प्रदेश सरकारका आयोजना छनोटका लागि जिल्लामा छलफल सुरु

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोटको काम सुरु गरेको छ । जिल्लाहरूमा प्रदेशसभा सदस्यहरू योजना छनोटका लागि विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष (०८३/ ०८४) का लागि योजना छनोटको प्रक्रिया पुरा गर्न जिल्लामा छलफल सुरु भएको हो । आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार छलफलको काम सुरु भएको हो । आयोजना छनोटका लागि विगतजस्तो मन्त्रालयमै धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै जिल्लाहरुबाट नै आयोजना छनोट गरेर प्रदेशमा पठाउने काम सुरु भएको हो ।

जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिमार्फत योजना छान्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ । समितिमा सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य संयोजक रहने, अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सरकार मातहतका जिल्लामा रहेका सम्बन्धित विषयगत कार्यालय÷निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था भए बमोजिम आयोजनाको छनोटको काम हुने गर्दछ ।

समितिले जिल्लास्थित कार्यालयबाट पेस भएका आयोजनाहरूमाथि छलफल, अन्तरक्रिया र विश्लेषण गरी क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै दोहोरोपना नहुने गरी उपयुक्त आयोजनाहरू छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस हुने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरू आगामी वर्षका लागि सोही कार्यविधि अनुसार आयोजनाको छलफलमा रहेका छन् ।

वैशाख १५ गतेसम्म सम्बन्धित शीर्षक अनुसारको मन्त्रालयमा पठाउने गरिन्छ । मन्त्रालयमा आयोजनाको एकिन गरेर सचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसी मन्त्रीको सिफारिसमा फेरि योजना आयोगमा आयोजना पठाउने काम हुन्छ । योजना आयोगमा आएपछि योजनाहरू प्राथमिकीकरणका आधारमा आयोजना बैङ्कमा व्यवस्थापन हुने विधि रहेको प्रदेश योजना आयोगमा उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताउनुभयो ।

योजना आयोगले आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण गरेर जेठ ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राथमिकताको आधारमा वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रस्ताव गर्दै आएको छ । गत वर्षदेखि कार्यविधि लागु भएसँगै आयोजनाको काम व्यवस्थित भएको छ। कार्यविधिमा केही त्रुटि रहेको भन्दै गत कात्तिकमै संशोधनसहित बलियो बनाएर लागु गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगीले बताउनुभयो ।

आयोगले कार्यविधि र योजना बैङ्कको विषयमा यसअघि जिल्ला–जिल्लामा पुगेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि गरिएको उपाध्यक्ष योगीले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले कार्यविधिमार्फत टुक्रे योजना नियन्त्रण गरेको छ । विगतमा ५ लाखसम्मका योजना पनि प्रदेशबाट हाल्ने चलन थियो । अघिल्लो पटक कार्यविधिमा सडक र भवन पूर्वाधारका लागि ३० लाख र अन्यका लागि १५ लाखभन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश सरकारले छनोट नगर्ने नीति थियो । यो पटक प्रदेश सरकारले उक्त नीतिमा पनि फेरबदल गरेको छ । संशोधित कार्यविधि अनुसार, आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत सीमा बढाइएको छ । सडक पूर्वाधारका लागि ३० लाखबाट ५० लाख र अन्यका लागि १५ लाखबाट २० लाखको सीमा तोकिएको छ । कृषि सम्बन्धित साना सिँचाइका आयोजना भने सीमाभन्दा बाहिर राखिएको छ । त्यस्ता आयोजना १० लाखसम्मका पनि कार्यान्वयन हुने छन् ।

साना परियोजनाहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले रणनीतिक तथा ठुला परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उनले दाबी रहेको छ । योगीका अनुसार, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको लागत सीमा भएका आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैँङक’ मा प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । वास्तविक समस्या भएको भन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यले आफूले मन पराएका योजनाहरू छनोट हुँदा केही जोखिम समेत बढेको छ । पालिकाले जिल्लामा सिफारिस गर्ने अधिकांश आयोजनाहरू आफू अनुकूलमा सिफारिस गर्दा समस्या हुँदै आएको छ । जुन पालिका जुन दलले जितेको छ सोही अनुसारका मात्र आयोजनाहरू छनोट हुँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतनकुमार तिमिल्सिनाका अनुसार, अनुदान (प्रदेश र स्थानीय मिलेर गर्ने) सम्बन्धी आयोजना छनोटको काम भने अन्तिम चरणमा छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पास गरेका आयोजना मात्र सङ्घीय आयोजना हुने भएका छन् । प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका आयोजनाहरू सङघीय आयोजना हुँने भए पनि प्रदेश सरकारले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको प्रदेश समस्या समाधान समितिले प्रदेशमा भएका कुराहरू केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ ।