भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयद्वारा आयोजना ढिलाइ रोक्न बनायो महिनैपिच्छे लक्ष्य

 हेमन्त केसी
सुर्खेत, ११ असोज ः कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका नाममा वातावरणीय क्षति हुन नदिन पूर्वाधार आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउँदै काम अघि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने नीति अघि सारेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १० जिल्लाका ६३ वटा आयोजनाले वातावरणीय अध्ययनका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन्। तीमध्ये ५६ आयोजनाले कार्यसूची पेस गरेका छन् भने ३६ आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। थप २७ आयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वातावरणीय अध्ययनमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तथा आवश्यकताअनुसार अन्य वातावरणीय अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। विकास निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत, वन, पानी, जमिन तथा स्थानीय वातावरणमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले वातावरणीय पक्षलाई आयोजनाकै प्रक्रियामा समेटिएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कल्याणी खड्काले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न विकास र वातावरणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोत र वातावरणमा अनावश्यक क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले वातावरणीय अध्ययनपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने गरिएको उनको भनाइ छ।

‘विकासको नाममा विनाश नहोस् भन्ने उद्देश्यले वातावरणीय अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ मन्त्री खड्काले भनिन्, ‘आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै काम अघि बढाउने नीति लिएका छौँ।’

मन्त्रालयले कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनामार्फत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका काम सञ्चालन गरिरहेको छ । सडक, पुल, सरकारी भवन, पूर्वाधार आयोजनामा वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यान दिँदै प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सडक विस्तार र स्तरोन्नतिमा जोड
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडकको पहुँच विस्तारसँगै विद्यमान सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै ९९.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण, १०२ वटा ब्याक कटिङ, २४ वटा मोटरेबल पुल र ६२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

कर्णालीमा सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित र भरपर्दो यातायात पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । सडक निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्थाका साथै वातावरणीय जोखिमलाई समेत ध्यान दिने गरी आयोजना अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।

आवासदेखि विद्यालय र स्वास्थ्य भवनसम्म
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारीतर्फ आठ वटा भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायका लागि ४७५ वटा घर र विपन्न परिवारका लागि २५९ वटा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।

त्यस्तै भूकम्पबाट क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनः निर्माणलाई समेत चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका ३५ वटा सामुदायिक विद्यालय र १० वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार पुनः निर्माणलाई गति दिइने मन्त्री खड्काले बताइन्।

आयोजना कार्यान्वयनमा महिनैपिच्छे लक्ष्य
मन्त्रालयले आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ कम गर्न सर्वेक्षणदेखि आयोजना हस्तान्तरणसम्मको कार्यपालिका बनाएको छ । कार्य तालिकाअनुसार साउन र भदौमा आयोजनाको सर्वेक्षण गर्ने, भदौदेखि असोजसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गर्ने र असोजदेखि कात्तिकसम्म लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसपछि कात्तिक–मङ्सिरमा बोलपत्र मूल्याङ्कन, मङ्सिर–पुसमा निर्माण सम्झौता र पुस–माघमा आयोजना निर्माण स्थल हस्तान्तरण गर्ने कार्यपालिका छ।

निर्माण सुरु भएपछि पनि भौतिक प्रगतिका लागि निश्चित लक्ष्य तोकिएको छ । माघ–फागुनमा २० प्रतिशत, फागुन–चैतमा ४० प्रतिशत, चैत–वैशाखमा ६० प्रतिशत र वैशाख–जेठमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको छ।

जेठ र असारमा आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत पु¥याएर असारमै आयोजना सम्पन्न तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य योजना बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति घटाउँदै आयोजना कार्यान्वयनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सडक मर्मतका लागि छुट्टै कार्यक्रम
नयाँ सडक निर्माणसँगै पुराना सडकको संरक्षण तथा नियमित मर्मतलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक पूर्वाधारको आवधिक तथा आकस्मिक सुधार शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी काम अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयले सडक पूर्वाधारको नियमित मर्मत सुधार, पटके मर्मत सुधार तथा प्रादेशिक सडकको नियमित मर्मत सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। प्रादेशिक सडकको नियमित मर्मत सुधारका लागि २०० किलोमिटर सडकलाई लक्ष्य बनाइएको छ।

कर्णालीमा वर्षायाममा पहिरो, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक कारणले सडकमा हुने क्षतिका कारण यातायात प्रभावित हुने भएकाले सडकको नियमित मर्मत तथा आकस्मिक सुधारलाई निरन्तरता दिने नीति मन्त्रालयले लिएको छ।
आयोजना बैङ्कमा ६ हजार २८६ आयोजना
मन्त्रालयले पूर्वाधार आयोजनाको छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैङ्कलाई समेत व्यवस्थित गर्दै लगेको छ।
मन्त्री खड्काका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयको प्रोजेक्ट बैङ्कमा ४ हजार ८६३ आयोजना रहेका छन्। त्यस्तै रोस्टर बैङ्कमा १ हजार ४२३ आयोजना रहेका छन्। दुवै बैङ्कसहित मन्त्रालयको प्रणालीमा हालसम्म ६ हजार २८६ आयोजना समावेश भएका छन्।
आयोजनाको आवश्यकता, प्राथमिकता, उपलब्ध स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा आयोजना व्यवस्थापन गर्न आयोजना बैङ्कको अवधारणालाई अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले वातावरणीय अध्ययनदेखि आयोजना छनोट, बजेट व्यवस्थापन, निर्माणको समय सीमा र नियमित अनुगमनसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई दिगो र योजनाबद्ध बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।