५७ लाख ११ हजार र सिलबन्दी दरभाउ एवं विविध प्रक्रियाबाट ६ करोड ३४ लाख ३२ हजार गरी जम्मा ४० करोड ५३ लाख ७६ हजार रुपैयाँका सामान खरिद गरेको थियो । यसरी खरिद गर्नुपूर्व प्रहरी मुख्यालयले १४ भदौ ०६४ मा गृह मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिएको थियो ।