नयाँ–नयाँ घाउले कतातिर जाँदैछ देश ?

काठमाडौं  पुस ८  |    – अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्ताव, त्यसपछि दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव र सरकारको चुनावी तयारीले देशको रजानीतिलाई बाङ्गोटिङ्गो बनाइदिएको छ ।

यी घटनाक्रममा जोडिएका बेइजिङ र दिल्लीको चासो, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, त्यसको प्रतिक्रियामा आएको राजधानी बन्द खराब दिशातिर गइरहेको राजनीतिक सङ्केत थिए ।

यति मात्र होइन, संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने विपक्षीको निर्णय, अचानक आएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विज्ञप्ती र त्यसपछि देखिएका प्रतिक्रिया पनि राजनीति घटनाक्रममा अर्थपूर्ण देखिए ।

यी पछिल्ला घटनाक्रमले सोच्न बाध्य पारेको छ, देशको राजनीति कता जाँदैछ रु

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो तर टुङ्गिएन

–सत्तारुढ माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले मिलेर कात्तिक ३ मा संसदमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यसले तरङ्ग ल्याइदियो । कारण कार्कीले राजनीतिक व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने योजना बनाएको सूचनापछि उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भनियो । यही कारण यो प्रस्ताव राजनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण बन्यो ।

–कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारुढ दलबीच अझै एकमत बनेको छैन । यो रोचक छ, जहाँ सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका १५७ सांसद मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कात्तिक ३ गते साँझ माओवादी केन्द्र र एमालेका १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव बुझाएका थिए ।

–प्रस्ताव विरुद्ध संसदमा सांसदहरुको बोल्नेक्रम जारी छ । दुई महिना पुग्दा पनि महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गिन सकेको छैन । अझ महत्वपूर्ण पक्ष त काङ्ग्रेसले महाअभियोगका पक्ष–विपक्षी कहाँ मत हाल्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । महाअभियोग दर्ता गराएका एमाले र माओवादीबीच अहिले निकै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ ।

संशोधन प्रस्ताव आयो, टेबुल हुन सकेन

–विपक्षी एमालेको विरोधका बीच सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव मङ्सिर १४ मा दर्ता गरेको थियो । तर, यो प्रस्ताव अहिलेसम्म संसदमा टेबुल हुन सकेको छैन । ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी आएको प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएको एमालेको भनाइ छ । यसका विरुद्ध एमालेले लगातार सदन र सडकमा विरोध गर्दै आएको छ । प्रस्ताव दर्ता गरेर चुनाव गर्ने वातवरण बनाउने सरकारको भनाइ छ । तर, एक महिना हुन लाग्दासम्म पनि प्रस्ताव संसदमा टेबुल हुन सकेको छैन ।

संसद अवरुद्ध नै छ, कहिले खुल्छ भन्न सकिन्न
–संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि सुरु भएको संसद अवरुद्ध कायमै छ । संसद खोल्न सत्तारुढ दल र सभामुखले गरेको प्रयास सार्थक भएको छैन । १४ मङ्सिरमा संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि १६ मङ्सिरमा संसद वैठक बस्यो । एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रस्तावको विरोध गर्दै वैठक चल्न नदिने बताए ।

–१७ मङ्सिरमा एमालेलगायतका विपक्षी पार्टीले दोस्रो पटक वैठक अवरुद्ध गरे । माले महासचिव सीपी मैनाली बोले र वैठक रोक्ने बताए । १९ मङ्सिरमा तेस्रो पटक वैठक अवरुद्ध भयो । नेमकिपा सांसद अनुराधा थापा मगरले बोलपछि वैठ अवरुद्ध भयो ।

–२२ मङ्सिरमा चौथो पटक वैठक स्थगित भयो । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बोलेपछि वैठक अवरुद्ध गरिएको थियो । २४ मङ्सिरमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक नेपालका सांसद शिवलाल थापा बोले र संसद अवरुद्ध भयो । त्यसपछि सभामुखले मङ्सिर ३० गतेसम्मका लागि वैठक स्थगित संसद गरेर विदेश भ्रमणमा गइन् । विपक्षीले वैठक अवरोध पार्ने निश्चित थियो । सोही कारण सभामुखले पुस ४ सम्मका लागि वैठक स्थगित गरिन् ।

–पुस ४ मा संसद वैठक बस्यो । नेपा पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी बोले । त्यसपछि विपक्षीबाट फेरि अवरोध भयो । पुस ७ मा बस्ने गरी सभामुखले वैठक स्थगित गरिन् । ७ गतेको वैठक सूचना टाँसेर १० गतेसम्मका लागि स्थगित भयो ।

संसद रोकिँदा केही विषय भए अलपत्र
–संसद वैठक अवरुद्ध हुँदा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकिएको छ । कात्तिक ३ मा दर्ता भएको यो प्रस्तावमाथि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेक्रम अझै सकिएको छैन । ९ कात्तिकबाट सुरु भएको यो प्रस्तावमाथिको छलफल बीचमै रोकिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्ने कि नबुझ्ने रु
–स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगले करिब–करिब आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई बुझ्न सकेका छैनन् । सरकारी सूत्रका अनुसार यो प्रस्ताव हतारमा नबुझ्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिएका छन् । स्थानीय तहको प्रतिवेदन बुझेर मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गर्नेवित्तिकै अहिलेको स्थानीय निकाय भङ्ग हुन्छ । स्रोतका अनुसार सभापति देउवा हतार गरेर त्यता जाने मुडमा छैनन् । उनले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको चुनाव गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । एमालेको पनि यही भनाइ आएको छ । स्थानीय निकायकै चुनावतिर देश गयो भने स्थानीय तह बन्दैन र स्थानीयतह नबने सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने मत पनि छ । यही कारण यो विषय पनि राजनीतिमा पेचिलो मुद्दा हुन थालेको छ ।

पूर्वराजाको विज्ञप्तीको सन्देश
–पुस ६ गते साँझ अचानक विज्ञप्ती निकालेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय एकता र भावनाको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भइरहेको बताए । ‘आज नेपालीबीचको सामाजिक सद्भाव मेटिँदै छ भने, तराई, पहाड र हिमाल माझको ऐक्य भाव तोड्ने भगीरथ प्रयत्न भइरहेको छ ।’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका थिए ।

–निषेधको राजनीति र प्रतिशोधको मानसिकताबाट ग्रसित राष्ट्रका आधार किमार्थ बलियो हुन नसक्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख थियो । अझै पनि जनताका आस्था ढलेका छैनन् । नेपाली मन मस्तिष्कमा देशभक्तिको भावना ढलेको छैन । सबै नेपालीले राष्ट्र बचाउन फेरि एकपटक इतिहासले सुम्पिएको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न र देशको अक्षत अस्तित्व आफ्ना सन्ततिलाई सुम्पन मुखर र प्रखर रुपले जाग्नै परेको छ ।’ उनले भने । उनले राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रप्रतिको समर्पणबाटै एकता, अखण्डता र अभिभाज्यताको सन्देश फैलाउन पूर्वराजाले आग्रह गरे ।

–राजनीतिक तनाव बढिरहेका बेला पूर्वराजाले यस्तो विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । तर, यो विज्ञप्ती निकाल्नुपूर्व केही समय अगाडि उनले बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए ।

बाबुरामको कडा प्रतिक्रिया
–पूर्वराजाको विज्ञप्तीपछि नयाँ शक्तिका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराईले सबैभन्दा पहिला र निकै आक्रमक प्रतिक्रिया दिए ।
बाबुरामको पहिलो ट्विट थियो, ‘पश्चगामी ध्येयका साथ आज आएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्ती पहिलेभन्दा गम्भीर छ । सबै अग्रगामी शक्तिहरुले प्रतिवाद गर्नैपर्छ । सतर्क बन्नैपर्छ ।’

–त्यसलगत्तै उनको अर्को ट्विट आयो, ‘इतिहासमा क्रान्तिपछि राजालाई यसरी चैनसाथ बस्ने र हाकाहाकी प्रतिक्रान्तिको धम्की दिने छुट कतै देखिन्न । ज्ञानेन्द्रलाई त्यो छुट कहिलेसम्म रु’

आफ्नो ट्विटको आलोचनापछि बाबुरामले अर्को ट्विट आयो, ‘औषधीले काम गरेन भनेर विष नखाऊँ । लोकतन्त्र कामकाजी भएन भनेर राजतन्त्रतिर नफर्कौं । औषधीको विकल्प अझ राम्रो औषधी । लोकतन्त्रको विकल्प झन् उन्नत लोकतन्त्र ।’

विज्ञप्ती नै जारी गरेर नयाँ शक्तिको प्रतिक्रिया
–पूर्वराजाको विज्ञप्तीमाथि अन्य राजनीतिक दलले औपचारिक प्रतिक्रिया केही जनाएनन् । तर नयाँ शक्तिले भने विज्ञप्ती नै निकालेर यसको विरोध गर्यो ।

नयाँ शक्तिको विज्ञप्तीमा थियो
–नेपाली जनताको भारी अभिमतमार्फत संविधानसभाबाटै विधिवत अन्त्य भई मसानघाटमा पुगेको राजतन्त्रको भूतले घुमाउरो पाराले आफूलाई स्थायी र लौकिक सत्ताको दावा गर्दै धुमिल हुन पुगेको, हिमाल, पहाड र तराई टुक्र्याउन खोजिएको जस्ता प्रतिगामी प्रतित हुने अभिव्यक्तिसहितको उक्त विज्ञप्ती नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको अपमान त हुँदै हो, नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनाप्रतिको खुला चुनौती पनि हो भन्ने हामी ठान्दछौँ ।

–धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादीहरु र परिवर्तनको मर्म एवं जनचाहनालाई तिलाञ्जलि दिँदै निहित कुर्सीको लोभमा सती जाने परम्परागत राजनीतिक दलहरु दुवै नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना र विकास समृृद्धिको अभिलाषाका बाधक तत्वहरु हुन् भन्ने कुरा अब दिनको घामझैं छर्लङ्ग भएको छ ।

–कुनै पनि बहानामा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थारुलगायत जनजाति आन्दोलन र सबै खाले अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनहरुका विरुद्ध कुनै पनि तरिकाले अपमान गर्ने, अनादर गर्ने र तिनको अवमूल्यन गर्ने कुरा नयाँ शक्ति, पार्टी र नेपाली जनता कसैलाई पनि मान्य हुने छैन । यस्ता अभिव्यक्ति र कुनै पनि खाले हर्कतको हामी घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछौं । यस खाले अभिव्यक्ति र हर्कत बन्द गर्न चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं ।

मन्त्रीपरिषद्मा पनि भयो चर्चा
पूर्वराजाको विज्ञप्तीको चर्चा पुस ७ को मन्त्रीपरिषद् वैठकमा पनि भयो । उनको विज्ञप्ती आएको अर्को दिन बसेको वैठकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी भएको हत्याकाण्डबारे छलफल भएको थियो, जुन ज्ञानेन्द्रलाई घुमाउरो चेतावनी थियो ।

–वैठकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यबारे छलफल गर्यो र प्रतिगमनकारीलाई उठ्न नदिन सचेततापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालियो ।

–प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को गतिरोधसहित पछिल्ला समयका घटनाक्रमबारे सरकारले गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यबारे पनि गम्भीर हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । उनले यी सबै घटना गणतन्त्र र सङ्घीयताविरुद्धको षड्यन्त्रकै उपज भएको बताएका थिए ।

–उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी प्रतिवेदन त्यतिकै थन्किएको भन्दै फाइल खोजेर पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । पूर्वराजालाई आफ्नो सीमामा बस्न सचेत गराउनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । उनले सङ्घीयता, गणतन्त्रविरुद्ध हुने गतिविधि निस्तेज गर्न सुरक्षाकर्मी सक्षम रहेको पनि बताएका थिए ।

–ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी, जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशी, भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकलगायतले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै उनलाई सीमाभित्र राख्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले पनि दरबार हत्याकाण्डको छानविन गर्नुपर्ने औँल्याएका थिए ।

कार्कीको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सुरुदेखि कालो मोसोसम्म

–७ पुसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले कार्कीविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु गरेका हुन् ।
–मुद्दाको पेसी बुझ्नका लागि सर्वोच्च अदातलमा पुग्दा निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि आज दुई व्यक्तिले कालोमोसो दल्ने प्रयास गरे । कालोमोसो दल्न प्रयास गर्ने दुवै जनालाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । पेसी बुझ्दै गर्दा कार्कीमाथि कालोमोसो लगाउने प्रयास गरिएको थियो । दुई युवाले ‘माओवादी जिन्दावाद, भ्रष्टाचारी मुर्दावाद, जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर, हत्यारालाई कारबाही गर’ भन्ने नारासमेत लगाएका थिए । विप्लव माओवादीले कारवाही आफूले गरेको जिम्मा लियो ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पुस ७ मा आयोजना गरेको उपत्यका बन्दको आंशिक प्रभाव परेको थियो । रत्नपार्क, सोह्रखुट्टे, बबरमहललगायत विभिन्न स्थानबाट बन्द गराउँदै हिँडेका नेकपा माओवादीका १२ कार्यकर्तालाई पक्राउ परेका थिए । तर, उसले कार्कीमाथि कारवाही गरेर बन्दलाई ओझेलमा पार्यो ।

लोकमानको विज्ञप्तीमा धम्की धेरै
–आफूमाथि कालोमोसो दल्ने प्रयास लगत्तै कार्कीले विज्ञप्ती जारी गरेर दलहरुको कपडा उतार्ने धम्की दिए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा आफू निरन्तर लागिरहने बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्रममा आफूले सामना गर्नुपरेको बाधा र व्यवधानले आफूलाई थप दृढ बनाएको उनको भनाइ थियो । आफू आफ्नो कर्तव्यप्रति सदा अविचलित रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

–निलम्बित प्रमुख कार्कीले अख्तियार प्रमुखको कार्यभार सम्हालेयता आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय, सशक्त, निष्पक्ष र पारदर्शी तुल्याउने दिशामा आफू केन्द्रित रहेको तथा भ्रष्टाचारको जालो सर्वत्र रहेकाले तलदेखि माथिसम्म सफाइका निम्ति निडरतापूर्वक अभियान चलाएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरे ।

विपक्षीको आन्दोलन यथावत

–एमालेसहितका विपक्ष दलहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने जानकारी दिएका छन् । विपक्ष नौ दलका अध्यक्षहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

–संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गराएपछि विपक्षी दल आन्दोलनलाई झनै चर्काउने गरी रणनीति तय गर्न छलफलमा जुटेका हुन् । विपक्षी दलहरुले पुस १७ गते काठमाडौँमा गर्ने भनिएको विरोध सभालाई २२ गतेलाई सारेका छन् ।

–एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले राष्ट्रको हितमै नरहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको घोषणा सरकारले नगरेसम्म सदन र सडक दुवै ठाउँमा विरोध प्रदर्शनलाई झनै चर्काउने अडान राख्दै आएका छन् ।

मोर्चाको पनि आफ्नै योजना
–सुरुमा सरकारी संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेको मधेसी मोर्चा लचिलो बनेको छ । तर, एमालेसँग उनीहरुको दूरी बढ्दै गएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध एमालेसहितका विपक्ष दलहरुले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

–मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितमा नरहेको भन्ने एमालेसहितका विपक्षी दलहरुको अभिव्यक्ति मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता बिगार्ने गरी आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । बिहिबार बसेको मोर्चाको बैठकले राष्ट्रियताको नाममा विपक्षी दलहरुले राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी गतिविधि गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सरकार विपक्षीलाई थकाउने मुडमा
–विपक्षीमाथि दबाब बनाउने रणनीतिमा सरकार देखिएको छ । उसले आन्दोलनमा दमन पनि गरेको छैन र त्यसलाई महत्व दिएर सुनेको पनि छैन । त्यसबाहेक संसद वैठक अवरोध गरिरहेका विपक्षीलाई फकाउन पनि सरकारी प्रयास प्रयाप्त देखिएको छैन ।

दिल्ली र बेइजिङको सोच
संशोधन प्रस्तावमाथि दिल्लीको सद्भाव छ भने बेइजिङ विरोधमा । अर्थात् प्रस्तावसँगै काङ्ग्रेस–माओवादीसँग दिल्लीको निकटता छ भने एमालेसँग बेइजिङको । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पछिल्लो पटक दिएको ५ विकास क्षेत्रलाई सङ्घीयतामा जाने अभिव्यक्तिलाई उच्च राजनीति वृत्तले ‘बेइजिङ सुझाव’को रुपमा लिएको छ ।र,सबै शक्ति केन्द्रका आआफ्ना स्वार्थले देशको भविष्य कता जाने हो भन्ने प्रश्न भने उठ्न थालेको छ ।

ratopati.com