प्रादेशिक संरचनामा धमाधम विकास आयोजना

काठमाडौं , ६ नं। प्रदेशमा पर्ने मुगु जिल्लामा रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रारा ताल । रारालगायत कर्णाली र मध्यपश्चिममा पर्यटन प्रवद्र्धनको योजना सरकारको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा ठूला–ठूला पूर्वाधार बन्ने घोषणा त भएका छन् नै, केही परियोजना अगाडिसमेत बढिसकेका छन्
राजनीतिक दलहरू प्रदेशको सीमांकनको विवादमा अल्झिरहेका वेला सरकारले भने प्रादेशिक संरचनामा विकासे आयोजना अघि बढाउन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भएका तथा सरकारको नीति कार्यक्रममा परेका अधिकांश परियोजना प्रादेशिक संरचनामा आधारित छन् । प्रादेशिक संरचनाअनुसारका घोषणा भएका कतिपय आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेशसमेत गरिसकेका छन् ।
ठूला औद्योगिक क्षेत्र
उद्योग मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने परियोजना अघि बढाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा जुटाउने कामलाई तीव्रता दिइएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । १ नम्बर प्रदेशका लागि दमक, ३ नम्बर प्रदेशका लागि हेटौँडा र ६ नम्बर प्रदेशका लागि बाँके र ७ नम्बर प्रदेशका लािग कञ्चनपुरमा जग्गा जुटाउने काम लगभग सकिएको छ । त्यस्तै, राजविराज, चितवन, सुर्खेत र जुम्लामा पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको उनले बताइन् । मन्त्रालयले सातैवटा प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहने एक(एकवटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुसार जग्गा जुटाउने कामलाई तीव्रता दिएको हो । मन्त्रालयले करिब २ वर्षभित्रमा सातैवटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने बताएको छ । लक्ष्यअनुसार सबै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि कम्तीमा १० लाखजनाले प्रत्यक्ष र ३० लाख मानिसले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
अप्टिकल फाइबर
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सातै प्रदेश समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सातै प्रदेशलाई समेट्दै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले यस परियोजनालाई प्रदेशअनुसार तीन भागमा बाँडेको छ । यसअनुसार पहिलो भागमा नेपाल टेलिकमले १,२ र ३ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाइसकेको छ । दोस्रो भागअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन कम्पनी छनोटको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, तेस्रो भागअन्तर्गत प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले पनि संघीय संरचनाअनुसार नै विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०को स्थापना गर्नेगरी परियोजनाहरू अघि बढाएको छ । समितिले सातवटै प्रदेशमा एक(एकवटा सेज बनाउने कार्यविधि तयार पारेको छ । जसअनुसार एक नम्बर प्रदेशको विराटनगरमा, दुई नम्बर प्रदेशको सिमरामा, तीन नम्बर प्रदेशको पाँचखालमा, चार नम्बर प्रदेशको गोरखामा, पाँच नम्बर प्रदेशको भैरहवामा, ६ नम्बर प्रदेशको जुम्लामा र सात नम्बर प्रदेशको धनगढीमा सेज बन्ने भएको छ । यसमध्ये भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउने क्रममा छ ।
पर्यटकीय गन्तव्य
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सात प्रदेशस्थित एक÷एक प्रमुख स्थानलाई केन्द्रबिन्दु मानी नया“ पर्यटकीय क्षेत्र तथा गन्तव्य विस्तार गर्ने भएको छ । ती क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन विमानस्थललगायत भौतिक पूर्वाधार, होटेल–लज, सञ्चार, स्वास्थ चौकी, सुरक्षालगायत सुविधा विस्तार गर्ने गरी मन्त्रालयले गुरुयोजना बनाएको छ । यसअनुसार प्रदेश १ का लागि इलाम आसपास र पूर्वी क्षेत्र, प्रदेश २ का लागि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रआसपास, प्रदेश ३ का लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्र, प्रदेश ४ का लागि बृहत्तर पोखरा र पश्चिम क्षेत्र, प्रदेश ५ का लागि बृहत्तर लुम्बिनी र दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र, प्रदेश ६ का लागि कर्णाली र मध्यपश्चिम क्षेत्र तथा प्रदेश ७ का लागि कैलालीआसपास र सुदूरपश्चिम क्षेत्र तोकिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सातवटै प्रदेशमा एक–एक मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । यसअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा कलेज खोल्ने तयारी थालेको छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ७ मा गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गरिँदै छ । प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलमा कलेज स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ । सरकारी मेडिकल कलेज भएका प्रदेशमा भने नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना प्राथमिकतामा छैन । प्रदेश नम्बर १ मा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ३ नम्बर प्रदेशमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । प्रदेश नम्बर ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर ६ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको छ । त्यसैलाई स्तरोन्नति गराउने तयारी छ । प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गत कैलालीमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना हुँदै छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूटसमेत स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि समेत तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा रंगशाला
चालू आवको बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशाला र बहुउद्देश्यीय कबर्ड हल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसअनुसार अहिले रंगशाला स्थापना, पहिचान तथा अध्ययनको काम भइरहेको युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले बताए । खेलकुदको विकासका लागि केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला र जिल्लामा मिनी रंगशाला निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको दाबी छ । चाँडै नै रंगशाला निर्माण हुने ठाउँ र त्यसको लागत सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।
जलाशययुक्त आयोजना
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर १ मा ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर, प्रदेश ३ मा ५ सय ५३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो, प्रदेश ४ मा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, प्रदेश ५ मा २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे र ९० मेगावाटको शारदा बबई, प्रदेश ६ मा ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड तथा प्रदेश नम्बर ७ मा ६४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । पञ्चेश्वरको विद्युत् नेपाल र भारतमा आधा–आधा पार्नुपर्ने कारण नेपालले ३२ सय ४० मेगावाट मात्रै प्राप्त गर्नेछ । प्रादेशिक संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर २ मा भने कुनै जलाशययुक्त आयोजनाको योजना छैन । सबै आयोजनाका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
पेट्रोलियम भण्डारण
सरकारले सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले अहिले झापा, चितवन, रुपन्देही, धादिङ र धनगढीमा स्थान छनोट गरिसकेको छ । अन्य ठाउँमा भण्डारण केन्द्र स्थापना हुने स्थान खोजी गरिरहेको छ । सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण निर्माण गर्न १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ५० अर्ब व्यहोर्न आयल निगम तयार देखिएको छ । सरकारले निगमसँग मिलेर वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा भण्डारण निर्माण गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै सात प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बताएका थिए ।