सरकारलाई ज्ञापन पत्र वुझाए स्थानीय निकायका कर्मचारीले ।

सरकारलाई ज्ञापन पत्र वुझाए स्थानीय निकायका कर्मचारीले ।
ज्ञापन पत्रको पुर्ण पाठ सहित ।

स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल
जिल्ला कार्य समिति, जाजरकोट
मिति ः २०७३।१०।२४

ज्ञापन – पत्र

श्रीमान् कार्यकारी अधिकृतज्यू
भेरीमालिनका नगरपालिकाको कार्यालय जाजरकोट
मार्फत
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार काठमाडौं ।

नेपाली जनताहरुको दशकौं लामो आफ्नो संविधान आफै लेख्ने चाहनालाई पुरा गर्दै जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्यका संरचना हुने व्यवस्था गरे अनुरुप सरकारबाट गठित स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तह कायम गरी आफ्नो प्रतिवेदन समेत बुझाईसकेको छ । संविधानले विभिन्न सरकारी सेवाको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था समेत गर्दै तहगत सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुको छनौटका लागि संघीय, र प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाको रुपमा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने र यस्तो व्यवस्था गर्दा कानून बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तह तथा प्रादेशिक तहमा समायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल यसै व्यवस्थालाई टेक्दै स्थानीय तहका वडास्तरसम्म निजामती कर्मचारीहरु पठाउने र नपुग भएमा लोकसेवा आयोगका प्रतिक्षा सूचीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई करारमा नियुक्त गरी पठाउने जस्ता विभेदपूर्ण, विवेकहिन र अव्यवहारिक गृहकार्यहरु नीति निर्माण तहमा भैरहेका छन् ।
कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्दा पुनः दोहोरो कर्मचारीतन्त्र कायम रहने, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनिश्चितता, अधिकार तथा जिम्मेवारीमा विभेद, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले भोग्दै आएका सम्पूर्ण विभेदपूर्ण व्यवहारलाई निरन्तरता दिने गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुईखाले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अल्पकालीन रुपमा गठन आदेशको नामबाट स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुका हक अधिकार निमोठ्ने काम हुँदैछ । दीर्घकालीन रुपमा समायोजन र व्यवस्थापन ऐ्नका माध्यमबाट समग्र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको अहितमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ । मन्त्रालय मार्फत ल्याउन लागिएको गठन आदेशका विरुद्धमा तथा स्थानीय निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सेवा, सुरक्षा र बृत्ति विकासका सन्दर्भमा स्थानीय निकायमा कृयाशिल ट्रेड यूनियनका हामी सबै घटकहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव एवं सह सचिवज्यूहरु समक्ष दुईपटक बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्र, विज्ञप्तीहरुमा समेटिएकामाग, मुद्दा र समस्याहरुको स्मरण गराउँदछौं ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले राज्यका विभेदकारी नीतिहरुका कारण विगतमा भोग्नुपरेका समस्याहरुको समाधान संविधानतः बन्ने नयाँ संरचना र कानूनहरुले गर्नुपर्दछ । तर अझै पनि नीति निर्माणको तहमा सहभागी नेतृत्ववर्ग पुरानै मानसिकताबाट माथी उठ्न सकेको देखिदैन । हामीले पटक पटक बुझाएको ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण पत्रको बेवास्ता गर्दै उल्लेखित कुनै पनि विषय सम्बोधन नभएको र यस सम्बन्धी प्रक्रियामा स्थानीय निकायमा क्रियाशिल कर्मचारी ट्रेड यूनियनहरुसँग कुनै परामर्श नभएकोले स्थानीय निकाय ट्रेड यूनियनहरुसँग कुनै परामर्श नभएकोले स्थानीय निकाय ट्रेड यूनियन केन्द्रिय समन्वय समितिको मिति २०७३।१०।१७ को निर्णयानुसार देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरुमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको छ । र सोही अनुरुप जाजरकोट जिल्लामा पनि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ । हामीलाई अपेक्षा छ सम्बन्धित निकायबाट हाम्रो मागको उचित सम्बोधन र सुनुवाई हुनेछ । जबसम्म हाम्रा माग र मुद्दाहरुको सुनुवाई हुँदैन तवसम्म हामी चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनलाई शसक्त अगाडी बढाउने घोषणाको समेत जानकारी गराउँदछौं ।

हाम्रा प्रमुख माग र मुद्दाहरु ः
१. जनप्रतिनिधिहरुको सकृय सहभागितामा संचालन हुने स्थानीय निकायहरुमा लामो समयसम्म रहेको रिक्तताले स्थानीय स्तरका सेवाप्रवाह, विकास निर्माण लगायतका कृयाकलापहरु प्रभावित हुनुका साथै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको मर्मम नै आघात पुगेको र नयाँ संविधान बमोजिम स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले नयाँ स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाईसकेको हुँदा अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरियोस् ।
२. नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुरुप स्थानीय तहहरुबाट जन अपेक्षा बमोजिमको प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सांगठनिक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरियोस् ।

३. नागरिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरुको समाधान, क्षतीपुर्ती सहितको सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्दै राज्य तथा नागरिकहरुबाट आम कर्मचारीहरु प्रति लाग्ने गरेको आरोप र आग्रहहरुलाई न्यूनिकरण गर्न ट्रेड यूनियनहरुको समेत सहभागितामा सम्पूर्ण कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरुमा असल कार्यसंस्कृति र उचित कार्यवातावरणको सिर्जना गर्न निश्चित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइयोस् ।

४. स्थानीय निकायमा वीसौं वर्षदेखि अस्थायी तथा करारमा रही आफ्नो जीवनको उर्जाशिल समय जनताको सेवामा व्यतित गरेका करिव ६ हजार कर्मचारीहरुको सेवालाई निरन्तरता दिदै अव बन्ने ऐन, नियम, कार्यविधि, गठन आदेशहरुबाटै स्थायीत्व र व्यवस्थापनको कुरा सम्बोधन गरियोस् ।

५. संविधानतः बन्ने नयाँ संरचनाहरुमा स्थानीय निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उनीहरुको सेवा, सुविधा, बृति विकासको सुनिश्चतता सहित देहाय बमोमिज समुचित र सम्मानजनक व्यवस्थापन गरियोस् ।
क) स्थानीय तहका संरचनाहरुमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन गर्दा हालका स्थानीय निकायहरु जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, महा÷उपमहा÷नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिको कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन र समायोजन गरी नपुग जनशक्ति मात्रै निजामती सेवाबाट पठाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

ख) यसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय निकाय र अन्य सेवाका कर्मचारीहरुको समकक्षता निर्धारण गरी तह÷श्रेणी मिलान गर्ने र जेष्ठता, योग्यता, एवं कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दै दोहोरो कर्मचारी तन्त्र रहने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

ग) कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीहरुको इच्छा अनुरुप घरपायक स्थानीय तहहरुमा समायोजन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।

घ) समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरुका लागि विशेष सुविधा ९न्यमिभल ज्बलमकजबपभ० सहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

ङ) दक्ष एवं क्षमतावान कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा संघीय सरकारका माथिल्ला पदहरुमा हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर खुल्ला गरिनुपर्ने ।
च) स्थानीय तहका सम्पूर्ण दरबन्दीहरुलाई प्रदेशस्तरमा एकीकृत तथा एकत्रित गरी निश्चित प्रणालीका आधारमा पदस्थापन र सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

छ) स्थानीय सरकारमा रहने कर्मचारीहरुको अभिलेख, सेवा, सुविधा र शर्तको विषयमा संघीय सरकारले एकरुपता कायम हुने गरी नीति बनाउने र सोही आधारमा सबै प्रदेशले कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

ज) प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको कार्य बढी संवेदनशिल र चुनौतिपुर्ण समेत हुने भएकोले स्थनीय तहमा कार्य अभिप्रेरित हुने खालको सेवा सुविधा एवम् बृति विकासका अवसरहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

झ) स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय निजामती सेवाका कुनै पनि प्रतिष्पर्धामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था संघीय तथा प्रादेशिक कानूनहरुमा समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

ञ) सेवा निबृत्तका बखत पाउने उपदान, बीमा, सन्तती, छात्रबृति, स्वास्थ्योपचार लगायतका सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था सहितको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।

ट) समायोजन पश्चात् स्थानीय तहमा काज वा अन्य कुनै प्रकृयाबाट माथीबाट कर्मचारी पठाउने र दुई किसिमको कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्था पुर्णरुपमा अन्त्य गरिनुपर्ने ।

ड) स्थानीय निकाय तथा तहाँ कार्यरत कर्मचारी सम्बद्ध ऐन, नियम, कानून तर्जुम गर्दा स्थानीय निकायमा कृयाशिल राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरुलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराइयोस् ।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुः
क्र.सं. मिति आन्दोलनका कार्यक्रमहरु
१. २०७३।१०।२० देखि २१ गतेसम्म स्थानीय निकाय ट्रेड यूनियन केन्द्रिय समन्वय समितिको निर्णयानुसार घोषणा भएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको जानकारी गराउने र सबै तहमा संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिहरु गठन गर्ने ।
२. २०७३।१०।२३ देखि २४ गतेसम्म आन्दोलन परिचालन समिति मार्फत मागहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा तथा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख मार्फत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्ने र प्रत्येक स्थानीय निकायहरुमा हाम्रा मागहरुको व्यानर राख्ने ।
३. २०७३।१०।२५ देखि २६ गतेसम्म सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कालो पट्टी बाँधी विरोध जनाउने ।
४ २०७३।१०।२५ देखि २६ गतेसम्म स्थानीय निकायका माग एवम् मुद्दाहरुका बारेमा राजनैतिक दल, स्थानीय निकाय सम्बद्ध संघ, महासंघ, अन्य पेशागत संघ संगठनहरु, आधिकारिक ट्रेड यूनियन लगायतका सरोकारवालाहरु बीच जिल्लास्तरमा छलफल कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
५. २०७३।१०।२७ गते कालो पट्टी बाँधी १ घण्टा (१० देखि ११ बजेसम्म्) कलम बन्द (पेन डाउन) गर्ने र आ आफ्ना कार्यालयमा धर्ना दिने ।
६. २०७३।१०।२८ गते कालो पट्टी बाँधी १ घण्टा (१० देखि १ बजेसम्म्) कलम बन्द (पेन डाउन) गर्ने र आ आफ्ना कार्यालयमा धर्ना दिने ।
७. २०७३।११।०१ गते पुरै दिन सम्पूर्ण स्थानीय निकायका सेवाहरु बन्द गर्ने ।
माथिका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु मार्फत माग पुरा नभएमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक स्थानीय निकायका अन्य सबै सेवाहरु अनिश्चितकालिन रुपमा बन्द गर्ने र स्थानीय निकायहरुमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरुलाइ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने लगायतका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

गंग बहादुर रोकाय
अध्यक्ष
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल, जिल्ला कार्य समिति, जाजरकोट

भद्र बहादुर शाही
कोषाध्यक्ष
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल, प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति)

प्रकाश कुमार शाही
पूर्व केन्द्रिय सदस्य
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल

दल बहादुर घर्ती
पूर्व केन्द्रिय सदस्य
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल

स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपालजिल्ला कार्य समिति, जाजरकोटको

ज्ञापन – पत्र
मिति ः २०७३।१०।२४

श्री मान् कार्यकारी अधिकृतज्यू
भेरीमालिका नगरपालिकाको कार्यालय, जाजरकोट

मार्फत
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं