स्थानीय निर्वाचन घोषणा
सरकारले आउँदो ३१ वैशाखमा देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । संविधानले निर्धारित गरेको समयसीमा र मधेसवादीलगायत दलको असन्तुष्टिको चेपुवामा परेको प्रचण्ड सरकार अन्ततः निर्वाचन पनि गर्ने र मधेसवादी दलका मागलाई पनि यसैबीच सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा पुगेको हो । यस घोषणाले लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका स्थानीय जनता, स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने र जनप्रतिनिधि बन्ने चाहना राख्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सबै उत्साहित भएका छन् । यो केवल स्थानीय तहको नियमित निर्वाचन मात्र होइन । यसपटक अधिकार र स्रोत कम भएका स्थानीय निकायको होइन, अधिकारका दृष्टिले स्थानीय सरकारको हैसियतको र व्यवस्थापनका दृष्टिले पहिलेका जिल्लास्तरका कार्यालयसमेतको नेतृत्व गरी राज्यका सुविधा जनताको निकट लैजाने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । एकप्रकारले अब ७५ जिल्ला सात सय १९ जिल्लामा विस्तार भएका छन् । यो विभाजनले जनचासोका अधिकांश काम गर्ने सरकारी निकायलाई स्थानीय जनताको निकट पुर्याउनेछ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, जिल्ला प्रशासन, भूमि प्रशासन, कृषि जस्ता कार्यालय पुग्नेछन् । प्रारम्भिक स्तरको न्याय व्यवस्था पनि यिनै गाउँपालिकाका केन्द्रमा पुग्नेछ । ०१८ सालपछिको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका दृष्टिले यो दूरगामी महत्वको काम भएको छ । साथै अहिलेसम्म स्थानीय तहमा आफ्नो शासन आफैँ सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा मतदानबाट सामेल हुन नपाएको तर मतदानको उमेर पुगेको झन्डै आधा जनसंख्या अब यसमा प्रत्यक्ष सहभागी बन्नेछ, जसले लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनेछ।
तर, स्थानीय तहको निर्वाचन चुनौतीरहित भने छैन । निर्वाचनको घोषणा हुनासाथ मधेसकेन्द्रित दलले आन्दोलनको कार्यक्रम नै घोषणा गरेका छन् । उनीहरू संविधानलाई बढी समावेशी बनाउन केही मागसहित आन्दोलनमा छन् । यता सरकारले पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस गरिसकेको छ । तीन महिनाअघि संसद्मा पेस गरेको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर अवरोध गरेपछि त्यसमाथि छलफल प्रक्रिया अघि बढेको छैन । एकातिर संशोधन प्रस्ताव पारित नभई निर्वाचनमा सहभागी पनि नबन्ने र गर्न पनि नदिने अडानमा मधेसी दल छन् भने अर्कोतिर मंगलबार पनि संसद्को बैठक यही द्वन्द्वका कारण स्थगित भएको छ । कमसेकम प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लाने र पास–फेल जे भए पनि परिणाम स्वीकार गर्ने तहमा एमाले र मधेसवादी दलले सहमति नजनाएसम्म निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बन्दैन भन्ने प्रस्टै छ । निर्वाचनका लागि केवल असी दिनजति बाँकी छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनाको अझै काम सकिएको छैन । मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै आयोगले सुझाएको संख्यामा केही थप गर्ने गरी गृहकार्य भएको छ, तर निष्कर्ष निस्केको पनि छैन र त्यसपछि पनि मधेसवादी दलले भाग लिने भने निश्चित भएको छैन । यी द्विविधा र अवरोधबीच सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेर राजनीतिको तलाउमा जमेको लेउमा ढुंगा हानेको छ र राजनीति एक पाइला अगाडि बढेको छ । सबैले लचकता अपनाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने र देशलाई निर्वाचनतिर लाने काम गर्नु नै अहिलेको मुख्य कार्यसूची बन्नुपर्छ ।
