मन्त्रीकै भान्जा टपटेनमा परेपछि कर्णाली खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव छनोट प्रक्रिया विवादमा
सुर्खेत ः ०८१ पुसदेखि रिक्त रहेको कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्मा एक वर्षपछि अहिले सदस्यसचिव छनोटको प्रक्रिया चलिरहेको छ । उसो त यो पदलाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पूर्णता दिन सकिने हो ।
तर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भागबन्डा नमिल्दा परिषद् एक वर्षदेखि अनिर्णयको बन्दी जस्तै बन्यो । सदस्यसचिव नहुँदा परिषद्का सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प मात्रै छैनन् वीरेन्द्रनगरस्थित निर्माणाधीन रङ्गशालाको भुक्तानी समेत रोकिएको छ । जसका कारण अहिलेसम्म कामले पूर्णता पाएको छैन भने ठेकदार कम्पनीले रङ्गशाला प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।
लामो समय परिषद् रिक्त रहेपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो । बिचमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अध्यादेशमार्फत सदस्यसचिव नियुक्त गर्न खोजेका थिए । तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संसद् छलेर चोर बाटोबाट सदस्यसचिव नियुक्त नगर्ने, बरु पारदर्शी र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जो आउँछ उसैलाई नियुक्ति गर्ने तरिकाले विज्ञापन गर्न मन्त्री भण्डारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सोही अनुसार आलोचनाका बिच मङ्सिर ९ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान गर्यो । उक्त सूचना कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन ०७६ को दफा १२ को उपदफा १ बमोजिम अनुसार सदस्यसचिव छनोट गर्ने उल्लेख छ । उक्त दफामा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्यसचिवको नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
‘मन्त्रालयले सदस्यसचिवको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञसमेत गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ,’ऐनमा भनिएको छ ।
सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका तीन जना व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्यसचिवको पदमा नियुक्त गरिने उल्लेख छ । सदस्यसचिव हुनुका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण भई खेलकुदको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रीकै स्वकीय र नातेदार प्राथमिकताका आधारमा ६ नम्बरमा अटाएको भन्दै विवाद सुरु भएको छ । मन्त्री भण्डारी र छनोट समितिको निष्पक्षता र पारदर्शीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सोही अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा नन्दा बस्याल, गणेश कार्की सदस्य र जवाहरलाल हमाल सदस्यसचिवसहितको सिफारिस छनोट समिति बन्यो ।
मङ्सिर ९ गतेको सूचना बमोजिम सदस्यसचिवका लागि २१ जनाले आवेदन दिएका थिए । पूर्व सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल लगायत खेल क्षेत्रका विज्ञहरूले आवेदन दिएका थिए ।
पुस ३० गते मन्त्रालयले प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सुची तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धित सूचना जारी गर्यो । जसमा उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवका कागजातहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा १० जनालाई प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचीमा समावेश गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त सुचीमा खेल क्षेत्रमा लामो समयमा काम गरेका विज्ञहरू नसमेटिँदा परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीका आफ्नै स्वकीय सचिव पवनकुमार थापा सुचीको ६ नम्बरमा अटाएका छन् । जबकि थापाले अहिलेसम्म मन्त्रीको स्वकीयबाट राजीनामा दिएका छैनन् ।
दैलेख दुल्लू नगरपालिका—८ का थापा नाताले मन्त्री भण्डारीका भान्जा हुन् ।
१० नम्बर सुचीमा जुम्लाको चन्दनथान—१० का चेतन राज गिरी, दैलेखको भैरवी—५ का जगतप्रसाद रिजाल, सुर्खेतको भेरीगंगा—४ का दीपक हमाल, वीरेन्द्रनगर—६ का दिलीप बस्याल, प्रभात थापा, ५ का प्रमोद हमाल, ७ का रविन चन्द, कालिकोटको खाँडाचक्र—७ का पंख बहादुर मल्ल र दैलेखको नारायण नगरपालिका—८ की हेमा खड्काका परेका छन् । प्रमोद हमाल यसअघि परिषद्कै उपाध्यक्ष थिए भने हेमा खड्का सदस्य थिइन् ।
१० भित्र परेका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताको लागि माघ ३ गते अर्थात् शनिबार (आज) उपस्थित हुन भनिएको छ ।
तर त्यस अगावै मन्त्रीकै स्वकीय र नातेदार प्राथमिकताका आधारमा ६ नम्बरमा अटाएको भन्दै विवाद सुरु भएको छ । मन्त्री भण्डारी र छनोट समितिको निष्पक्षता र पारदर्शीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लामो समय खेल क्षेत्रमा सक्रिय दैलेखका गणेश खनालले पनि आवेदन दिएका थिए । तर उनी १० नम्बरमा अटाएनन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्गे गर्दै लेखेका छन्—‘पवन थापाजीलाई शुभकामना छ, छनोट मात्र होइन सदस्यसचिव भएको हेर्न पाउँ, उहाँ मन्त्रीज्यूको पिए नि रहनुभएको छ ।’
खेल क्षेत्रमा नामै नसुनेका थापाको नाम ६ नम्बरमा आउँदा उम्मेदवारहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् ।
‘उहाँ खेल क्षेत्रको हो भन्ने अहिलेसम्म कतै सुनेका थिएनौँ, मन्त्रीकै स्वकीय हो भन्ने सुची आएपछि मात्रै थाह भयो,’छनोट समितिमा नपरेका एक खेल विज्ञले भने, ‘अझ उहाँ कांग्रेस दैलेख—२ को क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुने रहेछ ।’
यो त सिधै मन्त्रीको इन्टेसका आधारमा छनोट समितिले उनलाई अगाडी बढाउन खोजेको उनी बताउँछन् ।
‘मन्त्रीको स्वकीय हुँदैमा सदस्यसचिवको उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने कतै लेखिएको त छैन, तर कुरा नैतिकताको हो,’ खेल क्षेत्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उता विभागीय मन्त्रीकै स्वकीय छँदै छ, अझ मन्त्रीकै भान्जा प्राथमिकतामा छनोट हुँदै छ, यो सुशासन कसरी भयो ?
प्रतिपक्षले उठायो छनोट समिति र मन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न
कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले परिषद्को सदस्यसचिव छनोट प्रक्रिया माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
उक्त दलका सांसद एवम् साबिक माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको बताए ।
‘यसो हेर्दा मन्त्रीले आफ्नै स्वकीय, भान्जालाई सदस्यसचिव बनाउन खोजेको देखियो, यदि त्यही मान्छे भर्ने मन थियो भने किन दुनियाँलाई ढाँट्नु, छलछामको आवश्यकता नै थिएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको सिधै स्वार्थ देखिन्छ ।’
सुशासनका लागि मुलुकमा यति ठुलो आन्दोलन भयो, त्यसैलाई लत्त्याएर आफ्ना आफ्ना भान्जा समेत रहेका स्वकीयलाई अगाडी बढाए सुशासनको धज्जी उडाएको उनको भनाइ छ ।
‘यो पूर्णतः गलत छ, प्रक्रिया भन्ने देखाउने नाटक जस्तो मात्रै देखियो,’ उनले थपे, ‘यसमा विभागीय मन्त्रीको बदनियत देखिन्छ ।’
१० नम्बर सुचीमै परेका एक उम्मेदवारले छनोट समिति एक व्यक्तिलाई सदस्यसचिव बनाउने उद्देश्य अनुरूप अघि बढेको तर्क गरे ।
‘अन्तर्वार्ताका लागि सात दिनको म्याद पनि दिएन, यो कस्तो खालको प्रक्रिया हो,’ ती उम्मेदवारले भने, ‘अचम्म लाग्यो, निष्पक्षता छैन । ‘फेयर’ तरिकाले सदस्यसचिव छनोट हुन्छ भन्ने अब आशङ्का स्वतः उब्जियो नि ।’
उनले राजनीतिक नियुक्तिमा सदस्यसचिवका लागि अन्तर्वार्ता लिने चलन नेपालमै पहिलो पटक गरिएको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले यसअघि नै गरेका थिए पटक–पटक ऐन विपरीतका निर्णय
सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले यसअघि नै खेलकुद परिषद्का पटक–पटक ऐन विपरीतका काम गरेका छन् ।
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, ०७६ मा सामाजिक विकासमन्त्रीले सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेक कुनै पनि जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छैन ।
साथै, सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।
मन्त्री भण्डारीले ऐनविपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई ०८१ पुस २६ गते परिषद्को जिम्मेवारी दिएका थिए, यद्यपि आर्थिक अधिकार भने दिइएको थिएन ।
त्यसपछि सरकारले फेरि कानुनविपरीत गत जेठ १८ गते मन्त्रालयका दशौँ तहका उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन एकपछि अर्को गर्दै कानुनविपरीतका गतिविधि गरिरह्यो ।
ऐन, ०७६ मा परिषद् रिक्त रहेका बेला के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । यसको विकल्प कि त ऐन संशोधन गर्ने हो, नभए अध्यादेशमार्फत कसैलाई जिम्मेवारी दिने । तर, हमाललाई सिधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन गौतमले पत्र काटेका थिए ।
सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन बाहिर नियुक्ति नभई जिम्मेवारी भनेर चर्चा गरेको थियो । पुरानो ऐनमा कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने वा जिम्मेवारी दिने भन्ने व्यवस्था नै छैन ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
असोज अन्तिम साता अदालतले उक्त नियुक्ति कानुनविपरीत भएको भन्दै बदर गरिदिएको थियो ।
-पंखबहादुर शाही रातोपाटी
