नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनाको विज्ञप्ति

प्रेश विज्ञप्ती
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामी जस्ता ईमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रसेवक माथि अन्यायपूर्ण र अमर्यादित तरिकाले षड्यन्त्रपूर्वक अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भनिन्छ, यो सतिले सरापेको देश हो तर हामीलाई विश्वाश छ सत्यमेव् जयते । सत्यको सधैँ जित हुन्छ । अब अदालतमा कानुनि लडाई शुरु भएको छ । सत्य तथ्य भविष्यले देखाउने छ । ४१० मे.वा. को राष्ट्रिय गौरबको जलासययुक्त नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाको संस्थागत विकासको लागि हामी जहाँ जे-जस्तो अवस्थामा भएपनि जल माफियासितको लडाई हामी लडि नै रहने छौँ । सबैको सुभेच्छाको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।
ब्यवस्थापिका-संसद सार्वजनिक लेखा समिति, ऊर्जा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुरुमै छानविन गरि “GO AHEAD” भनेर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता MWH (America), SMEC (Australia) र UDAYA (Nepal) जे.भी. सित खरिद सम्झौता गरि Detail Project Report (DPR) तयारीको काम शुरु भएको आज १ बर्ष (१२ महिना) भएको छ । आ.व. २०७५।०७६ मा DPR को काम सम्पन्न गरि Fast Tract Model मा नेपाल सरकारको अपनत्वमा आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गरि आ.व. २०७९।०८० मा सम्पन्न गर्ने नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समितिको भावि योजना (Business Plan) रहेको छ ।
उत्कृष्ट प्रगति हासिल गरेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजनालाई हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हो । नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई बेची खाने जल माफियाहरुको यो ठूलो Game Plan हो । छिटै षड्यन्त्रको सतहमा छताछुल्ल पर्दाफास हुनेछ । कृपया सबैले हेक्का राख्नु होला । हामीलाई विश्वास छ, नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनालाई माया गर्ने बहादुर जाजरकोटका विकास प्रेमी जनताहरुले नलसिङ गाडलाई बेच्न दिने छैनन् र असली दलालहरुको भण्डाफोर गर्नेछन् । यो सत्य हो, हामी निर्दोष छौँ । नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन, नियम अनुसार निष्पक्ष तरिकाले दुबै परामर्शदाताको Equal Footing मा मूल्याङ्कन भएको छ ।
परामर्शदाताहरुको मूल्याङ्कन Quality and Cost Based Selection System (QCBS) मा भएको हो । जसमा प्राविधिक प्रस्तावमा ८५ प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावमा १५ प्रतिशत छ । नेपाल सरकारको प्रचलित सार्जजनिक खरिद ऐन, नियम, RFP र Evaluation Criteria अनुसार मूल्याङ्कन गरिएको छ । संयुक्त आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने परामर्शदातासित नियम अनुसार सम्झौता भएको छ । २७ करोडको घोटला भन्नु सरासर झुट र बदनियतपूर्ण हो । वार्ता (Negotiation) मा करिव १८ करोड रुपैयाँ घटाएर राष्ट्रलाई फाईदा पुर्यााईएको महत्वपूर्ण कुरा लुकाईएको छ । खरिद प्रकृया नबुझ्नेहरुलाई भ्रममा पारी मूर्ख बनाउने षड्यन्त्र मात्र हो यो ।
केहि समय अगाडी नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई विद्यटन गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको ब्यहोरा सर्वविदितै छ । उक्त प्रस्ताव पास हुन नसके पछि दलालहरु अत्तालिएर आक्रामक भै ऊर्जा मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पुनः दुरुपयोग गरिएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको छ ।
अन्त्यमा, “झुठो टिक्दैन साचो डग्दैन”
मोती वहादुर कुँवर तथा नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति परिवार